वाल्मीक कराड खंडणी प्रकरण असो की संतोष देशमुख हत्या प्रकरण… धनंजयने मला सांगितलंय की या प्रकरणांशी माझा काहीही संबंध नाही. बीड जिल्ह्यातील या प्रकरणाची तीन यंत्रणा चौकशी करत आहेत. त्यात दोषी आढळणाऱ्या कुणालाही आम्ही सोडणार नाही. या चौकशीत जर धनंजयचा आरोपींशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले तर त्याचाही राजीनामा घेतला जाईल. तोपर्यंत त्याला मंत्रिमंडळातून दूर करणे हा धनंजयवर अन्याय केल्यासारखे होईल…. हे बोल आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे. वेगवेगळ्या आरोपांच्या गर्तेत अडकलेल्या धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना अजित पवार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मात्र त्यांना अभय देत आले आहेत. जोपर्यंत कोर्टात किंवा चौकशीत धनंजय आरोपी असल्याचे सिद्ध होत नाही तेापर्यंत त्याचा राजीनामा घेतला जाणार नसल्याचे आता स्पष्टच झाले आहे. मात्र कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात धनंजय मुंडे यांनी अापली पहिली पत्नी करुणा मुंडे यांच्यावर अत्याचार केल्याचे अंशत: का होईना सिद्ध झाले आहे.
जे महायुती सरकार लाडक्या बहिणींचा सन्मान करण्याचा दावा करते, त्या सरकार एका महिलेवर, आपल्या पत्नीवरच अत्याचार करणाऱ्या नेत्याला मंत्रिमंडळात कसे ठेऊ शकते? आता तर कोर्टातही हा आरोप अंशत: का होईना सिद्ध झाला आहे, मग आता तरी सत्ताधाऱ्यांची नैतिकता जागी होणार आहे की नाही? असा प्रश्न आता महाराष्ट्रातील जनता विचारु लागली आहे. अजित पवार व धनंजय मुंडेंकडून तर नैतिकतेची अपेक्षा नाहीच. पण किमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तरी याबाबत कठोर निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. काय आहेत धनंजय मुंडेंचे राजीनामे अन् अजित पवार- फडणवीस कशी करताहेत त्यांची पाठराखण… जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
अन् बीडमधील सर्वपक्षीय आमदारांची राजीनाम्याची मागणी…
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार स्थापन होऊन दोन महिने उलटले. या सरकारने १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करुन त्यावर काम सुरु केल्याचे दावे केले. पण चर्चेत आहे ते फक्त मंत्री धनंजय मुंडे यांची प्रकरणे. परळी तालुक्यात आवादा कंपनीला दोन कोटीची खंडणी मागितल्याप्रकरणी धनंजय मुंडेंसोबत सावलीसारखा वावरणारा वाल्मीक कराड दोन महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. याच वाल्मीकच्या पंटर्सनी, खंडणी प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुखांची हत्या केली. तेही पाच आरोपी तुरूंगात आहेत. या सर्वांचे ‘आका’ धनंजय मुंडेच आहेत, त्यामुळे त्यांचा या गुन्ह्यात थेट हात नसला तरी त्यांच्याच इशाऱ्यावरुन हे गुन्हेगार अशा कारवाया करायचे, असा आरोप करत बीड जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
यानंतर ५०० कोटींचा पीक विमा घोटाळा, हार्वेस्टर खरेदीसाठी सोलापूर, धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची फसवणूक, कृषी साहित्य खरेदी घोटाळ्याचे अंजली दमनिया यांनी पुराव्यानिशी केलेले आरोप, बीडच्या डीपीसीत गेल्या दोन वर्षात मंजूर केलेल्या ८०० कोटींच्या कामावर संशय व्यक्त करुन त्याची अजित पवारांनी लावलेली चौकशी अशा सर्व घोटाळ्यांचा उंगलीनिर्देश थेट धनंजय मुंडे यांच्याकडे जातो. मुंडे कृषी मंत्री व बीडचे पालकमंत्री असताना हे सर्व घोटाळे झाले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत याची चौकशी होत नाही तोपर्यंत त्यांनी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे किंवा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बाहेर काढावे, अशी मागणी होत आहे. पण दोन महिने झाले अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस मात्र धनंजय मुंडेंची पाठराखण करत आहेत. इतकेच नव्हे तर आपल्या चुलत मामी असलेल्या व दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांच्या भावजयी असलेल्या सारंगी महाजन यांचीही परळी येथील जमिन धनंजय मुंडेंच्या इशाऱ्यावरुन त्यांच्या गुंडांनी अल्प किमंतीत लाटल्याचा सारंगी महाजन यांनी जाहीरपणे आरोप केला आहे.
