भाजप-शिंदेंमध्ये पुन्हा वाद पेटणार?
मुख्यमंत्रिपदावरुन उपमुख्यमंत्रिपदावर डिमोशन झालेले एकनाथ शिंदे नाराज आहेत. तरीही समथर्क आमदारांच्या आग्रहास्तव त्यांनी सत्तेत सहभाग नोंदवला. मात्र अजूनही गृहखात्यावरुन भाजपशी त्यांचा वाद सुरूच आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबला आहे. भाजपनेही हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करुन गृहखाते शिंदेना देण्यास नकार दिलेला आहे. कदाचित गृहखात्याच्या बदल्यात महसूल खाते घेऊन शिंदे तडजाेड करतीलही. पण काही दिवसांतच विधान परिषदेच्या सभापतीपदावरुन पुन्हा हे दोन मित्रपक्ष आमनेसामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली अाहे. भाजपला सर्व महत्त्वाची पदे आपल्याकडेच हवी आहेत. तर मुख्यमंत्रीपद नाही तर किमान एखादे तरी महत्त्वाचे पद आपल्याकडे हवे, यासाठी शिंदे आग्रही आहेत. यात विधान परिषदेच्या सभापतीपदावरुन वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत.
सभापती पदाकरिता भाजप आग्रही Nilam Gorhe
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ७ जुलै २०२२ पर्यंत राष्ट्रवादीचे फलटणमधील नेते रामराजे निंबाळकर विधान परिषदेचे सभापती होते. यानंतर त्यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा कार्यकाळ संपला व तेव्हापासून या वरिष्ठ सभागृहाला पूर्णवेळ सभापतीच लाभलेला नाही. निंबाळकरांनंतर उपसभापती पदावरील शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे याच प्रभारी कार्यभार पाहू लागल्या. आता त्या शिंदेसेनेत आहेत. मात्र सत्तांतर झाले, ते सरकारही बदलले तरी अजून परिषदेला सभापती मिळालेला नाही. आता मात्र भाजप हे पद आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या या वरिष्ठ सभागृहात ७८ पैकी सर्वाधिक १९ आमदार भाजपचे आहेत. त्या खालोखाल शिवसेनेचे ९, राष्ट्रवादीचे ८ तर काँग्रेसचेही आठ आहेत. राष्ट्रवादीत अजित पवार गटाचे ४ व शरद पवार गटाचे ४ आमदार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातच सभापतीपदाची नियुक्ती करण्याचा विचार भाजप करत आहे. त्यासाठी राम शिंदे किंवा प्रवीण दरेकर यांच्या नावाचा विचार सुरु असल्याचे समजते.
सभापतीच्या स्पर्धेत राष्ट्रवादी देखील Ram Shinde
शिंदे सरकार सत्तारुढ झाले तेव्हापासूनच राम शिंदे यांना हे पद देण्याचा भाजपचा विचार होता. पण त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नीलम गोऱ्हे यांना सभापती करण्याचा आग्रह लावून धरला होता. त्यावरुन वाद नको म्हणून भाजपने सभापतीपद निवडच टाळली. आता मात्र भाजप शिंदेसेनेवर फारसे अवलंबून नाही. विधानसभा व विधान परिषदेतही हा पक्ष मोठा आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहाचे प्रमुखपद आपल्याकडेच हवे असे भाजप श्रेष्ठींचे मत आहे. राज्यात धनगर समाजाला हे पद द्यावे, असा एक मतप्रवाह पुढे आलेला आहे. त्या निकषात राम शिंदे यांचे नाव पुढे येऊ शकते. मात्र शिंदे यांना पुन्हा नीलम गोऱ्हे यांनाच या पदावर बसवायचे आहे. त्यामुळे तेही भाजपचा प्रस्ताव मान्य करण्याची शक्यता कमीच आहे. दुसरीकडे, यापूर्वी राष्ट्रवादीचा सभापती होता, या न्यायाने अाता हे पद आम्हाला द्यायला हवी, अशी विनंती अजित पवार गटाकडूनही केली जात आहे. पण काहीही झाले तरी भाजप हे पद सोडणार नाही. उपसभापतीपदावर नीलम गोऱ्हे कायम राहू शकतील.
विधान परिषदेचे आणखी जागा रिक्त Pravin Darekar
या विधानसभा निवडणुकीत काही विधान परिषद सदस्यही निवडून आले आहेत. त्यांच्या रिक्त जागांवर आता पोटनिवडणूक लवकरच होईल. यात भाजपकडून चंद्रशेखर बावनकुळे, गोपीचंद पडळकर, रमेश कराड आणि प्रवीण दटके विजयी झाले. शिवसेनेकडून आमश्या पाडवी आणि तसेच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते राजेश विटेकर यांचीही विधानसभेवर निवड झाली. त्यामुळे विधान परिषदेच्या आणखी ६ जागा रिक्त झाल्या आहेत. यापूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून गेलेले आमदार व राज्यपालनियुक्त ५ आमदारांच्या जागा अशा एकूण २७ जागा रिक्त होत्या. त्यात आणखी सहाची भर पडली. पण हा सहा जागा तातडीने भरल्या जातील. विधान परिषदेचे सभागृह विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यावर पूर्ण ताबा मिळवण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. २०२२ मध्येही एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीसांनी त्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही.
असा आहे भाजपचा प्लॅन…
आता मात्र भाजप गप्प बसण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यांच्याकडे विधानसभेतच १३२ आमदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे मंत्रिपदे कुणाकुणाला द्यायची हा प्रश्न आहेच. त्यात विधान परिषदेतील राम शिंदे व प्रवीण दरेकर यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेतेही मंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी किंवा विस्तारानंतर लगेचच या दोघांपैकी एकाची सभापतीपती वर्णी लावून मंत्रिपदाच्या शर्यतीतील एक ज्येष्ठ आमदार कमी करण्याचा भाजपचा प्लॅन आहे. भाजपच्या या आग्रहापुढे शिंदेसेनेची डाळ शिजण्याची शक्यता नाही. मात्र मुख्यमंत्रीपद व गृह मंत्रालय नाकारल्याचा वचपा काढण्यासाठी विधान परिषद सभापतीपदाच्या निवडीवरही दावा करत शिंदे सेना हा विषय आणखी ताणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महायुतीत वाढल्यात कुरबुरी…
एकूणच स्पष्ट बहुमतात सरकार आले असले तरी महायुतीत छोट्या छोट्या कारणावरुन कुरबुरी वाढत जातील यात शंका नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार तेही यासाठी एक मोठे कारण बनू शकते. त्यामुळेच पहिल्या टप्प्यात सर्व मंत्रिपदे न भरता काही रिक्त ठेवण्याची २०२२ प्रमाणची रणनिती भाजप अवलंबविणार असल्याचे समजते. शिंदेसेना व अजित पवार गट सर्व मंत्रिपदे एकदाच भरा या मागणीसाठी आग्रही आहेत. पण भाजपमध्ये स्पर्धक जास्त असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांना सुरुवातीच्या काळातच नाराजी ओढावून घ्यायची नाही. त्यामुळे काही मंत्रिपदे रिक्त ठेवून त्याचे आमिष दाखवत अनेक नेत्यांकडून त्यांना आगामी मनपा व जिल्हा परिषद निवडणुकीत काम करुन घ्यायचे आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा पूर्ण काेटा आताच भरला जाण्याची शक्यताही कमीच आहे. भाजपच्या या हट्टापायी शिंदे व अजित पवारांना मात्र आपल्या गोटातील आमदारांची नाराजी ओढावून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल.