उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उद्ध्वस्त करण्यासाठी भाजपने एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून ४० आमदारांचा गट शिवसेनेतून फोडला. या मोबदल्यात अडीच वर्षे शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद दिले. पण ‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’ अशी अापल्या मराठीत म्हण आहे, अगदी तसाच वापर शिंदेसेनेचा भाजपने करुन घेतला. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भरभक्कम बहुमताने महायुतीची सत्ता आली तेव्हा मात्र भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या आमदारांचे पंख छाटायला सुरुवात केली. सुमारे तीन महिने उपमुख्यमंत्रिपदावर असूनही शिंदेंना इतर विभागाच्या फाईलींपासून दूर ठेवले. त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर असताना मंजूर केलेले एकेका प्रकल्प बासनात गुंडाळले. याउलट दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मात्र फडणवीस यांनी जास्त जवळ केले. यामुळे शिंदेसेना व भाजपात अधिकच दुरावा वाढत गेला. पण आता भाजप पुन्हा शिंदेसेनेवर मेहेरबान झालाय असे वाटत असताना शिंदेंचा महत्त्वाकांक्ष असलेला सातारा जिल्ह्यातील आणखी एका प्रकल्पाला थेट केंद्र सरकारनेच ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे भाजपला एकनाथ शिंदे हे महायुतीत हवेत की नकोत? हा प्रश्न निर्माण होतोय.. जाणून घेऊ या नेमका काय आहे हा वाद.. जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
शिंदे सरकारवर फडणवीसांच्या माध्यमातून होता कंट्रोल…?
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सर्व महत्त्वाच्या फाईल्स आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जायच्या. त्यांनी हिरवा कंदिल दाखवल्यानंतच त्या फाईल पुढे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे जायच्या व ते मंजूर करायचे. म्हणजे एकप्रकारे फडणवीस यांच्या माध्यमातून भाजपचा शिंदे सरकारवर रिमोट कंट्रोलच हेाता. २०२२ ते २३ पर्यंत म्हणजे अजित पवार महायुतीत येईपर्यंत देवेंद्र फडणवीस हे अर्थमंत्रीही होते, त्यामुळे बजेटचा अंदाज घेऊनच कामे मंजूर करण्याचा त्यांचा आग्रह होता, असे कारण सांगून प्रत्येक फाईल फडणवीसांच्या हाताखालून जात होती. नंतर २०२३ मध्ये अजित पवार महायुतीत अाले. युतीत येण्यापूर्वी झालेल्या अटी शर्थीनुसार फडणवीस यांच्याकडील अर्थखाते अजित पवारांना देण्यात आले. त्यानंतर मात्र आधीच्या नियमानुसार प्रत्येक फाईल अजित पवारांकडे जात नव्हती. उलट अजित पवारांनी मंजूर केलेल्या फाईलही फडणवीसांनी पाहिल्यानंतरच शिंदेंकडे जायचे, हा क्रम कायम होता.
भाजपचा शिंदेंवरच विश्वास पुन्हा वाढला..?
आता अडीच वर्षानंतर पुन्हा सत्ता बदलली. आधीचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. तर अाधीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले. अजित पवारही त्याच पदावर कायम राहिले. अर्थ खातेही अजितदादांकडेच गेले. पण निवडणूक निकाल लागल्यापासून कधी मुख्यमंत्रीपदासाठी तर कधी गृह मंत्रालयासाठी शिंदे अडून बसले, त्यामुळे भाजपच्या नजरेतून त्यांची प्रतिमा उतरली. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यापासून सुमारे ३ महिने फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदेंना पुरेसे अधिकार दिले नव्हते. याउलट सारख्याच पदावर असूनही अजित पवारांना मात्र शिंदेंपेक्षा जास्त अधिकार होते. यातून अजित पवार व भाजपची जवळीक वाढत अाहे व शिंदे यांना एकाकी पाडले जात असल्याचा मेसेज गेला होता. पण नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांकडून मुख्यमंत्र्यांवर होणारे वार अडवण्यासाठी एकनाथ शिंदे छातीचा कोट करुन उभे राहिले. त्यानंतर मात्र भाजपचा शिंदेंवरच विश्वास पुन्हा वाढला व त्यांना जास्तीचे अधिकार फडणवीस यांनी बहाल केले.
फडणवीस सरकारमध्ये शिंदे यांना दोन नंबरचा दर्जा
फडणवीस सरकारमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यात नंबर वन कोण व नंबर टू कोण? अशी चर्चा नेहमीच होत असते. पण आता फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांचा मान कायम राखत अजित पवारांकडून येणारी प्रत्येक फाईल आधी एकनाथ शिंदे मंजूर करतील मगच ती फडणवीस यांच्याकडे जाईल, असा शासन आदेशच काढायला लावला. त्यामुळे फडणवीस सरकारमध्ये शिंदे यांना दोन नंबरचा दर्जा मिळाला व अजित पवार तिसऱ्या क्रमांकावर गेले. खरे तर सर्वात आधी एकनाथ शिंदे यांनीच भाजपला पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे निसर्ग नियमानुसार तेच भाजपचे खरे मित्रपक्ष आहेत. पण वापरा अन् फेकून द्या, ही भाजपची सवय असल्यामुळे त्यांनी या दुसऱ्या टर्ममध्ये मात्र अजित पवारांना जास्त महत्त्व द्यायला सुरुवात केली होती. पण अखेर उशिरा का होईना शिंदे यांना जो मान मिळायला हवा हाेता मिळाला असल्याचे शिंदेसेनेचे कार्यकर्ते खुश आहेत.
अन् ड्रीम प्रोजेक्टला भाजप सरकारने लावला ब्रेक…
पण एकनाथ शिंदे यांचा हा आनंद भाजपने फार काळ टिकू दिला नाही. याचे कारण म्हणजे शिंदे यांच्या सातारा जिल्ह्यात त्यांनी ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून मंजूर केलेल्या एकार महत्त्वाचा पर्यटन प्रकल्पास केंद्रातील भाजप सरकारने ब्रेक लावला आहे. सातारा जिल्ह्यातील मुनावळे येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्रिपदावर असताना शिंदे यांनी केली होती. त्याला मंजुरीही दिली होती. पण ही जागा वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्यामुळे केंद्रीय वन विभागाच्या काही परवानग्या घेऊनच या कामाला सुरुवात करणे अपेक्षित होते. पण हम करे सो कायदा.. असा अट्टहास करत शिंदे यांनी तातडीने निविदा काढून कामाला सुरुवातही केली. कोयना धरणातील शिवसागर जलाशयात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये देशातील गोड्या पाण्यातील पहिल्या जलपर्यटन केंद्राची निर्मिती होणार होती. या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार, स्थलांतरित नागरिकांचे पुनरागमन होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १६ परवानग्या अद्याप प्राप्त झालेल्या नसताना सुरु झालेले काम हे नियमबाह्य आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
केंद्राकडून परवानगी घेणे शिंदेंसाठी डाव्या हाताचा खेळ?
या विरोधाची प्रशासनालाही दखल घ्यावी लागली. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या जर केंद्रीय वन विभागाची परवानगी न घेताच काम सुरु राहिले तर आपणही अडचणीत येऊ हे राज्य सरकारचे लक्षात आले. त्यामुळे राज्याच्या वन विभाग प्रमुखांनी लेखी आदेश काढून या प्रकल्पाचे काम बंद केले. केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य वन विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना जलसंपदा विभाग यांचीही परवानगी या प्रकल्पासाठी आवश्यक होती. खरे तर केंद्रात व राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे या परवानग्या घेणे शिंदेंसाठी तसा डाव्या हाताचा मळ होता. पण जलदगती कारभार करत असल्याचे दाखवण्यासाठी त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून थेट कंत्राट वाटून टाकले व कामही सुरु केले. आपले मुख्यमंत्रिपद औटघटकेचे असल्याची कदाचित जाणीव झाल्याने शिंदे यांनी ही घाई केल्याचे बोलले जाते. पण हे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता दिसताच या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची वेळ आली.
गणेश नाईकांच्या जनता दरबाराला भाजपचा पाठिंबा…?
राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या आदेशानंतर मुख्य वनरक्षकांनी या कामाला स्थगितीचे आदेश काढले. गणेश नाईक व एकनाथ शिंदे यांचे ठाणे, नवी मुंबईत पॉलिटिकल वॉर सुरु असते. नाईक हे भाजपात आहेत. कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाल्यापासून नाईकांनी शिंदेच्या बालेकिल्लयात म्हणजेच ठाण्यात भाजपचे मेळावे, जनता दरबार घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्याला भाजप श्रेष्ठींचाही पाठिंबा असल्याचे दिसते. ठाण्याची मनपा भाजपच जिंकेल, असे दावेही नाईक करु लागले आहेत. याच वादातून भाजपने नाईकांमार्फत शिंदे यांना अजून एक शह दिल्याचे बोलले जाते.