मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे अजित पवार यांच्यावर नाराज असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आता वेगळी वाट निवडण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र ते पुन्हा शरद पवार यांच्याकडे जाण्याच्याही मन:स्थितीत नाहीत. प्रादेशिक पक्षापेक्षा राष्ट्रीय पक्षाकडे त्यांचा ओढा जास्त आहे. त्यातच सत्ताधारी पक्ष म्हणून त्यांची भाजपला पसंती असू शकते. अलिकडेच लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी नाशिकची उमेदवारी छगन भुजबळ यांना देण्याबाबत अजित पवारांकडे केलेला आग्रह आणि आता अजितदादांनी मंत्रिपद नाकारल्यानंतरही अमित शाह यांनी मालेगावच्या दौऱ्यात भुजबळांना दिलेले विशेष स्थान हे पाहता भुजबळ कोणत्याही क्षणी भाजपात जाऊन केंद्रात मंत्रिपद पटकावू शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. काय आहे या मागची भाजपची रणनिती, खरंच भाजपला होईल का भुजबळांचा फायदा,… जाणून घेऊन या मिशन पॉलिटिक्समधून
दादा आणि भुजबळांचे सख्य खरंच वाढले होते का?
ओबीसीचे राष्ट्रीय नेते म्हणून छगन भुजबळ यांची प्रतिमा आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यापासून ते शरद पवार यांच्यासोबत आहेत. आधी शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारमध्ये भुजबळ मंत्री झाले. नंतर १९९९ मध्ये पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तरीही भुजबळ यांनी पवारांची साथ सोडली नाही, ती दोन वर्षापर्यंत कायम होती. मधल्या काळात दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा असो की इतर ईडी चौकशा भुजबळांच्या मागे लागल्या, पण त्यांनी कुठल्याही दबावाला बळी न पडता पवारांसोबत राहणे पसंत केले. मात्र २०२३ मध्ये अजित पवारांनी राष्ट्रवादीत जे बंड केले त्यात भुजबळांनी शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवारांसोबत जाण्याचा जो निर्णय घेतला तो सर्वांसाठीच धक्कादायक होता. कदाचित अजितदादा पवारांचा साथ सोडू शकतात पण भुजबळ नाही, असा राष्ट्रवादी पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्याला विश्वास होता. पण चौकशीच्या ससेमिऱ्यातून सुटका करुन घेण्यासाठी व सत्तेची उब अनुभवण्यासाठी भुजबळांनी हा निर्णय घेतला. तसेही संयुक्त राष्ट्रवादीत असताना अजितदादा व भुजबळांचे कधी फारसे जमले नाही. कारण भुजबळ सिनियर पवारांचे विश्वासू असल्याने अजितदादाच्या बॅड बूकमध्येच राहिले. पण भाजपशी हातमिळवणी करताना मात्र हे दोन्ही नेते एकत्र आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. भुजबळांनी केवळ अजित पवारांच्या बंडाच्या निर्णयाची पाठराखणच केली नाही तर जाहीर मेळाव्यातून शरद पवारांवर टीका करण्यासही मागेपुढे पाहिले नव्हते. जे अजित पवारांना आपल्या काकाविषयी बोलायचे होते, ते भुजबळ बोलत असल्याने आता दादा व भुजबळांचे सख्य वाढले असल्याचा भ्रम निर्माण झाला होता.
मंत्रिपद नाकारल्याने मतभेदाची दरी?
परंतु महायुती सरकार आल्यानंतर अजित पवारांनी भुजबळांना मंत्रिपद नाकारण्याचा जो निर्णय घेतला त्यावरुन या दोघांमध्ये अजूनही दरी कायम असल्याचे उघड झाले. या निर्णयाविरोधात भुजबळांनी संताप व्यक्त करत अजितदादांवर जाहीरपणे टीका करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. पक्षाच्या कार्यक्रमापासून ते दूरच राहात गेले. नुकत्याच शिर्डी येथे झालेल्या कार्यक्रमासही भुजबळ जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. पण अचानक पहिल्या दिवशी काही तासासाठी भुजबळ तिथे गेले खरे. मात्र तिथे जाऊनही त्यांनी अजित पवारांच्या एकाधिकारशाहीवर टीका करुन पक्षाच्या मेळाव्यातच अजितदादांची शोभा केली होती. मी कुणा एका व्यक्तीसाठी नव्हे तर पक्षासाठी या मेळाव्याला, आलोय म्हणत आपण अजित पवारांनी किमत देत नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. एकूणच, भुजबळ गेल्या काही दिवसांपासून जसे वागत आहेत ते पाहता ते आता फार काळ अजित पवारांसोबत राहणार नाहीत, याची खात्री पटते. त्यांचे समर्थकही भुजबळांकडे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडा, अशी मागणी करु लागले आहेत. मग जर राष्ट्रवादी सोडायची म्हटली तर भुजबळांसमोर कुठले पर्याय उपलब्ध आहेत. एक तर ते पुन्हा शरद पवारांच्या पक्षात जाऊ शकतात. पण अजित पवारांची साथ दिल्यावर ज्या वाईट पद्धतीने भुजबळांनी पवारांवर टीका केली ते पाहता आता त्यांना पुन्हा शरद पवारा यांच्याकडे जाण्यास तोंड उरलेले नाही. अर्थात राजकारणात काहीच अशक्य नसते. पण विधानसभेत अगदीच पानिपत झालेल्या शरद पवारांच्या पक्षात जाऊन अाता फायदा काय? हा विचारही भुजबळांना करावा लागेल.
भाजप शक्तिशाली पक्ष असल्याने भुजबळ भाजपमध्ये जाणार?