भ्रष्टाचार व गुंडगिरीच्या आरोपांनी धनंजय मुंडेंना घेरले…
अगदी कुटुंबीयांपासून ते बाहेरच्यांपर्यंत सर्वत्र फसवणूक, भ्रष्टाचार व गुंडगिरीच्या आरोपांनी धनंजय मुंडेंना घेरलेले आहे. पण यातील एकही दोष सिद्ध झालेला नाही, असे कारण देत अजित पवार देवेंद्र फडणवीस मुंडेंचा वाचवण्याचे आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. मात्र नियतीने आता या सत्ताधाऱ्यांच्या हातातून ही पळवाटही काढून घेतली आहे. पहिली पत्नी करुणा मुंडे यांच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार करणे, त्यांना मारहाण करणे आदी प्रकरणात धनंजय मुंडे हे दोषी असल्याचे वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने नुकतेच अंशत: मान्य केले आहे. तसेच उदरनिर्वाहासाठी धनंजय मुंडे यांनी त्यांची पहिली पत्नी करुणा मुंडे व मुलगी शिवाली यांना दोन लाख रुपये दरमहा पोटगी स्वरुपात द्यावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. पोटगी, विभक्त पत्नी वगैरे हा मुंडे यांचा कौटुंबिक विषय आहे. त्यात लक्ष घालण्याची महाराष्ट्राला गरज नाही. पण सार्वजनिक जीवनातला एक नेता आपल्याच कुटुंबात, एका अबला महिलेवर असे शारीरिक अत्याचार करत असेल तर मात्र त्याची जाहीर वाच्यता होणे कुणीही रोखू शकत नाही. निवडणुकीच्या काळात जे महायुतीचे सरकार महिला अत्याचाराविरोधात बेंबीच्या देठापासून बोलत होते, लाडक्या बहिणींच्या योजनेचा प्रचार व प्रसार करताना महाराष्ट्रात महिला सर्वोच्च स्थानी असल्याचा बाता मारत होते, त्याच सरकारमध्ये एका महिलेवर अत्याचार करणारा व ते कोर्टात सिद्ध झाले आहे अशा धनंजय मुंडेंसारख्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळाच मानाचे स्थान देणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या कुठल्या नैतिकतेला शोभते? असा प्रश्न महाराष्ट्र आज विचारत आहे.
न्यायालयाचा आरोप दादांना मात्र अमान्य?
सर्वच कथित घोटाळ्यात व गुन्ह्यात अजित पवार कोर्ट धनंजय मुंडेंना दोषी ठरवते का? याची वाट पाहात होते. मग आता कौटुंबिक न्यायालयाने धनंजय मुंडेंवर कौटुंबिक हिंसाचाराचा अंशत: का होईना मान्य केलेला आरोप अजित पवारांना अमान्य आहे का? न्यायालयावरील त्यांचा विश्वास नाही का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अर्थात, अजित पवारांकडून महाराष्ट्राला नैतिकतेची अपेक्षा नाहीच. त्यामुळे ते आपल्या पक्षातील धनंजय मंुडेंसारख्या नेत्याला वाचवण्याचा शक्य तेवढा प्रयत्न करतील? यात शंकाच नाही. पण ज्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महाराष्ट्र एक चारित्र्यवान नेता म्हणून पाहतो, जे आज मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्व करत आहेत ते आपल्या मंत्रिमंडळात असे चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारे व भ्रष्टाचार व गुन्ह्यात आकंठ बुडालेल्या मंत्र्याला सोबत कसे ठेऊ शकतात? अशी त्यांची काय मजबुरी आहे की त्यांच्यावर धनंजय मुंडेंसारख्या भ्रष्टाचारी व अत्याचारी नेत्याच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची नामुष्की ओढावली आहे.