जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत भाजप व एनडीएच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक दिल्लीत घेतली. त्याला महाराष्ट्रातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी प्रोटोकॉलनुसार हजेरी लावली. एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्याच्या विकासाबरोबरच भविष्यातील राजकीय रणनितीवर या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र याच दिल्ली दाैऱ्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकुटुंब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वतंत्र भेट घेतली, त्याची चर्चा मात्र या बैठकीपेक्षा जास्त सुरू झालीय.
खरे तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींची भेट घेणे यात आश्चर्यकारक असे काही नाही. एकाच पक्षाच्या दोन नेत्यांमध्ये अशा भेटीगाठी सुरूच असतात. त्यातही आता विधानसभा निवडणूका तोंडावर असल्याने या भेटीगाठी वारंवार घडणारच. पण पत्नी अमृता व मुलगी यांना सोबत घेऊन फडणवीस मोदींना भेटले व त्याचे छायाचित्र त्यांनी स्वत: सोशल मीडियावर पोस्ट करुन ‘ग्रेट भेट’ असे त्याखाली नमूद केल्याने या भेटीमागे काहीतरी गुपित लपलंय अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
भाजपच्या दिल्लीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बाहेर काढत राष्ट्रीय राजकारणात आणण्याचे संकेत मोदींनी या भेटीतून दिले आहेत. त्यानुसार एक तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या जागी फडणवीस यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते किंवा मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांना महत्त्वाचे खाते देऊन केंद्रीय मंत्रिपदी त्यांची वर्णी लावली जाऊ शकते. महाराष्ट्रात तीन महिन्यांवर विधानसभा निवडणूका आलेल्या असताना व देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव भाजपकडून भावी मुख्यमंत्री असे घेतले जात असताना मग फडणवीस यांना राज्याच्या राजकारणातून दिल्लीत कसे काय पाठवले जाईल? हा प्रश्न आपसुकच सर्वांना पडतो. पण सध्याच्या काळात देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय राहणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरु लागले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याचा विपरित परिणाम भाजपवर होऊ शकतोे, त्यामुळे काही काळासाठी का होईना फडणवीसांना दिल्लीत बढती द्यायची या पर्यायावर भाजपमध्ये गांभीर्याने विचारमंथन सुरू आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही फडणवीसांना राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय करा, असे निर्देश भाजपा दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हा बदल लवकरात लवकर होऊ शकतो, असे भाजपमधील धुरिणांना वाटते.
पण का नकोयत फडणवीस महाराष्ट्रात…
१. देवेंद्र फडणवीस एक धुरंधर व अष्टपैलू राजकारणी आहेत. उत्कृष्ट वक्ता, उत्तम राजकीय व्यवस्थापन व केंद्रीय नेतृत्वाशी निष्ठा राखणारा एक दिग्गज नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. २०१४ व २०१९ या दोन्ही विधानसभा- लोकसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्याच चेहऱ्यावर भाजपला महाराष्ट्रात मोठे यश मिळाले. एवढेच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत देवेंद्रांचीच जादू चालली. मुख्यमंत्रिपदाच्या ५ वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णयही घेतले. विशेष म्हणजे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कुठलाही डाग नाही.
२. मात्र आता गेले वर्षभरापासून देवेंद्र यांची प्रतिमा राजकीय खलनायक स्वरुपात रंगवली जात अाहे. विशेषत: मराठा आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन सुरू झाल्यापासून फडणवीसांवर कठोर टीका केली जाते. मनोज जरांगे पाटील यांनी तर फडणवीस हेच मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप केलाय.
३. खरे तर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याच सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र एसईबीसी प्रवर्गातून नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले होते. पण नंतर ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबीतून आरक्षण मिळण्यासाठी आंदोलन छेडले अाहे. पण ओबीसी समाजाचा त्याला विरोध आहे. ओबीसी वर्ग हा भाजपची मोठी व्होटबँक असल्याने व या पक्षाचा फडणवीस हाच चेहरा असल्याने त्यांचाच मराठा आरक्षणाला विरोध होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत.
४. खरे तर राजकारणात आरोप होणे इतके कुणी गंभीर घेत नाही. मात्र मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस यांच्यावर जे आरोप झाले किंवा होत आहेत त्याचा गंभीर परिणाम भाजपला मिळणाऱ्या मराठा मतांवर होत आहे. मराठा समाजात सत्ताधारी भाजप व फडणवीस यांच्याविरोधात रोष असल्याने लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपच्या जागा २३ वरुन ९ पर्यंत घसरल्या.
