केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक खुशखबर दिली आहे. सरकारी कर्मचारी ज्या पगारवाढीची आतुरतेने वाट पाहात असतात, त्यांच्यासाठी आठवा वेतन आयोग गठीत करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. खरे तर निवडणुका तोंडावर आल्यावरच सत्ताधारी नेते सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करणारे निर्णय जाहीर करत असतात. मग आताच तर लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्या, मग तरीही त्यानंतर सरकारने पगारवाढीच्या निर्णयाला कसा काय हात घातला? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच. पण हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या झालेला नसून दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयेाग स्थापन करुन त्यांच्या शिफारशीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवणे सरकारला क्रमप्राप्त असते. यापूर्वी २०१५ मध्ये सातव्या वेतन आयेागाची स्थापना करुन २०१६ मध्ये तो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू झाला होता. आता त्याला दहा वर्षे उलटली असून डिसेंबर २०२५ मध्ये त्याची मुदत संपत आहे. त्यामुळे २०२६ पासून नवीन म्हणजेच आठवा वेतन आयोग लागू करणे सरकारला बंधनकारक असेल. त्यामुळेच सुमारे वर्षभर आधी पूर्वतयारीसाठी या वेतन आयोगाची स्थापना करणे मोदी सरकारला बंधनकारकच होते. यामुळे वाढीव पगार मिळणार असला तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी दोन वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे… काय आहे हा आठवा वेतन आयोग, त्यातून किती पगारवाढू मिळू शकते… महाराष्ट्रात ही वाढीव पगारवाढ कधीपासून मिळेल.. जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पासून लागू…
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी सात आयोग लागू करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकार ज्या प्रमाणे वेतनवाढ करते त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देत असते. आतापर्यंत अर्थात त्याला उशिरही होतो, पण ज्या काळापासून ही वेतनवाढ देणे बंधनकारक असते त्याचा एरियर्स मात्र राज्य सरकारांना द्यावा लागतो. तो बंधनकारकही असतो. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. हे गृहित धरुनच दर दहा वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यासाठी हा आयोग महत्त्वपूर्ण असतो. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याचा केंद्रातील ४५ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार व ६५ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी अशा एकूण सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
अर्थव्यवस्थेत सुमारे २ लाख कोटी रुपये येण्याचा अंदाज…
देशात व राज्यात सरकारच्या तिजोरीतून सर्वाधिक खर्च होतो तो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सातव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा जास्तीचा बोजा पडला होता. मात्र ही वाढीव रक्कम बाजारपेठेत येत असल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांकडून तिचा खर्च केला जात असल्यामुळे बाजारपेठेतही चैतन्य निर्माण होते, उलाढाल वाढत असते. आठव्या वेतन आयोगामुळे अर्थव्यवस्थेत सुमारे २ लाख कोटी रुपये येण्याचा अंदाज आहे. उदाहरणच सांगायचे झाल्यास सहावा वेतन आयोग मिळाल्यानंतर बाजारपेठेत एकाच वर्षात वाहन विक्रीचे प्रमाण १४ ते १५ टक्क्यांनी वाढले होते. या काळात अनेक दुचाकी चालकांनी चारचाकी खरेदी करण्याची हिंमत दाखवली होती. घर बांधकामचे स्वप्नही अनेकांनी पूर्ण केले. २०१७ -१८ या आर्थिक वर्षात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ११ टक्के जास्त गृहकर्ज बँकांनी वाटप केले होते.
वेतनवाढीचा केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल ते आपण पाहू या…
सातव्या वेतन आयोगानुसार सध्या समजा एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे बेसिक वेतन १८ हजार रुपये आहे. त्याला नियमानुसार त्यावर ५३ टक्के महागाई भत्ता मिळत असतो. ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी अजून दोन वेळा महागाई भत्त्यात वाढ होईल. म्हणजे या वर्षभरात त्याचा महागाई भत्त्याचे प्रमाण ५९ टक्क्यांवर जाईल. म्हणजे महागाई भत्त्यासह या कर्मचाऱ्याचे वेतन याच वर्षी अखेरपर्यंत २८,६२० रुपये होईल. आता १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर त्याच्या पगारात साधारण ३५ ते ३८ टक्के वाढ होऊन त्यांचे बेसिक वेतन १८ हजार रुपयांवरुन ४६,२६० रुपयांवर जाईल. इतर भत्ते वेगळे असू शकतील.
बरं हा फायदा फक्त कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच होईल असे नाही तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमुळेही आठव्या वेतन आयेागामुळे वाढ होणार आहे. निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीच्या वेळी जे बेसिक असेल त्यात सुमारे ३४ ते ३५ टक्क्यापर्यंत वाढ होऊ शकते. म्हणजे निवृत्तीपूर्वी एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बेसिक वेतन हे ८० हजार रुपये असेल तर आता त्यांना ४० हजार पेन्शन मिळत असेल तर बेसिकमध्ये ३४ ते ३५ टक्के वाढ होऊन त्यांना ४० हजारांएेवजी ६७ हजार रुपयांपर्यंत पेन्शनवाढ मिळू शकेल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळीही पेन्शनरचे वेतन १४ टक्के तर सातव्या वेतन आयेागात २६ टक्के वाढले होते.
केंद्र सरकार अजून दोन वर्षांनी म्हणजे २०२७ पासून वाढीव वेतन देण्याला सुरुवात करु शकते. त्यानंतर सुमारे वर्षभरानंतर राज्यही आपल्या कर्मचाऱ्यांना ही वेतनवाढ लागू करु शकते. मात्र तिजोरीच्या एेपतीनुसार कधी कधी काही सरकारने ही लागू करण्यास उशिरही करतात. मात्र त्यांना उशिरा वेतनवाढ दिली तरी त्यांना जेव्हापासून केंद्राने वेतनवाढ लागू केली आहे तेव्हापासूनचा म्हणजे पूर्वलक्षीप्रभावाने वेतनवाढीतील फरक द्यावाच लागतो, ते बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग २०१७ मध्ये लागू केला. मात्र महाराष्ट्रात तेव्हाच्या फडणवीस सरकारने तो २०१९ जानेवारी पासून लागू केला होता. २०१९ हे महाराष्ट्रात इलेक्शन वर्ष होते, त्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
आठव्या वेतन आयेागाच्या बाबतीतही हेच होऊ शकते. महाराष्ट्रात आता २०२९ मध्ये लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. वेगवेगळ्या लोकप्रिय योजनांमुळे आधीच सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला अाहे. त्यातच आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर अजून खर्च वाढेल. त्यामुळे केंद्राने २०१७ मध्ये ही वेतनवाढ लागू केली तरी महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना मात्र २०२९ पर्यंत त्याची वाट पाहावी लागू शकते. कारण २०२९ याच वर्षात महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका आहेत, तोपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारला फारशी चिंता नसेल, हे मात्र नक्कीच.