मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांनी ५ डिसेंबर रोजी शपथ घेतली अन् महाराष्ट्रात नवे सरकार अस्तित्वात अाले. आता मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार? यात कुणाकुणाचा समावेश होणार, कोणते खाते कुणाला मिळणार? यात सत्ताधारी पक्षाचे नेते बिझी झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेचे रखडलेले प्रश्न दूर करण्यासाठी अजून तरी त्यांना वेळ मिळालेला नाही. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आपापल्या वाट्याला जास्त मंत्रिपदे कशी येतील? याची व्यूहरचना करण्यात मग्न आहेत. तर भाजपचे हायकमांड महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये बेबनाव दूर करुन मंत्रिमंडल विस्तार कधी व कसा अस्तित्वात आणता येईल हे ठरवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. असे असताना नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र शपथविधी होताच प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आपला पुढील १०० दिवसांचा अजेंडा सेट केला आहे. काय आहे तो अजेंडा… यात जनतेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे का? याबाबत माहिती करुन घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
मुख्यमंत्री कार्यालयात होणार ‘वॉररुम’
मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवांची विशेष आढावा बैठक घेऊन सरकारच्या आगामी काळातील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी (फ्लॅगशिप) योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात तातडीने आणखी एक ‘वॉररूम’ सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. तसेच प्रत्येक खात्याने पुढील १०० दिवसांसाठीचा कार्यक्रम सादर करावा आणि माहिती अधिकार कक्षेतील बहुतांश तपशील २६ जानेवारीपर्यंत शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देशही दिले आहेत. २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलेला कारभार सर्वच सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ठाऊक आहे. प्रशासनावर त्यांची किती घट्ट पकड आहे हेही ते जाणून आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनांची बारकाईने अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान या सचिवांसमाेर असेल. नवा मुख्यमंत्री आलाय, म्हणून त्यांना सत्कार सोहळ्यात अडकवून टाकणे व जनतेची कामे बाजूला सारणे किमान फडणवीसांच्या काळात तरी जमणार नाही हेही हे अधिकारी जाणून आहेत.
जनता दरबार होणार सुरु…
राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी व देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालयात एक ‘वॉर रूम’ आहे. ही वॉर रूम आणखी कार्यक्षम करून तिच्या कक्षेत कोणते प्रकल्प असावेत, यासाठी मुख्य सचिवांनी नव्याने रचना करावी. त्यासाठी डिसेंबरअखेरीस बैठक घेण्यात यावी. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसरी स्वतंत्र वॉर रूम सुरू करण्यात यावी. शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत गतीने पोचविण्यासाठी या वॉर रूमच्या माध्यमातून प्रयत्न करता येतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या भक्कम पाठबळातून व विकास निधीतून महाराष्ट्राच भरभरुन विकास करू, असे आश्वासन फडणवीसांनी प्रचारसभेत दिले होते. पण नुसत्या घोषणा देऊन काहीही होणार नाही हे त्यांना माहिती आहे. म्हणूनच आता केंद्र सरकारशी अधिक समन्वय व पाठपुराव्यासाठी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात स्वतंत्र कक्ष उभारण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.
जनता दरबार व लोकशाही दिन हे कार्यक्रम तातडीने सुरू करून तळागाळातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळेल, यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. जिल्ह्यांच्या पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यांचे तातडीने दौरे सुरू करावेत. ‘आपले सरकार’ हे संकेतस्थळ पुन्हा नव्याने पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात यावे. प्रत्येक खात्याची संकेतस्थळे अद्यायावत करून त्या माध्यमातून नागरिकांना शक्य तितक्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर दिला पाहिजे. जी सर्वसाधारण माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकाराअंतर्गत अनेक अर्ज येतात व त्याला उत्तरे देत बसावे लागते. त्याऐवजी हा सर्वसाधारण तपशील किंवा माहिती प्रत्येक खात्याने आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. सर्व संकेतस्थळे २६ जानेवारीपर्यंत ‘आरटीआय फ्रेंडली’ करण्यासाठी पावले उचलण्यात यावीत. प्रत्येक खात्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात येणार असून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सन्मानित करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.
प्रशासकीय कामात तंत्रज्ञानाचा वापर…
‘इज ऑफ लिव्हिंग’वर सर्वाधिक भर देण्यात यावा. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी, प्रशासकीय कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात यावा. राज्यभरातून नागरिक कोणत्या कारणासाठी आपल्याकडे येतात आणि त्यांना आवश्यक सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. यासाठी सहा महिन्यांचे दोन टप्पे करून उद्दिष्ट गाठता येईल. त्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून अभ्यास अहवाल तयार करण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे. त्यांचा थेट सचिवांशी संवाद व्हावा आणि त्यातून समस्यांचे निराकरण व्हावे, यावर भर देण्यात यावा. नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांना जिल्ह्यात नियुक्त करण्यात यावे, म्हणजे त्यांना कामकाज हाताळणे सोपे होईल, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
फडणवीसांचा शंभर दिवसांचा अजेंडा सेट…
एकूणच, तीन पक्षाची सत्ता असली तरी या सरकारवर मुख्यमंत्री म्हणून एक अभ्यासू व्यक्तीमत्व असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचीच छाप राहणार आहे या शंकाच नाही. आपल्या शंभर दिवसांचा अजेंडा त्यांनी सेट केला आहे, तो पूर्णपणे यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी ते अधिकाऱ्यांना भाग पाडतील यात शंका नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही अनेक वर्षांपासून प्रशासनावर उत्तम पकड आहे. गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव आल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही आता प्रशासन कसे हलवायचे हे चांगले माहित झाले आहे. या तिन्ही नेत्यांनी एकदिलाने व एकासुरात काम केले तर महाराष्ट्राचा रथ विकासपथावर नेण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटपावरुन तिन्ही पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या रुसव्या फुगव्याचे पडसाद जर सरकारच्या कारभारामध्ये उमटले अन् त्यांनी ‘एकमेकांना आडवा व एकमेकांची जिरवा’ या पद्धतीने जर कुरघोडीचे राजकारण सुरु केले तर मात्र महाराष्ट्राच्या विकास नक्कीच अडथळे निर्माण होतील. तिन्ही कारभाऱ्यांमधील विसंवादाचा व वादाचा फायदा घेऊन सरकारी बाबूही मनमानी कारभार करतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही.