लोकसभेच्या निवडणुका तीन महिन्यांवर आल्या आहेत. यंदा मिशन ४०० चे ध्येय गाठण्यासाठी महाराष्ट्रातून ४८ पैकी ४५ जागा निवडून आणण्याचे टार्गेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला दिले आहे. तर दुसरीकडे काहीही झाले तरी मोदींचे स्वप्न किमान महाराष्ट्रात तरी पूर्ण होऊ द्यायचे नाही असा चंग महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बांधला आहे. त्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारासमोर तिन्ही पक्षांनी एकच तगडा उमेदवार द्यायचा, अशी रणनितीही त्यांनी ठरवली. तसेच जागावाटपाच्या चर्चेत वेळ वाया न घालवता डिेसेंबरअखेर पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचेही तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी ठरवले होते. त्यादृष्टीने तयारीही सुरु झाली. शरद पवार, उद्धव ठाकरे या ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसचे हायकमांड सोनिया गांधी, राहूल गांधी व पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी दिल्लीत चर्चा करुन आपल्या अपेक्षा त्यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. प्रदेश काँग्रेसचे नेतेही हायकमांडकडून येणाऱ्या आदेशाची वाट पाहात होते.
मात्र अतिउतावीळ झालेले खासदार संजय राऊत यांनी उद्धव सेना २३ जागांवर ठाम असल्याचे माध्यमांना सांगून टाकले. खरे तर मित्रपक्षांमध्ये सुरु असलेली चर्चा अंतिम होईपर्यंत त्याची जाहीरपणे वाच्यता करु नये अशी काँग्रेसची अपेक्षा होती. राष्ट्रवादीने हा नियम पाळला. मात्र दररोज पत्रकार परिषदा घेणारे संजय राऊत यांच्या अतिउत्साहीपणामुळे जागावाटप अंतिम होण्यापूर्वीच काँग्रेस व उद्धव सेनेत वादाची ठिणगी पेटली. एकट्या उद्धव सेनेने २३ जागा लढवल्या तर मग आमच्या वाट्याला काय येणार? हा काँग्रेस नेत्यांचा प्रश्नही रास्तच होता. पण तेवढ्यावर न थांबता राऊतांनी ‘आम्ही थेट दिल्लीतच चर्चा करणार’ असे सांगून प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांची लायकीच काढली. त्यामुळे प्रकरण आणखी चिघळले.
अखेर स्वत: उद्धव ठाकरे यांनी ‘महाविकास आघाडीत बिघाडी होईल अशी कोणतीही कृती आपण करणार नाही’ असे सांगून वादावर पांघरुन घालण्याचा प्रयत्न केला. त्याच दरम्यान काँग्रेस हायकमांडने प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा करुन आपला पक्ष नेमक्या किती जागा लढवू शकतो हे जाणून घेतले.
अंतर्गत बंडाळीमुळे उद्धव सेना व शरद पवारांची राष्ट्रवादी दुबळी झाली आहे. त्यामुळे २०१९ च्या फॉर्म्युल्यानुसार त्यांना जागावाटपात झुकते माप देण्याची गरज नाही,असे प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी हायकमांडला सांगितले. दुसरीकडे, या दोन्ही पक्षात फूट पडल्यामुळे भाजपविरोधी एकमेव पक्ष म्हणून काँग्रेसला राज्यात अच्छे दिन आल्याचा दावाही त्यांनी केला. पुण्यातील कसबा, नागपूर पदवीधर निवडणूक जिंकल्याने जनमत आपल्या बाजूने येत असल्याचेही हायकमांडला पटवून सांगण्यात आले. म्हणूनच २०१९ मध्ये आपण २६ जागा लढवल्या असल्यामुळे आताही तितक्याच जागांवर दावा करावा, अशी सूचना त्यांनी हायकमांडला केली. त्यावर वरिष्ठ नेत्यांनी वेट अॅन्ड वॉचची भूमिका घेतली आहे.
घड्याळ काेणाकडे जाते, यावरही काँग्रेसचे लक्ष
शिंदे सेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय १० जानेवारी रोजी लागणार आहे. त्यात शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरले तर उद्धव सेनेचे बळ आणखी वाढेल. अन् जर पात्र ठरले तर मात्र जागावाटपात काँग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर आणखी वाढू शकेल. सध्या राज्यात काँग्रेसचा एकही खासदार नाही. हाच निकष पकडून उद्धव सेना व राष्ट्रवादी या मित्रपक्षाची सर्वात कमी जागांवर बोळवण करण्याच्या तयारीत आहेत. हा ‘सौदा’ काँग्रेसला परवडणारा नाही. त्यामुळे १० जानेवारीला शिंदेसेनेचा काय निर्णय लागतो त्यानंतर जागावाटपावर किती आक्रमक भूमिका घ्यायची हे आपण ठरावायचे, अशी रणनिती काँग्रेसने ठरवली असल्याचे समजते.
३१ जानेवारीपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना राष्ट्रवादीत बंड करणाऱ्या अजितदादा गटांच्या आमदारांबाबतही निर्णय घ्यायचा आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाकडेही खरा राष्ट्रवादी पक्ष कोणाचा याबाबत सुनावणी सुरु आहे. निवडणुकीपूर्वी आयोग राष्ट्रवादी पक्ष व घड्याळ हे चिन्ह शरद पवारांचे देते की अजितदादांना यावरही काँग्रेसचे लक्ष आहे. उद्धव ठाकरेंप्रमाणे शरद पवारांनाही नवीन चिन्ह घेऊन निवडणूक मैदानात उतरण्याची वेळ आली तर याच संधीचा फायदा घेऊन या दोन्ही मित्रपक्षांपेक्षा आपण जास्त जागांवर दावा करायचा, अशी काँग्रेसची रणनिती आहे. त्यामुळे संजय राऊत, सुप्रिया सुळे यांनी महाविकास आघाडीचे जागावाटप अंतिम झाल्याचे कितीही दावे केले तरी काँग्रेस हायकमांड मात्र १० जानेवारीनंतरच आपली भूमिका जाहीर करतील, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर पुन्हा तिन्ही पक्षात चर्चेच्या फेऱ्या होतील. त्यामुळे काहीही झाले तरी जानेवारी अखेरपर्यंत महाविकास आघाडीचे जागावाटप अंतिम होऊ शकत नाही ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.