महाराष्ट्राच्या जनतेने २८८ पैकी २३८ आमदारांचे भक्कम बहुमत दिल्यानंतर भाजपच्या हायकमांडने राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी स्वच्छ प्रतिमेचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांना बसवले. पण नाईलाजाने किंवा मित्रपक्षाचे प्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले. इथे मात्र स्वच्छ प्रतिमेचा निकष लावण्याचा हट्ट हायकमांडने केला नाही. पण उर्वरित मंत्रिमंडळात सर्व जण स्वच्छ चारित्र्याचेच सदस्य असावेत, अशी हट अमित शाह यांनी ठेवली होती. त्यामुळे सर्व इच्छूकांच्या कुंडली तपासण्यात वेळ गेला व मंत्रिमंडळ विस्तारास १०- १२ दिवस विलंबही लागला. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले, वादग्रस्त प्रतिमा असलेले व ज्यांच्या चारित्र्यावर डाग आहेत अशा नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान नको असे अमित शाह यांनी केवळ देवेंद्र फडणवीस यांनाच नव्हे तर एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनाही ठणकावून सांगितले होते. तो निकष पाळण्यासाठी मागच्या शिंदे सरकारमध्ये मंत्रिपदावर असलेल्या काही नेत्यांना आता फडणवीस सरकारमध्ये मात्र हाती नारळ देण्यात अाला. यात तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, अनिल भाईदास पाटील, सुधीर मुनंगटीवार, छगन भुजबळ यांचा समावेश आहे. महायुतीतील तिन्ही पक्षांसाठी अमित शाह यांचा आदेश लागू होता. त्यामुळे काही मंत्र्यांची गच्छंती करुन फडणवीस यांनी नव्या मंत्रिमंडळात सर्व जण स्वच्छ चारित्र्याचेच मंत्री असल्याचे हायकमांडला पटवून सांगितले तेव्हा कुठे दिल्लीतून या यादीला मंजुरी मिळाली व मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकला.
फडणवीस सरकारचे पितळ उघडे…
पण… सत्ता स्थापन झाल्यानंतर दोन- तीन महिन्यातच फडणवीस सरकारमधील कलंकित मंत्र्यांचे पितळ उघडे पडू लागले आहे. एक तर शपथविधी होण्याच्या आधीपासूनच धनंजय मुंडे वादग्रस्त ठरले होेत. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणात सहभागाचा संशय, खंडणीखोर वाल्मीक कराडशी जवळीक आदी प्रकरणावरुन त्यांच्यावर गंभीर आरोप होत होते. त्यांचा निकटवर्तीय असलेल्या वाल्मीकवर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला होता. इतकेच नव्हे तर धनंजय मुंडे यांचे एका महिलेशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचे त्यांनी स्वत; मान्य केले होते. आणि आता ही महिला धनंजय यांच्याकडून आपल्यावर अन्याय झाल्याबद्दल दादही मागत आहे, हेही भाजपला माहिती होते. असे असताना अजित पवारांच्या आग्रहापोटी व देवेंद्र फडणवीस यांचेही मैत्रीचे संबंध असल्यामुळे धनंजय मुंडे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. मात्र यानंतर गेल्या तीन महिन्यात या सरकारला कधीच सुखाची झोप लागली नाही.
धनंजय मुंडेंना फडणवीसांचे अभय…
सरकार स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. संतोष देशमुख यांचा ज्या क्रूर पद्धतीने खून झाला त्याचे कनेक्शन दोन कोटींच्या खंडणीची जोडले गेले व ही खंडणी धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय वाल्मीक कराडने मागितल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या खंडणीचे फोन मुंडे यांच्या सरकारी बंगल्यावरुन गेल्याचा आरोपही अमित शाह यांच्याच पक्षाचा आमदार असलेल्या सुरेश धस यांनी केले होते. इतके सगळे रामायण सुरु होते तरी फडणवीस यांनी आपली चूक सुधारली नाही व मुंडे यांचे मंत्रिपद कायम ठेवले. अजित पवारांच्या दबावाखाली येऊन फडणवीस यांनी गंभीर गुन्ह्याचे आरोप असलेल्या धनंजय मुंडे यांना अभय दिले. अशा वेळी त्यांना अमित शाह यांनी स्वच्छ प्रतिमेच्या मंत्र्यांची घालून दिलेली अट कशी काय लक्षात आली नाही? हा प्रश्न आहेच. संपूर्ण महाराष्ट्र भर हा विषय गाजत असताना दिल्लीत बसलेल्या अमित शाह यांच्या तो कानी गेला नाही का? मग आपल्या अटीशर्थीवर ठाम असलेल्या अमित शाह यांनीही मुंडेंची हकालपट्टी करण्यासाठी तीन महिने का वाट पाहिली असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत. याचा अर्थ अमित शाह यांनी ठरवून दिलेले निकषच सर्वांसाठी सारखे नव्हते, असा संशय यातून दिसून येत आहे. अखेर उशिरा का होईना फडणवीस यांना धनंजय मुंडे यांची मंत्रिपदावरुन हकालपट्टी करावी लागली.
अमित शाह यांच्या निकषात कोकाटेही नापासच…
आता दुसरे प्रकरण आहे ते राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे. धनंजय मुंडेंप्रमाणे हेही अजित पवारांच्याच राष्ट्रवादीचे नेते. १९९५ मध्ये काँग्रेसमध्ये असताना कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करुन मुख्यमंत्री कोट्यातून स्वस्तात फ्लॅट लाटले होते. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर गेल्या आठवड्यात नाशिकच्या कोर्टाने मंत्री कोेकाटे व त्यांच्या भावाला दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली, ५० हजार रुपये दंडही केला. आता लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्याची आमदारकी किंवा खासदारकी रद्द होते. मंत्रिपदही जाते. पण ही शिक्षा ठोठावल्यानंतरही फडणवीस सरकारने कोकाटेंच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला नाही की त्यांची आमदारकीही अपात्र ठरवली नाही. त्यांना अपील करण्याची मुदत देण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे कोकाटेंचे म्हणणे एेकून त्यांना बचावाची संधी देण्यासाठी वरच्या कोर्टाने या शिक्षेला स्टे दिला. याचा अर्थ कोकाटे निर्दोष सुटले असे नाही तर आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी कायद्याने त्यांना अाणखी एक संधी दिली. पण याच स्टे ऑर्डरचा फायदा घेऊन फडणवीस यांनी कोकाटेंच्या आमदारकीला अभय दिले. असे असले तरी एका कोर्टाने दोषी ठरवून शिक्षा दिल्यानंतर नैतिकतेच्या पातळीवर कोकाटेंचा राजीनामा घेणे क्रमप्राप्त होते. अमित शाह यांनी जे निकष ठरवून दिले, त्यात कोकाटे नापास झाले होते.
मंत्री जयकुमार गोरे यांचे पाप पुन्हा उफाळले…
भ्रष्ट मार्गाने त्यांनी सरकारी कोट्यातून फ्लॅट लाटल्याचे एका कोर्टाने सिद्ध केल्याने त्यांना मंत्रिपदावरुन पायउतार करणे भाग होते. पण फडणवीस यांनी पुन्हा अजित पवारांच्या दबावात येऊन तसे केले नाही. मुळात अमित शाह यांनी दिलेले निकष पाळताना सर्वच मंत्र्यांची कुंडली आधी तपासण्यात आली होती त्यात कोकाटेंवर असे सरकारला फसवणूकीचे आरोप आहेत व त्याचा खटला सुरु असल्याची माहिती सरकारला नव्हती असे म्हणता येणार नाही. दिल्लीत बसून सर्वांच्या कुंडल्या काढणाऱ्या महाशक्तीपासून तर काहीच लपून राहात नाही, मग तरीही कोकाटेंना मंत्रिमंडळात कसे घेतले? तिथे अमित शाह यांचे निकष लागले नाहीत का? हे प्रश्न आहेतच. आता स्टे ऑर्डरमुळे कोकाटेंचे मंत्रिपद वाचले, पण आज ना उद्या ते आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे राहणारच आहेत, तेव्हा फडणवीस सरकारची नैतिकता कुठे पाणी प्यायला जाते ते महाराष्ट्र पाहणार आहेच.
