जोपर्यंत धनंजय मुंडे हे दोषी आहेत हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांचा राजीनामा घेणार नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली आहे. तीच आमच्या सरकारचीही भूमिका आहे, असे जाहीरपणे सांगणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संतोष देशमुख हत्याप्रकरणासह इतर आरोपांवर मंत्री धनंजय मुंडे यांची पाठराखण केली. मात्र आता प्रकरण सरकारच्या गळ्याशी येऊ लागल्याचे लक्षात आल्यानंतर मात्र त्यांनी धनंजय मुंडे यांच्या पाठीशी असलेला हात काढून घेतला. तेवढ्यावरही मुंडे राजीनामा देत नसल्याचे लक्षात येताच ‘तुम्ही राजीनामा देताय का की मी तुम्हाला बडतर्फ करु’ अशी निर्वाणीचा भाषा करुन मुंडेंना मंत्रिपदावरुन पायउतार होण्यास मुख्यमंत्र्यांनी भाग पाडले. त्याला कारणीभूत केवळ देशमुखांच्या हत्येचे फोटो ठरले नाहीत तर हे प्रकरण सरकारच्या अंगाशी येत असल्याची जाणीव उशिरा का होईना मुख्यमंत्र्यांना झाली, म्हणून त्यांना ही पाऊले उचलावी लागली…. काय आहे पडद्यामागचे राजकारण जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून….
फडणवीसांनी धनंजय मुंडेंचा कसा केला उपयोग?
भाजप सोडून राष्ट्रवादीत गेलेले धनंजय मुंडे यांना शरद पवारांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. आपल्या आक्रमक शैलीत सभागृह गाजवणाऱ्या मुंडेंनी अल्पावधीत राज्याच्या राजकारणात छाप पाडली. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचेही धनंजय मुंडे यांच्याशी सलोख्याचे संबंध निर्माण झाले. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी सर्वच सत्ताधारी चलाखी खेळत असतात. तसाच प्रयत्न २०१४ ते २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. विधानसभेत त्यांनी एकनाथ शिंदे, राधाकृष्ण विखे पाटील या नेत्यांना युतीत ओढून मंत्रिपदे दिली. तर विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांच्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवले. या मागे दोन कारणे होती, एक तर विरोधी पक्षनेते सरकारशी फार आक्रमक वागणार नाहीत अन् दुसरे म्हणजे बीड जिल्ह्यातील भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या चेक देण्यासाठीही धनंजय यांचा वापर फडणवीस यांना करायचा होता. यातून दोन्ही नेत्यांमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित झाले होते. ते महायुतीत राष्ट्रवादी येण्यापर्यंत कायम राहिले.
अन् फडणवीसांच्या प्रतिमेला गेले तडे…
हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे… संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात व वाल्मीक कराडच्या खंडणी प्रकरणात अप्रत्यक्ष सहभागाचे आरोप झालेल्या मंत्री धनंजय मुंडे यांना फडणवीस सरकारने सुमारे तीन महिने जे अभय दिले त्यामागे युती धर्म निभावण्याचे एक कारण तर होतेच, पण धनंजय मुंडेंशी असलेले सलोख्याचे संबंध हेही दुसरे पण सर्वात महत्त्वाचे कारण होते. खरे तर फडणवीस यांची स्वत:ची प्रतिमा स्वच्छ आहे. त्यामुळे ते अशा भ्रष्ट व कलंकित मंत्र्यांना कदापि मंत्रिमंडळात ठेवणार नाहीत अशी जनतेची भाबडी आशा होती. भाजपच्या व शिंदेसेनेच्या काही मंत्र्यांना त्यांनी घरचा रस्ता दाखवून ते सिद्धही केले. पण धनंजय मुंडेंच्या बाबतीत मात्र हे निकष फडणवीस यांनी लावले नाहीत. ही चूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतरही तीन महिने ते चूकीच्या निर्णयाचे समर्थन करत राहिले. यामुळे फडणवीस सरकारच्या प्रतिमेला तडे गेले. पण फडणवीस यांनी अगदीच डोळे बंद करुन धनंजय मुंडेंवर विश्वास ठेवला असेही नाही. तीन महिने पाठराखण करुन त्यांनी युतीचा मित्रधर्म निभावला. पण दुसरीकडे भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी सुरु केलेल्या मुंडेविरोधी भूमिकेत कधीही अडसर आणला नाही.
फडणवीसांनी धसांना वेळीच गप्प का केले नाही?
खरे तर फडणवीस यांनी ठरवले असते तर धस यांना एक आदेश देऊन ते गप्प बसवू शकले असते. पण त्यांनी धस यांना मोकळीक दिली. त्यांच्या माध्यमातून मुंडेंचे सर्व काळे कारनामे समोर आणले. वाल्मीक कराड या मुंडेंच्या निकटवर्तीयाच्या गुन्ह्यांचा पाढा धस यांनी वाचला, यातून मुंडेंचे कारनामेही समोर आले. दुसरीकडे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात एसआयटीकडे मुंडे व कराडविरोधात जे जे पुरावे जमा होत होते त्याचे अपडेट गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्याकडे येत होते. यातूनही मुंडेंच्या निकटवर्तीयांच्या गुन्ह्यांबाबत फडणवीस अवगत होत होते. या एसआयटीच्या पथकालाही मुंडे समर्थकांविरोधातील पुरावे गोळा करण्यापासून फडणवीस यांनी रोखले नाही. संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येचे व्हिडिओ आरोपपत्रासोबत जोडण्यापर्यंत एसआयटीला फडणवीस यांनी मोकळीक दिली होती.