५. कदाचित तत्कालिक रोष म्हणून भाजपने त्याकडे कानाडोळा करुन पाहिला, पण हेच दुर्लक्ष करणे त्यांना लोकसभेत महागात पडले. आपल्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला हे लक्षात येताच फडणवीस यांनी निकालानंतर लगेचच राजीनाम्याची तयारी दर्शवली. पण केंद्रीय नेतृत्वाने तो स्वीकारला नाही. पण विधानसभेलाही मराठा मतदारांच्या रोषाचा हाच ट्रेंड कायम राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या परिस्थितीत भाजप फडणवीस यांचाच चेहरा समोर ठेऊन विधानसभा लढवण्याची रिस्क घेणार नाही. पण म्हणून त्यांना हटवल्यास एका निष्ठावंत नेत्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल.
६. म्हणूनच देवेंद्र फडणवीस यांचे दिल्लीत प्रमोशन करत त्यांच्या निष्ठेला न्याय द्यायचा व दुसरीकडे राज्यातील मराठा समाजाच्या मनात ज्यांच्याविषयी संतापाची भावना अाहे तीही कमी करुन विधानसभेला ही नाराज मते पुन्हा भाजपकडे किंवा महायुतीकडे वळवायची असा दुहेरी हेतू ठेऊन भाजपचे नेतृत्व फडणवीसांसंदर्भात निर्णय घेऊ इच्छित आहे.
७. स्वत; फडणवीस मात्र दिल्लीच्या राजकारणात जायला फारसे उत्सुकत नाहीत. २०१९ मध्ये हुकलेल्या मुख्यमंत्रिपदाची पुन्हा एकदा संधी घ्यायची त्यांच्या मनात आहे. पण एकदा केंद्रीय नेतृत्वाने आदेश दिला की तो पाळायचा ही ‘स्वयंसेवकी’ शिस्त त्यांच्यात असल्याने मोदी- शाह यांनी आदेश दिला की लगेच बॅग भरुन फडणवीस दिल्लीत जायला तयार होतील, याविषयी शंका नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका…
पात्रता असूनही देवेंद्र फडणवीस यांना दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद मिळू शकले नाही, याची खंत जशी प्रदेश भाजपला अाहे तशीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही आहे. महायुतीत अजित पवारांना घेतल्याने भाजपला त्याची किंमत मोजावी लागली, हे संघाने सांगून भाजप नेतृत्वाचे कान पिळले आहेत. त्यामुळे आता विधानसभेला संघ सांगेल तसेच वागायचे असे भाजपने ठरवले आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सक्रिय राहिले की त्याचा फटका भाजपला निश्चित बसणार, मराठा मतांचा रोष कायम राहणार याची खात्री संघालाही अाहे. त्यामुळेच तूर्त फडणवीस यांना राष्ट्रीय राजकारणात नेण्याच्या पर्यायाला संघानेही हिरवा कंदिल दाखवला असल्याची खात्रिलायक माहिती अाहे. पण राष्ट्रीय राजकारणात नेऊन फडणवयीसांना साईडलाईन न करता महत्त्वाचे पद द्यायचे व निष्ठावंतांवर भाजप अन्याय करत नाही असा संदेश सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवयचा अशी अट संघाने भाजला घातली आहे. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस यांची एकतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर किंवा मोदींच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री पदावर वर्णी लागण्याची जास्त शक्यता आहे.
मग प्रश्न उरतो की महाराष्ट्र भाजपचे नेतृत्व कुणाकडे द्यायचे? सद्यपरिस्थितीत ते मराठा नेतृत्वाकडे सोपवण्याशिवाय पक्षाकडे पर्याय नाही. अशा वेळी राष्ट्रीय राजकारणात स्थिरावलेले विनोद तावडे यांना पुन्हा राज्यात सक्रिय केले जाऊ शकते. किंवा भाजपची व्होटबँक राहिलेल्या ओबीसी समाजाकडे नेतृत्व द्यायचे ठरल्यास पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप कुणाचाही चेहरा समोर आणणार नाही. सामूहिक नेतृत्वावर निवडणूक लढवली जाईल. उद्या महायुतीला बहुमत मिळून भाजपचा मुख्यमंत्री करण्याची वेळ अालीच तर तावडे, मुंडेंबरोबरच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचाही एेनवेळी या पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो….