पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मित्रपक्षांना धरुन चालणारे, त्यांच्या दबावात निर्णय घेणारे देवेंद्र फडणवीस आता दुसऱ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात अधिक कडक शिस्तीचे बनल्याचे दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे आता त्यांचा भाजप पक्ष स्पष्ट बहुमताच्याजवळ आहे. त्यांना सत्ता चालवण्यासाठी कुठल्याही कुबड्यांची गरज नाही. उलट महायुतीतील राष्ट्रवादी व शिंदेसेना या मित्रपक्षांनाच भाजपच्या आधारची गरज राहिली अाहे. म्हणूनच जे पहिल्या टर्ममध्ये जमले नाही ते आता दुसऱ्या टर्ममध्ये करण्यासासाठी फडणवीसांनी चक्क हाती छडी घेऊन हेडमास्तरची भूमिका बजावणे सुरू केले आहे. त्यासाठी आधी मंत्र्यांवर वचक ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शिंदे सरकारच्या काळात जी वारेमाप उधळपट्टी झाली, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण अाला. मंत्री, आमदारांनाही अगदी खैरात वाटावी तसे पैशाचे वाटप झाले. आत भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणावर झाला. पण आता पारदर्शी सरकारचा शब्द पाळायचा असेल तर फडणवीस यांना कठोर पाऊले उचलण्याशिवाय पर्याय नाही. त्याची सुरुवात त्यांनी मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी नेमणुकीची सुत्रे आपल्या हाती घेऊन केली आहे. पण जोपर्यंत मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराला पायबंद बसत नाही तोपर्यंत फडणवीसांच्या स्वप्नातले ‘पारदर्शी सरकार’ अस्तित्वात येऊ शकत नाही.. हे मात्र खरे. मिशन पॉलिटिक्समधून जाणून घेऊ या काय आहे फडणवीस सरकारची पुढची रणनीती…..
फडणवीस सांगतील तीच पूर्व दिशा…
महायुतीचे सरकार स्पष्ट बहुमतात सत्तेत आले असले तरी आता या सरकारचा रिमोट कंट्रोल भाजपच्या म्हणजेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती असल्याचे लपून राहिलेले नाही. मित्रपक्षाचे नेते कितीही रागावून, रुसून गावी जाऊन बसले तरी त्यांची समजूत काढण्यातही फडणवीस आता वेळ वाया घालवत नाहीत. याचे कारण म्हणजे आता त्यांचा पक्ष भाजपकडे सरकार चालवण्यासाठी लागणारे पुरेसे आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे आता कुणाच्याही दबावासमोर झुकण्याची गरज फडणवीस यांना राहिलेली नाही. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे नेते व राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अलिकडेच एका जाहीर कार्यक्रमातून फडणवीसांची कठोर भूमिका व त्यापुढे हतबल झालेले मंत्री ही व्यथा कथन केली. कोकाटे म्हणाले, ‘निवडून आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच दिवशी आम्हाला दम दिला आहे. माझ्यासह तुमच्या कुणाच्या जाण्यामुळे सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे जास्त मस्ती कराल तर घरी जाल. आमचे पीएस आणि ओएसडी देखील मुख्यमंत्रीच ठरवतात. त्यामुळे आता आमच्या हातात काही राहिलेले नाही,’ असे कोकाटे यांनी बोलून दाखवले. अर्थात यापुढे आपल्याला फडणवीस सांगतील तसाच कारभार करावा लागेल, मनमानी कारभार चालणार नाही असे कोकाटे यांन सुचित करायचे होते. पण हे सांगताना त्यांनी पहिल्यांदाच मिळालेल्या मंत्रिपदातच किती बंधने आहेत हेही सांगण्याचा प्रयत्न केला.
फडणवीस मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम..!
कोकाटे अलिकडेच एका फसवणूक प्रकरणात दोषी ठरले असून नाशिकच्या कोर्टाने त्यांना दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. १९९५ मध्ये खोटे अत्यल्प उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातील अलिशान फ्लॅट अत्यल्प दरात लाटल्याचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे आता कोकाटे यांची आमदारकी व मंत्रिपदही जाऊ शकते. पहिल्यांदाच मिळालेले मंत्रिपद औटघटकेचे ठरण्याची भीती त्यांना वाटत असेल. म्हणूनच त्यांनी जाहीर कार्यक्रमातून फडणवीसांच्या हेडमास्तरगिरीचा भंडाफोड केल्याचे मानले जाते. मात्र कुणी काहीही म्हटले तरी फडणवीस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कोणत्या मंत्र्याकडे कोण पीएस, ओएसडी असावे याची निवडही मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आली आहे. यामागे त्यांचा उद्देश एवढाच आहे की भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे किंवा सरकारी निधीला आपल्या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवणारे पीएस, ओएसडींना यापुढे मंत्रालयात थारा असणार नाही. सरकार कुणाचेही येवो, मंत्रालयात बाबूगिरीचीच चलती असते. अनेक मंत्री नवे असतात. त्यांना प्रशासकीय कामकाजाची फारशी माहिती नसते.
