काँग्रेसचा मास्टरट्रोक; महिलांना २ हजार रुपये, मोफत बस प्रवास व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

लोकसभा निवडणुकीत संविधान बचावचा नॅरेटिव्ह तयार करुन महाराष्ट्रात भाजपला शह देण्यात काँग्रेस व महाविकास आघाडीला यश मिळाले. तोच ट्रेंड विधानसभेतही चालवून राज्याची सत्ता मिळवण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. पण मध्यंतरी महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजना सुरु केल्याने राज्यातील वातावरण बदलले अन‌् आघाडीच्या सत्तेचे स्वप्न धुसर होऊ लागले. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने एक मास्टरस्ट्रोक मारण्याची तयारी केली आहे. आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यास लाडकी बहिण योजनेचे नाव बदलून ही महालक्ष्मी नावाने योजना राबवली जाईल व त्यात दीड हजार रुपये नव्हे तर दरमहा २ हजार रुपये महिलांना दिले जातील, अशी घोषणा काँग्रेस करु शकते. तसेच शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जही माफ केले जाण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात या आश्वासनांचा समावेश करुन लवकरच याबाबत घोषणा करण्याची खेळी काँग्रेसने आखली आहे. या आश्वासनांनी काँग्रेस महायुतीला शह देऊ शकेल का?

महिला वर्ग सरकारवर खूश..!

लोकसभेत आलेले अपयश धुवून काढण्यासाठी महायुती सरकारने जुलै महिन्यापासून राज्यात लाडकी बहिण याेजना सुरु केली. या योजनेतून सुमारे २ ते अडीच कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये अर्थसाह्य देण्याचे सुरु केले आहेे. ऑक्टोबरमध्ये आचारसंहिता लागणार असल्याने महायुती सरकारने नोव्हेंबरपर्यंतचे पैसे आताच देऊन टाकले. म्हणजे जुलै ते नोव्हेंबर अशा ५ महिन्यांचे ७५०० हजार रुपये पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर जमाही झाले आहेत. अजूनही ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नाव नोंदणी सुरु आहे. घर बसल्या पैसे मिळू लागल्याने महिला वर्गही सरकारवर खुश झाला आहे. वाढती महागाईचा त्यांना तत्कालिक विसरही पडला. एेन दिवाळीपूर्वी ७५०० रुपये हातात आल्याने लाडक्या बहिणींची दिवाळी यंदा जोरात होणार यात शंकाच नाही. महायुतीचे नेते भाऊबीज म्हणून सरकारच्या तिजोरीतील ही रक्कम बहिणींना वाटत चालले आहे. या योजनेचा महायुती सरकारला लाभ होणार यात शंकाच नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे, तर आघाडीच्या गोटात चिंता पसरली आहे.

काँग्रेस दाखवणार योजनेचे आमिष?

मात्र लाेकसभेची लढाई ज्या जिद्दीने लढून जिंकली तशीच विधानसभेतही हार मानायची नाही असे महाविकास आघाडीने ठरवले आहे. त्यांना काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही खंबीर साथ देण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्याच कल्पनेतून दोन नवीन योजना समोर आल्या आहेत. लाडक्या बहिणींप्रमाणे महालक्ष्मी योजना जाहीर करुन त्यात पात्र महिलांना दरमहा २ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन काँग्रेस आपल्या जाहीरनाम्यात देणार आहे. म्हणजे महायुती सरकारपेक्षा आम्ही ५०० रुपये जास्त देऊ, असे आमिष काँग्रेसकडून दाखवले जाईल. महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार लाडक्या बहिणीचे मेळावे घेताना आम्हाला निवडून दिले नाही तर दुसरे सरकार ही योजना बंद करेल, अशी भीती दाखवत अाहे. महिलांच्या मनातील ही भीती दूर करुन आम्ही महायुतीपेक्षा ५०० रुपये जास्त देऊ, असे आमिष काँग्रेसकडून दाखवले जाईल. यातून महायुतीकडे वळालेल्या महिला मतदार काँग्रेसकडे पर्यायाने महाविकास आघाडीकडे वळतील, अशी अपेक्षा काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटते.

कर्जमाफीचा निर्णय ठरु शकतो महत्त्वाचा…

दुसरा सर्वात मोठा मास्टरस्ट्रोक ठरु शकेल तो म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. ज्या ज्या वेळी राज्यात विधानसभा निवडणूका लागते त्या त्या वेळी शेतकरी आत्महत्या व कर्जबाजारी शेतकरी हा मुद्दा गाजतो. शेतकरी कर्जमाफीची मागणीही वाढते. त्यामुळे सर्वच सरकारला नाईलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागतो. २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनाही दुष्काळी परिस्थितीत इच्छा नसतानाही शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. आता शेतकरीही ५ वर्षे कर्जे थकवून ठेवतात व निवडणुकीची वाट पाहतात. महायुती सरकारने यंदा कर्जमाफीचा मुद्दा हाती घेतलेला नाही. हीच संधी साधू काँग्रेस शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्याच्या तयारीत आहे.

महालक्ष्मी योजना काय असू शकते?

महालक्ष्मी योजनेचा खर्च ६० हजार कोटी व कर्जमाफीसाठी सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचा सरकारी तिजोरीवर बोजा टाकण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. महायुती सरकाने महिलांना ५० % सवलतीत बस प्रवास येाजना सुरु केली आहे. त्यावर कुरघोडी म्हणून काँग्रेस महिलांना फुकट प्रवास योजना आणू शकते. आरोग्य विमा योजनेंतर्गत कुटुंबातील सदस्यांसाठी २५ लाखांचे विमाकवच, बेरोजगार युवकांना दरमहा ४ हजार रुपयांचा भत्ता देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यामधून दिले जाऊ शकेल. एकूणच निवडणूकीचा बिगूल वाजला की युती व आघाडी या दोन्ही पक्षांकडून वेगवेगळ्या आमिषांची, योजनांची घोषणा करण्याची स्पर्धा लागेल. आता पाहू या महाराष्ट्रातील चाणाक्ष मतदार या आमिषाल भुलून मतदान करताे की सरकारी कामगिरी पाहून मतदान करतो ते.. घोडेमैदान जवळच अाहे. नाेव्हेंबरमध्ये निकालानंतर आपल्याला ते कळेलच..