मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक २ जानेवारी रोजी मुंबईत होत आहे. २४ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पीटिशनवर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी सरकारकडून कोणते मुद्दे उपस्थित करायचे, न्या. संदीप शिंदे समितीच्या दोन्ही अहवालातील निष्कर्षांवर चर्चा, आतापर्यंत किती मराठा कुटुंबीयांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आदी विषय या बैठकीत मांडले जाणार आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनीही बैठकीला उपस्थित राहावे, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यंत्र्यांच्या सूचनेवरुन कॅबिनेट मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी जरांगे पाटील यांना पाठवले होते. मात्र सरकारने आपले काम करावे, पण आम्ही बैठकीला हजर राहू शकणार नाही, असे सांगून जरांगे पाटील यांनी सरकारची विनंती धुडकावून लावली.
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभर आंदोलन केले, सभा घेतल्या. आता २० जानेवारीपासून आंतरवली सराटी ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढून नंतर मुंबईत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यापूर्वी त्यांनी दोनवेळा आंतरवली सराटी येथे केलेल्या उपोषणाला मेाठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे मुंबईत येऊन हे आंदोलन अधिक व्यापक होऊ नये म्हणून सरकार खबरदारी घेत आहे.
लाईव्ह चर्चेला मनोज जरांगे पाटील यांची पसंती
खरे तर सरकारच्या शिष्टमंडळाशी यापूर्वी आमच्या अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत. आता मुंबईत चार भिंतीच्या आत चर्चा होईल, त्यामुळे मी त्यात सहभागी होणार नाही. मात्र मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी ऑनलाईन चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. जर सरकार ऑनलाईन व खुल्या चर्चेची तयारी ठेवणार असेल तर मी आंतरवली सराटी येथून चर्चेत व्हीसीद्वारे सहभागी होण्यास तयार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत मोर्चाचा निर्धार कायम
सरकार सकारात्मक आहे पण मराठा आरक्षण काही देत नाहीय. सरकारसोबत आज काय चर्चा होईल ते बघू. सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा अशी आमची विनंती आहे. तसे न झाल्यास २० जानेवारीपासून मुंबईत धडकण्याचा आमचा निर्धार कायम असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.