अखेर गेल्या दोन- अडीच वर्षांपासून रखडलेले राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीचे घोडे गंगेत न्हाले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधीच महायुती सरकारने १२ पैकी ७ आमदारांना शपथ दिली. यात भाजपकडून महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील आणि वाशिम जिल्ह्यातील बंजारा समाजाच्या पोहरादेवी संस्थानचे बाबूसिंग महाराज राठोड यांना संधी देण्यात आली. शिंदेसेनेकडून लोकसभेला हिंगोलीतून तिकिट नाकारलेले व नंतर एेनवेळी तिकिट कापण्यात आलेले माजी खासदार हेमंत पाटील, मनीषा कायंदे यांना तर अजित पवार गटाकडून पंकज भुजबळ आणि इद्रिस नायकवडी यांना संधी देण्यात आली आहे. विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या सातही जणांना सदस्यत्वाची शपथ दिली. पण आणखी ५ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्याने व त्या जागांवर किमान ५० नेते इच्छूक असल्याने महायुतीची डोकेदुखी वाढणार आहे. खास करुन भाजपने ज्या नेत्यांना विधान परिषदेचे आश्वासने दिली होती, त्यांची नाराजी ओढावून घ्यावी लागेल व त्याचा विधानसभा निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता आहे. काय आहे या नाराजीचे कारण… जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून
भाजपच्या मनासारखेच झाले…
खरे तर महाविकास आघाडीच्या काळापासूनच या १२ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या तत्कालिन सरकारने १२ जणांच्या नावाची यादी तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. मात्र त्यांनी ठाकरे सरकारची कोंडी करत या नावांना मंजुरीच दिली नाही. मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली यादी किती दिवसात मंजूर करायची याचा काहीच नियम नाही. त्याचा गैरफायदा घेत राज्यपालांनी ही यादी लटकावून ठेवली. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण कोर्टात गेले, त्यामुळे काेश्यारी यांना नियुक्ती लांबवण्यासाठीचे निमित्तच मिळाले. दरम्यानच्या काळात ठाकरे सरकार पायउतार झाले व महायुतीचे सरकार आले. कदाचित या सर्व घडामोडींची चाहूल कोश्यारी यांना आधीच लागलेली होती, त्यामुळे हे सत्तानाट्य होईपर्यंत काही ना काही कारणामुळे यादी ताटकळत ठेवायची हाही त्यांच्या रणनितीचा डाव होता. त्यामुळे भाजपच्या मनासारखेच झाले. ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिंदे सरकार सत्तारुढ झाले. त्यांनी नवीन मंत्रिमंडळात निर्णय करुन आधीची यादी रद्द केली. मात्र नवीन सदस्यांची यादी देणे अपेक्षित होते, मात्र शिंदे सरकारनेही सुमारे अडीच वर्षे या सदस्यांची नावेच दिली नाहीत.
अखेर मुहूर्त लागलाच…
आता आपलेच सरकार असूनही व १२ जणांना आमदारकीची संधी देण्याचे अधिकार असूनही महायुती सरकारने नवीन सदस्यांची यादी का दिली नाही? हा सर्वांनाच पडलेला प्रश्न आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बाहेर पडताना शिंदेंनी अनेकांना आमदारकीची आश्वासने दिली होती. भाजपनेही इतर पक्षातून नेते आयात करताना त्यांना आमदारकी, मंत्रिपदांचे आश्वासन दिले होते. शरद पवारांच्या पक्षातून फूटताना अजित पवारांनीही अशीच आमिषे अनेकांना दाखवली होती. त्यामुळे जागा १२ आणि इच्छूक ५० अशी महायुतीची अवस्था झाली होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांची नावे जाहीर केली तर इतर उर्वरित नेते नाराज होतील व त्यांच्या नाराजीचा लोकसभेत फटका बसेल, अशी भीती तिन्ही पक्षांना वाटत होती. त्यामुळे पुन्हा प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत सरकारने ही यादी लांबवली. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यात. महायुतीत आता तीन पक्ष झाल्याने विधानसभेलाही सर्वच प्रमुख इच्छूकांना पक्ष न्याय देऊ शकेल असे नाही, त्यामुळे यापैकीही काही जणांना विधान परिषदेचे आश्वासन भाजपने दिले होते, मात्र तीही संख्या जास्त असल्याने निर्णय घेता येत नव्हते. कारण पुन्हा नाराजीची, बंडखोरीची धास्ती होती. अखेर उशिरापर्यंत लांबलेल्या या यादीला आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास अाधी मुहूर्त लागलाय.
उद्धव ठाकरेंनी कोर्टाची दरवाजे ठोठावले…
तरीही १२ जागांपैकी फक्त ७ जागा भरण्याची हुशारी महायुतीने दाखवली आहे. ५ जागा रिक्त ठेवल्या आहेत. आता या ५ रिक्त जागांचे आमिष दाखवून हे तिन्ही पक्ष किमान ५० जणांना झुलवत ठेवू शकतात, अशी त्यांची खेळी आहे. या ५ आमदारकींचे आमिष दाखवून या लेाकांकडून विधानसभेचे काम करवून घेण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असेल. दुसरीकडे, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सरकार नवे अामदार कसे काय नियुक्त करु शकते? असा आक्षेप घेत उद्धव ठाकरेंनी कोर्टाची दरवाजे ठोठावले होते. आमदारांचा शपथविधी होण्याआधी तातडीची सुनावणी घेऊन त्याला स्थगिती द्या, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेत केली. पण कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे ७ आमदारांच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झाला. या नियुक्त्या कायदेशीरच आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. कोल्हापूरचे सुनील मोदी यांनी दाखल केलेली याचिका आणि इतर काही अन्य याचिकांवर गेल्याच आठवड्यात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सुनावणी पूर्ण करुन हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. पण कोणतेही निर्देश सरकारला दिलेले नव्हते, त्यामुळे नियुक्त्या कायदेशीर असून त्या करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
भुजबळांचा मुलगा पंकज यांनाही आमदारकी…
एकूणच कायदेशीर पेचात आपण कुठेही अडकणार नाहीत याची काळजी घेऊन सरकारने या नियुक्त्या केल्या खऱ्या पण तिन्ही पक्षात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नाराजी उफाळून येणार यात शंकाच नाही. भाजपमध्ये माधव भंडारी यांच्यासारखे अनेक निष्ठावंत नेते अजूनही आमदारकीच्या प्रतीक्षेत अाहेत. पक्षाने मात्र दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या चित्रा वाघ यांची वर्णी लावल्याने पक्षात निष्ठावंतांना आता किंमत राहिली नाही? अशीच भावना व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे शिंदेंनी मात्र हिंगोलीचे हेमंत पाटील यांचे नाव पुढे करुन लोकसभेला तिकिट कापावे लागलेल्या तिसऱ्या नेत्याचे पुनर्वसन केले आहे. यापूर्वी भावना गवळी व कृपाल तुमाने यांनाही पक्षाने विधान परिषदेवर घेतलेले आहे. अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांची नाराजी दूर करुन त्यांचा मुलगा पंकज यांना आमदारकी दिली. भुजबळ यांनी अलिकडेच नांदगाव मतदारसंघातून शिंदेसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्याविरोधात आपला पुतण्या समीर बंडखोर करणार असल्याचे संकेत दिले होते. आता पंकज यांना आमदार केल्याने नांदगावमधील युतीत होणारी संभाव्य बंडखोरी रोखण्यात पक्षाला यश आल्याचे मानले जाते.