मुळात प्रादेशिक पक्षामध्येच नेतृत्व करण्यापेक्षा आता आयुष्याच्या उत्तरार्धात तरी राष्ट्रीय पक्षात जाऊन काम करावे व अापला मुलगा, पुतण्याला राजकारणात आणखी पुढे न्यावे, असा त्यांच्या दृष्टीकोन आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व देशातील सर्वात शक्तीशाली पक्ष म्हणून भुजबळ भाजपलमध्ये जाण्यास पसंती दर्शवतील, अशी चर्चा आहे. आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये भुजबळांची भाजप नेत्यांशी वाढलेली जवळीकही हेच संकेत देत आहे. अजित पवारांनी मंत्रिपद नाकारल्यानंतर नाराजी व्यक्त करताना भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस हे माझ्या मंत्रिपदाबाबत अनुकूल होते, असे जाहीरपणे सांगून भाजपच्या मनात माझ्याविषयी स्नेह असल्याचेच जाहीर केले होते. अजित पवारांनी मंत्रिपद नाकारल्यावर भुजबळ समर्थकांनी नाशकात आंदोलने सुरु केली होती. भुजबळ स्वत:ही खूप आक्रमक झाले होते. अशा वेळी फडणवीस यांनी भुजबळांना बाेलावून त्यांच्याशी चर्चा केली व आठ दिवस शांत राहण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन भुजबळ आठ दिवस परदेशात निघून गेले. तेथून परतल्यावर मात्र भुजबळांचा आक्रमकपणा कमी झालेला दिसला. मंत्रिपदाविषयी बोलणेही त्यांनी कमी केलेले दिसले. एकूणच भाजपकडून त्यांना काहीतरी आश्वासन देण्यात आले असल्याची चर्चा सुरू झाली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अन् भुजबळांमध्ये गुफ्तगू…
आता या सर्व गोष्टी उगाळण्याचे कारण म्हणजे २४ जानेवारी रोजी नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यात झालेल्या एका सहकार परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भुजबळ यांना आपल्या शेजारी बसवून जी गुफ्तगू केली, त्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अमित शाह यांचा भुजबळांशी गेल्या एक- दीड वर्षात स्नेह जास्तच वाढला आहे. विशेषत: राज्यात मराठा- ओबीसी आंदोलन सुुरू झाले तेव्हा मराठा आरक्षण आंदोलकांविरोधात व ओबीसींच्या समर्थनार्थ सरकारची बाजू भक्कमपणे लढवण्याचे काम भुजबळ या एकमेव मंत्र्याने केले होते, त्याची जाणीव भाजपला आहे. भुजबळांसारखा ताकदीचा ओबीसी नेता आपल्या साथीला राहिला तर महाराष्ट्रात भाजपची ताकद अजून वाढेल, असा शाह यांना आशावाद आहे. म्हणूनच तर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नाशकातील शिंदेसेनेच्या विद्यमान खासदाराचे तिकिट कापून तिथे राष्ट्रवादीने भुजबळांना मैदानात उतरावे, असा सल्ला वजा आदेश अमित शाह यांनी अजित पवारांना दिला होता. पवारही त्यास तयार झाले होतेे, पण एकनाथ शिंदे यांनी हा मतदारसंघ न सोडल्यामुळे भुजबळ खासदार होऊ शकले नाही. अर्थात भाजपच्या सर्व्हेक्षणातून नाशकातून शिंदेसेना पराभूत होण्याचा जाे अंदाज लावण्यात आला होता, तो तंतोतंत खरा ठरला व भुजबळांना उमेदवारी न देण्याची चूक महायुतीच्या सर्वच मित्रपक्षांच्या लक्षात आली.
भुजबळांसाठी भाजपची रणनिती काय?
आता जेव्हा छगन भुजबळ अजित पवारांपासून दूर जाऊ इच्छितात, तेव्हा ही संधी भाजप सोडणार नसल्याचे बोलले जाते. भुजबळांना भाजपात घेऊन त्यांना राज्यसभेवर पाठवायचे व केंद्रात चांगले मंत्रिपद देऊन त्यांची नाराजी दूर करायची, अशी रणनिती भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आखली असल्याचे सांगितले जाते. असे करुन भुजबळांसारखा ओबीसी नेता केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभर फिरवून ओबीसी व्होटबँक अजून घट्ट करण्याचा भाजप नेतृत्वाचा मानस अाहे. भुजबळांनी समता परिषदेच्या माध्यमातून देशभर ओबीसींसाठी चांगले संघटन तयार केलेले आहे. बिहारमध्येही त्यांना चांगला जनाधार आहे. आता पुढच्या वर्षी बिहारच्या निवडणुका आहेत. तिथे भुजबळांचा वापर करुन घेण्याचा भाजपला मनोदय आहे. त्यासाठी त्यांना पक्षात घेऊन अाधी मंत्रिपद देऊन सन्मान करायचा व नंतर त्यांचा उपयोग पक्ष संघटना वाढीसाठी करुन घ्यायचा, असे भाजपचे डावपेच असल्याचे बोलले जाते. भाजपच्या या भूमिकेला अजित पवार यांच्याकडूनही फारसा विरोध होण्याची शक्यता नाही. कारण भुजबळ हे अजितदादांनाही नकोच आहेत. ते भाजपात गेल्यास सुंठीवाचून खोकला गेला, याचे समाधान अजितदादांना मिळेल. आता भुजबळ भाजपचे कमळ हाती घेण्यासाठी कोणता मुहूर्त निवडतात.. एवढेच फक्त जाहीर होणे बाकी आहे.