भाजपविरोधात एकास एक लढत देण्यासाठी आणि भाजपच्या सत्तेला आव्हान देण्याच्या निर्धारानं एकत्र आलेल्या पक्षांना गेल्या सहा महिन्यांत काहीच ठरवता आलेलं नाही. पाटणा, बंगळूर आणि मुंबईच्या बैठकीनंतर आता दिल्लीची बैठक झाली. संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभाविरोधी पक्षमुक्त करण्यात आल्यानं विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित मिळालं आहे. देशभर भाजपविरोधात रान उठवण्यासाठी रणनीती तयार करणं, किमान समान कार्यक्रम ठरवणं, जागावाटप करणं आदीबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवे होते; परंतु देशभर निदर्शनं करण्याचा निर्णय घेण्याव्यतिरिक्त दिल्लीतील ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत फार काही झालं नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांचा पंतप्रधानांचा चेहरा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे असतील, अशी सूचना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुचवलं. ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यासह १६ पक्षांनी पाठिंबा दिला असला, तरी अन्य १२ पक्षांनी त्याबाबत काहीही नाराजी व्यक्त केली. ‘म्हैस बाजारी आणि ताक माझ्या घरी’ अशी मराठीत म्हण आहे. आधी निवडणूक लढवायची, भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकून दाखवायच्या आणि नंतर पंतप्रधानपदी कोण हे ठरवायला हवं होतं; परंतु काही बेरजेची आणि जादा वजाबाकीचं राजकारण करून खर्गे यांचं नाव सुचवल्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. बॅनर्जी यांनी खर्गे यांच्या नावाचा पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यासाठी प्रस्ताव ठेवला. खर्गे यांनी प्रथम आपल्याला जिंकायचं आहे, कसं जिंकायचं याचा विचार करूया. पंतप्रधान कोण होतो हा नंतरचा विषय आहे, असं सांगितलं. खासदार नसतील, तर पंतप्रधानांबद्दल बोलून काय उपयोग? नितीश कुमार यांच्या शेजारी ममता बॅनर्जी बसल्या होत्या. पलीकडं राहुल गांधी बसले होते. राहुल यांना मित्रपक्षांतील काही नेत्यांचा विरोध आहे. त्यांची कोंडी करून, त्यांची मोदी यांच्यांशी स्पर्धा करण्याची क्षमताच नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न असू शकतो. त्याचबरोबर नितीश कुमार यांना कोंडीत पकडण्यासाठी बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानपदासाठी खर्गे यांचं नाव पुढं केलं असावं, असं मानलं जात आहे; मात्र याबाबत कोणत्याही नेत्यानं काहीही वक्तव्य केलेलं नाही. नितीश कुमार यांचं नाव पूर्वी विरोधकांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारासाठी घेतलं जात होतं. बॅनर्जी यांनीही तशी इच्छा व्यक्त केली होती. संयुक्त जनता दलाच्या अनेक नेत्यांनी नितीश कुमार हेच पंतप्रधान होतील, असं जाहीरपणे सांगितलं आहे. नितीश कुमार यांनी स्वतःला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीपासून दूर केलं आहे. पंतप्रधानपदाच्या दावेदारांमध्ये नसल्याचं नितीश कुमार यांनी खुल्या मंचावर आधीच सांगितलं आहे; मात्र त्यांचा पक्ष संयुक्त जनता दलाचे नेते वारंवार नितीश कुमार यांच्या नावाचा पुरस्कार करत आहेत.
मोदी सरकारचा विजय रथ रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांनी ‘इंडिया’ आघाडी केली आहे; मात्र त्यांच्या घटक पक्षातील विरोधाभास अद्याप कमी झालेला नाही. दिल्लीत झालेल्या आघाडीच्या चौथ्या बैठकीत हे मतभेद चव्हाट्यावर आले. बॅनर्जी यांनी आघाडीच्या समन्वयकपदासाठी खर्गे यांचं नाव घेतलं आणि केजरीवाल यांनी त्यांना पाठिंबा दिल्यानं लालू यादव आणि नितीश कुमार यांना धक्का बसला. याला दोन्ही नेत्यांनी उघड विरोध केला नसून ते पत्रकार परिषदेपूर्वीच तेथून निघून गेले. विविध कारणांमुळं हे दोन्ही नेते खर्गे किंवा अन्य विरोधी पक्षनेत्याला या पदासाठी मान्यता देऊ शकत नसल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे. त्यांना हे पद नितीश कुमारांसाठी हवं आहे. त्यांच्या बाजूनं ही मागणी कधीच उघडपणे समोर आली नसली, तरी पत्रकार परिषदेपूर्वी दोन्ही नेते ज्या पद्धतीनं तेथून निघून गेले. नितीश यांना आता बिहारमधील प्रादेशिक राजकारण सोडून केंद्रात मोठी जबाबदारी घ्यायची आहे, अशी चर्चा बिहारच्या राजकीय वर्तुळात आहे. त्यांची नजर पंतप्रधानपदावर आहे; पण त्यांना माहीत आहे, की मोदी यांची प्रचंड लोकप्रियता आणि भाजपचा प्रचंड जनाधार यामुळं त्यांचं स्वप्न ते पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळं युतीचे समन्वयक बनून त्यांना हे स्थान गाठायचं आहे. जेणेकरून निवडणूक निकालानंतर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडण्याची पाळी येईल, तेव्हा त्यांचा दावाही प्रबळ होईल. दुसरीकडं लालू यादव यांच्या नाराजीची कारणं सांगितली जात आहेत. आपला धाकटा मुलगा तेजस्वी यादव याला बिहारचे मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी ते आता सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत;मात्र त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडं बहुमत नाही. अशा स्थितीत विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष असूनही तेजस्वी यादव यांना नितीश यांच्या आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री राहावं लागलं आहे. नितीश कुमार आघाडीचे समन्वयक झाले, तर त्यांची सक्रियता देशभरात वाढेल, त्यानंतर ते तेजस्वीसाठी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची रिकामी करू शकतात, असा लालूंचा हिशोब आहे. या बदल्यात राष्ट्रीय जनता दल त्यांना लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा देऊ शकते. खर्गे महाआघाडीचे समन्वयक झाले, तर नितीश आणि लालू दोघांचं हे स्वप्न भंग होऊ शकतं. यामुळंच त्यांनी बैठक संपल्यानंतर लगेचच बाहेर पडून काँग्रेसला नाराजीचे संकेत दिले. ‘इंडिया’ आघाडी एकसंध ठेवण्यासाठी खर्गे हे पद स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात, असं मानलं जात आहे. अशा स्थितीत नितीश कुमार, उद्धव ठाकरे किंवा अन्य नेत्याला हे पद मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नितीश यांच्याकडं हे पद गेल्यास बिहारमधील दोन्ही नेत्यांच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात.<br />
नितीश कुमार यांनी आपली कोणतीही महत्त्वाकांक्षा नसल्याचं सांगितलं आहे. ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीपूर्वीच त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी आपला दावा नसल्याचं सांगितलं होतं. ममता यांनी खर्गे यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडल्यावर बैठकीला उपस्थित असलेल्या सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. खर्गे यांच्या नावाच्या प्रस्तावाला कोणत्याही नेत्यानं विरोध केला नसल्याचं सांगितलं जातं. भाजपनं विरोधकांतील पंतप्रधानपदाच्या चर्चेची खिल्ली उडवली आहे. निवडणूक जिंकली नाही, तर तर पंतप्रधान चेहरा निवडण्यात काहीच अर्थ नाही, असं भाजपनं म्हटलं आहे. बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानपदासाठी खर्गे यांचं नाव पुढं करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं. आघाडीच्या बैठकीत केजरीवाल यांनी पंतप्रधान चेहऱ्यासाठी खर्गे यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला, तेव्हा त्यांनी पहिला दलित पंतप्रधान असं त्यांचं वर्णन केलं. दलित पंतप्रधान हा आता विरोधी आघाडीचा प्रचाराचा मुद्दा बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खर्गे यांच्या कथित चेहऱ्यावर विरोधकांना दक्षिणेचा गड राखणं सोपं जाईल. भाजप दक्षिणेकडं कमकुवत आहे. काँग्रेसनं यंदा दक्षिणेतील दोन राज्यं जिंकली आहेत. आधी कर्नाटक आणि नंतर तेलंगणा. खर्गे हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनल्यानं दक्षिणेत भाजपवर जोरदार प्रहार करण्याची विरोधकांना मोठी संधी आहे. कर्नाटकात भाजपनं बजरंग बलीला मुद्दा बनवलं होतं; परंतु मतदारांनी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा नाकारला. भाजपच्या बजरंग बली कार्डामुळं ध्रुवीकरण होईल आणि काँग्रेसला नुकसान सहन करावं लागेल, असं मानलं जात होतं; मात्र तसं झालं नाही. काँग्रेसनं भाजपच्या तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकारवर प्रत्येक कंत्राटासाठी ४० टक्के कमिशन घेतल्याचा आरोप केला होता. या मुद्द्यावरून खर्गे यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला होता. खर्गे यांना पंतप्रधान चेहरा करून त्यांच्या प्रतिमेचा फायदा विरोधकांना होऊ शकतो. खर्गे हे ज्येष्ठ नेते असून राजकारणातील निष्कलंक चेहरा आहेत. एवढंच नाही, तर सर्व विरोधी पक्षांमध्येही त्यांची स्वीकृती पाहायला मिळत आहे. मूळचे कर्नाटकचे असूनही खर्गे यांची हिंदीवर चांगली हुकूमत आहे. ते अनेकदा हिंदीत भाषण देतात. त्यामुळं खर्गे हे उत्तर भारतातील मतदारांनाही आकर्षित करू शकतील, असं विरोधकांचा वाटतं. सर्वांना एकत्र ठेवण्यात तसंच सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची कला त्यांच्याकडं आहे. राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट असोत, मध्य प्रदेशात दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ असोत, कर्नाटकात डी.के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या असोत किंवा तेलंगणात रेवंत रेड्डी; खर्गे सर्वाना एकत्र ठेवण्याची आणि समन्वयाची भूमिका बजावताना दिसतात. गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असून ते निष्ठावंत आहेत. विरोधी आघाडीला अशा सर्वमान्य नेत्याची नितांत गरज आहे, जो चटकन निर्णय घेईल आणि ज्याचं म्हणणं सर्वांना समजेल. खर्गे यांच्याकडं हे गुण आहेत. त्यामुळं खर्गे यांच्या नावाच्या प्रस्तावाला अनेक अर्थ आहेत. विरोधकांचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकतात.