जसा महाराष्ट्रात मराठा समाज भाजप व महायुती सरकारवर नाराज आहे अगदी तसाच हरियाणात मोठ्या संख्येने असलेला जाट समाज तेथे सलग १० वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारवर नाराज होता. तो यावेळी आपल्याला मतदान करणार नाही याची जाणीवही भाजपला झाली होती. त्यामुळे त्यांनी बी प्लॅन आखत जाट समाजाला फार महत्त्व न देता इतर ओबीसी समाजाची मते एकगठ्ठा मिळवण्यासाठी उपाययोजना केल्या. तोच पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबवण्यास महायुती सरकारने सुरुवात केली आहे. काय आहेत हे डावपेच व या रणनितीमागे कुणाचे आहे डोके…जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून….
महाराष्ट्रात आता हरियाणा पॅटर्न…
मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील अजूनही ठाम आहेत. त्यांच्या या मागणीला लाखो मराठा समाज बांधवांनी समर्थन दिले असून ते जरांगेंच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहेत. सरकारला मात्र ही मागणी मान्य करणे शक्य नाही. कारण ओबीसी समाजाकडून जरांगेंच्या मागणीला तीव्र विरोध होत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणात नवा वाटेकरी आणणार नाही, असे सरकार वारंवार सांगत आहे. कारण ओबीसी मतदार ही सत्ताधारी भाजपची मोठी व्होटबँक आहे. त्यांना दुखावणे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही. पण मराठ्यांना नाराज करुनही चालणार नाही. मराठा मतदार जर नाराज झाला तर त्याची काय किंमत मोजावी लागते, याचा अनुभव भाजपने नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात घेतला अाहे. त्यांची खासदार संख्या २३ वरुन चक्क ९ पर्यंत घसरली, त्याला कारण म्हणजे मराठा मतदाराची नाराजी. लोकसभा निवडणुका उलटून चार महिने झाले. आता विधानसभा निवडणुका महिन्यावर आल्या आहेत. मात्र या काळातही मराठा समाजाला सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देणे सरकारला शक्य होणार नाही. परिणामी विधानसभेलाही मराठा मतदान भाजप व महायुतीच्या विरोधातच जाईल, हा धोका सत्ताधाऱ्यांनी ओळखला आहे. त्यावर उपाय म्हणून मग भाजपने ‘हरियाणा पॅटर्न’ अवलंबवण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजपने बी प्लॅन आखला…
हरियाणात मागील १० वर्षे भाजपचे सरकार होते. त्या राज्यात २५ % हून अधिक लोकसंख्या जाट समाजाची आहे. हा समाज भाजप सरकारवर नाराज आहे. गेल्या १० वर्षात त्यांनी जाट समाजासाठी काहीही ठोस केले नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आता नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाट समाजाच्या रोषाचा, अॅन्टीइन्कबन्सीचा फटका बसणार याची भाजपला कल्पना होती. काँग्रेसनेही जाट समाजाच्या मतांवरच जास्त फोकस ठेवला होता. त्यामुळे भाजपने ‘बी प्लॅन’ आखला. जाटेत्तर सर्व समाजाला खूश करण्यासाठी निवडणुकीच्या आधी या सरकारने भरपूर योजना राबवल्या, निर्णय घेतले. यात विशेष करुन ओबीसी, मुस्लिम, दलित वर्गाला आपलेसे करण्यावर भर देण्यात आला. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहराही बदलला. त्यामुळे झाले काय, काँग्रेस फक्त जाट समाजावर लक्ष देत राहिली अन् भाजपने सर्व जाटेतर समाजाला आपलेसे करुन त्यांची व्होटबँक जिंकली. भाजप व काँग्रेसला मिळालेल्या मतटक्क्यांमध्ये फारसे अंतर नसले तरी जिंकलेल्या जागांमध्ये मात्र ९ जागांचा फरक आहे. या बी प्लॅनमुळे भाजपने ९० पैकी ४८ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमतासह सत्तेची हॅटट्रीक साधू शकला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनातून ही खेळी यशस्वी करणे भाजपला तिथे शक्य झाले.
विजय मिळवण्यासाठी भाजपची रणनिती…
संघाने सुचवलेला हाच पॅटर्न भाजप व महायुती सरकारने महाराष्ट्रात राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनीही ओबीसी व मराठेत्तर सर्वच छोट्या- छोट्या समाजघटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घेतला तो सुमारे १७ समाजांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा. ब्राह्मण, राजपूत समाजापासून ते शिंपी, गवळी, वाणी, लोहार, नाथपंथीय अशा समाजांसाठी हे महामंडळ स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन त्याचे जीआरही काढण्यात आले. प्रत्येक महामंडळाला ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवलही देण्यास मंजुरी दिली. यातील बहुतांश समाज हे ओबीसी प्रवर्गातील कमी लोकसंख्या असलेल्या जातीचे अाहेत. आतापर्यंत त्यांच्याकडे कुठल्याच सरकारने लक्ष दिले नाही. महायुतीच्या निर्णयामुळे हे समाज खुश झाले आहेत. मराठा समाजाची ५० % मते आपल्याला नाही मिळाली तरी या सर्व समाजाची मते घेऊन हरियाणा पॅटर्ननुसार विजय मिळवण्याची रणनिती भाजपने आखलेली दिसते.
भाजपचे व्होटबँकची मने जिंकण्याचे मनसुबे…
खरे तर आतापर्यंत ज्या जाती- समाजासाठी सरकारने महामंडळे स्थापन केली आहेत त्याचा फार काही लाभ संबंधित समाजाला झालेला नाही. अगदी मराठा समाजासाठी स्थापन केलेले अण्णासाहेब पाटील महामंडळही अनेक वर्षे निधीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे निवडणुकीच्या ताेंडावर महायुती सरकारने ही १७ महामंडळे स्थापन केली असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित समाजाला काय मिळेल? याविषयी शंका आहेच. मात्र आज तरी या समाजासाठी कायतरी केल्याचे आमिष दाखवून त्यांची व्होटबँक जिंकण्याचे मनसुबे भाजप व महायुतीने आखलेले दिसतात. त्यांचे हे डावपेच यशस्वी होतात का हे निकालानंतर कळेलच.