म्हणजे एकीकडे अजित पवार व धनंजय मुंडे यांना आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत हे दाखवण्याचा फडणवीस प्रयत्न करत होते तर दुसरीकडे पोलिस विभागाच्या माध्यमातून मुंडे समर्थकांच्या गुन्ह्यांचे एक एक ठोस पुरावे गोळा करत होते. दुसरकडे आमदार सुरेश धस यांनाही मुंडेंविरोधात गंभीर आरेाप, गौप्यस्फोट करण्यासाठी हे गोपनीय पुरावे काही विशिष्ट यंत्रणांमार्फत पुरवले जात होते. या माध्यमातून गेली दोन- तीन महिने धनंजय मुंडे यांची संपूर्ण महाराष्ट्रात बदनामी झाली. असे नेते मंत्रिमंडळात नकोत, असे आता त्यांच्या पक्षातील व मित्रपक्षातील नेतेही बोलू लागले होते. याच दरम्यान अंजली दमानिया यांनी कृषी साहित्य खरेदीत झालेल्या कोट्यवधींचा घोटाळा बाहेर काढला. ५०० कोटींचा पीकविमा घोटाळा सुरेश धस यांनी बाहेर काढला. महादेव मुंडेंच्या खूनाचे प्रकरणही धस यांनी लावून धरले होते. या सर्व प्रकरणात धनंजय मुंडे हेच खलनायक आहेत हे महाराष्ट्रभर सिद्ध करण्यात भाजपला यश आले.
फडणवीसांविषयी जनतेतून संतप्त प्रतिक्रिया…
देशमुख यांची अतिशय निर्घृण हत्या करण्यात आल्यामुळे आधीच महाराष्ट्राचे समाजमन संतप्त होते. त्यातच मृत्यूपूर्वी देशमुखांवर जे अमानवी अत्याचार करण्यात आले त्याची छायाचित्रे जी आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आली ती माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम काही विशिष्ट यंत्रणेने केले. ही छायाचित्रे पाहून समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तडे जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली. अजित पवार एक वेळ गुन्हेगार नेत्याला पाठीशी घालू शकतील, पण फडणवीसांकडून ही अपेक्षा नाही, अशा प्रतिक्रिया सामान्य जनतेतून उमटू लागल्या. आता गळ्यापर्यंत पाणी आल्याचे लक्षात आल्यानंतर मात्र फडणवीस यांनी मुंडेप्रेम बाजूला ठेवून अॅग्रेसिव्ह भूमिका घेतली. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे भयंकर फोटो माध्यमांतून बाहेर आले. त्यामुळे धनंजय यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, असे फर्मान मुख्यमंत्र्यांनी काढले. अजित पवारांनाही तसे कळवण्यात आले. पण धनंजय मुंडे मात्र राजीनामा देण्यास तयार नव्हते. अजून माझ्यावर कुठला गुन्हाच दाखल झालेला नाही मग मी राजीनामा का देऊ? असा त्यांचा युक्तिवाद होता. सरकारची प्रतिमा डागाळत असल्याबद्दल त्यांना काही सोयरसुतक नव्हते. अजित पवारांचा आदेशही ते एेकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. अशा परिस्थितीत ३ मार्च रोजी रात्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, चंद्रशेखर बावनकुळे, सुनील तटकरे व धनंजय मुंडे यांची एक गोपनीय बैठक झाली. त्यात ‘तुम्ही राजीनामा देणार नसाल तर मला राज्यपालांना पत्र लिहून तुम्हाला मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे लागेल’ असे फडणवीस यांनी धनंजय मुंडे यांना निक्षून सांगितले. अजित पवारांनीही त्यावेळी धनंजय यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे इच्छा नसतानाही मुंडे यांनी ४ मार्च रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
उशिराचे शहाणपणच म्हणावे लागेल…
मुळात इतके दिवस धनंजय मुंडे यांची पाठराखण करणे ही फडणवीस यांची चूकच होती. त्याला माफी असण्याचे काही कारण नाही. पण आता त्यांच्यामुळे आपल्या सरकारच्या नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्याची जाणीव झाल्यानंतर मात्र फडणवीसांनी एखाद्या मीठाच्या खड्याप्रमाणे मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर काढण्याची भूमिका घेतली त्याला उशिराचे शहाणपण असेच म्हणावे लागेल. हे करताना उद्या मंत्रिपद गेल्यामुळे धनंजय मुंडेंकडून सरकारला काही त्रास होऊ नये, यासाठी त्यांच्याबाबत काही पुरावेही हाती ठेवल्याची माहिती आहे. या घटनाक्रमात मंत्री पंकजा मुंडे यांची प्रतिक्रिया तितकीच महत्त्वाची आहे. ‘एकतर धनंजय मुंडे यांनी आधीच राजीनामा दिला असता तर हा विषय इतका ताणला गेला नसता,’ असे पंकजा म्हणाल्या. इतकेच नव्हे तर ज्यांनी हा राजीनामा घ्यायला पाहिजे होता, त्यांनीही यापूर्वीच घ्यायचा होता’ असे सूचक वक्तव्य करुन पंकजा यांनीही अप्रत्यक्षपणे या विलंबाला देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हेच दोषी आहेत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच जर धनंजय यांनी मंत्रिपदाची शपथच घेतली तरीही इतका विषय वाढला नसता, हे सांगताना धनंजय यांना मंत्रिमंडळात घेण्याची चूकही फडणवीस यांनी केल्याचे अप्रत्यक्षपणे पंकजा मुंडेंनी नमूद केले आहे.