आता तिसरे सर्वात गंभीर प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. सातारा जिल्ह्यातील भाजपचे नेते, कॅबिनेट मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावरही एका महिलेला अश्लील फोटो पाठवल्याचे प्रकरण चर्चेत आले आहे. खरे तर हे प्रकरण २०१६ मधील अाहे. तेव्हा गोरे यांनी एका महिलेला आपले अश्लील फोटो पाठवले होते. तेव्हा गोरेंवर गुन्हा दाखल झाला हाेता व त्यांना १० दिवसांचा तुरुंगवासही झाला होता. नंतरच्या काळात गोरे यांनीही सदर महिलेविरोधात खंडणीची तक्रार दिली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. पण नंतर गोरे यांनी आपले राजकीय नुकसान होऊ नये म्हणून सदर महिलेच्या हातापाया पडून त्यांना तक्रार मागे घ्यायला लावली. सदर महिलेने ती तयारी दर्शवली, गोरेंकडून माफीनामा घेतला. यानंतर गोरेंची यातून सुटका झाली. पण आता गोरेंकडूनच मला खंडणीचे फोन येत आहेत, मला धमकावले जात आहे अशी तक्रार या महिलेने अलिकडेच केल्यामुळे १० वर्षांपूर्वीचे मंत्री गोरे यांचे पाप पुन्हा उफाळून आले आहे.
आरोप सिध्द झाल्यावर फडणवीस घरचा रस्ता दाखवणार?
इथेही पुन्हा तोच विषय येतो, मंत्रिपद निवड करण्यापूर्वी भाजप हायकमांडने ज्या कुंडल्यांची तपासणी केली त्यात जयकुमार गोरे यांनी एका महिलेला अश्लील फोटो पाठवून तिचा छळ केला होता, त्याची कोर्टबाजीही झाली होती हा गुन्हा कसा काय लपून राहिला? आता हेच गोरे माझी कोर्टाने निर्दोष सुटका केलेली असताना काही लोक जाणीवपूर्वक हा मुद्दा उकरुन काढत आहेत असे सांगून हक्कभंग दाखल करत अाहेत. पण तेव्हा गोरे यांने माझ्यासमोर लोटांगण घातल्यामुळे मी तक्रार मागे घेतली म्हणूनच तो सुटला असे ती पीडित महिला आजही सांगत आहे, गोरेंचा लेखी माफीनामाही ती दाखवत अाहे.. गोरे मात्र यावर काही बोलत नाहीत. गोरे त्या प्रकरणातून निर्दोष सुटले असले तरी त्या कृतीतूत त्यांची महिलांविषयीची अश्लाघ्य भावना दिसून येते.
अशा वृत्तीच्या नेत्यांना अमित शाह यांचे निकष लागू होत नाहीत का? असाही प्रश्न आहे. उद्या अजूनही काही मंत्र्यांवर आरेाप होतील. राजकारणात कुणीच धुतला तांदळासारखा स्वच्छ नसतो. पण ज्यांची ज्यांची गंभीर प्रकरणे समोर येत आहेत किंवा कोर्टा सारख्या विश्वासार्ह संस्थेकडून आरोप सिद्ध होत आहेत किमान त्यांना तरी घरचा रस्ता दाखवण्याचे धाडस फडणवीस सरकार दाखवणार आहे का? हा प्रश्न आहे. ज्या कठोरपणे अमित शाह यांनी मंत्रिमंडळ निवडण्यापूर्वी निकष लावले, ते खरोखरच पाळले जात आहेत की नाही याची शाहनिशा करण्याचा प्रयत्न कधी भाजप हायकमांड करणार आहे का? अन‌् ज्यांच्याकडून निकष पाळले गेले नाहीत त्यांच्यावरही कारवाई करणार आहे का?