त्याचा गैरफायदा घेऊन ही पीएस, ओएसडी मंडळी आपले खिसे गरम करण्याचे काम करत असतात. त्यांच्याच माध्यमातून दलालांचे रॅकेटही मंत्रालयात अनेक वर्षांपासून सक्रिय असल्याचे फडणवीस यांनी पाहिले अाहे. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपरत पोहोचण्याएेवजी कागदोपत्री दाखवून ही दलाल मंडळी स्वत:चेच भले करत असतात. यात मंत्र्यांपासून ते त्यांच्या पीए, पीएस, ओएसडीपर्यंत सर्वांचेच हात ओले केले जातात. यातून खरे, गरजू लाभार्थी उपाशी राहतात व त्यांचे शिव्याशाप सरकारला सहन करावे लागतात. आपल्या कार्यकाळात असे होऊ द्यायचे नाही, हे आता फडणवीस यांनी पक्के ठरवले आहे. म्हणूनच एकाही भ्रष्ट, आरेापाच्या गर्तेत अडकलेल्या पीएस, ओएसडीची नेमणूक मंत्र्याकडे होऊ देणार नसल्याचा चंगच त्यांनी बांधला अाहे. त्यामुळे अनेक मंत्री नाराज झाले आहेत. त्यात भाजपच्या मंत्र्यांचाही समावेश आहे. मात्र फडणवीस यांनी यावेळी कुणाचीही भीडभाड ठेवलेली नाही.
अन् फडणवीसांवर येऊन ठेपली हतबलता…
मंत्रिमंडळ विस्तार करतानाही फडणवीस यांनी भ्रष्टाचाराचे आरेाप असलेल्या तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार यांच्यासारख्या मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवला होता. शिंदेसेना, राष्ट्रवादीचा विरोध झुगारुन त्यांनी हा निर्णय घेतला. आपल्या पक्षातील सुधीर मुनंगटीवार यांच्यासारख्या काही ज्येष्ठांनाही मंत्रिमंडळातून बाहेर ठेवण्याचे धाडस फडणवीस यांनी दाखवले. मात्र धनंजय मुंडे सारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या काही नेत्यांना मात्र त्यांना नाईलाजाने मंत्रिमंडळात समाविष्ट करावे लागले. आता सरकार स्थापनेपासून हेच धनंजय मुंडे सरकारच्या गळ्यातील हड‌्डी बनले आहे. सरपंच संतोष देशमुख खून प्रकरण, खंडणीखोर वाल्मीक कराड याला अभय, कृषी खात्यातील घोटाळे आदी प्रकरणामुळे मुंडे संकटात सापडले आहेत.
मात्र दोनच महिन्यात एका मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्यास सरकारवर टीकेची झोड उठेल म्हणून फडणवीस यांनी त्यांना अभय दिले. मात्र आता हे प्रकरण सरकारच्या चांगलेच अंगलट येऊ लागले आहे. हे प्रकरण शांत होण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीचे अजून एक मंत्री माणिकराव कोकाटे संकटात सापडले आहेत. मुख्यमंत्री कोट्यातील फ्लॅट खोटी कागदपत्रे देऊन लाटल्याचा त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झाला आहे. नाशिकच्या कोर्टाने त्यांना दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली अाहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकीही संकटात आली आहे. अशा भ्रष्ट मंत्र्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात ठेवण्याची हतबलता फडणवीस यांच्यावर येऊन ठेपली अाहे.
अण्णा हजारेंचा लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न…
त्यामुळे बाबूगिरीवर अंकुश ठेवून भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगून फडणवीस कितीही आपली पाठ थोपटून घेणार असले तरी जोपर्यंत धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे यांच्यासारखे भ्रष्ट नेते त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत, या भ्रष्ट नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून जोपर्यंत फडणवीस कॅबिनेटमध्ये बसत आहेत तोपर्यंत त्यांच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास राहणार नाही. पारदर्शी कारभाराच्या त्यांच्या गप्पा फक्त वल्गनाच राहतील. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही अलिकडेच ‘आरेाप झाले की मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायला हवेत’ असे सांगून फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला हाेता. त्यामुळे किमान आता तरी फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेत गंभीर आरोप झालेले व कोर्टाने शिक्षा ठोठावलेल्या मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवणे गरजेचे आहे. तरच त्यांची दुसरी टर्म पारदर्शी कारभाराची असेल, असा विश्वास महाराष्ट्रातील जनतेला वाटू शकतो. अन्यथा केवळ पीएस, ओएसडी नेमणूकीवर लक्ष ठेवून त्यांच्या नाड्या आवळण्याच्या नादात फडणवीस सरकारमधील मंत्री मात्र मोकाट सुटले, अशी परिस्थिती आेढावण्याचा धोका उद‌्भवू शकतो, हे फडणवीस यांनी विसरू नये.