भारतात क्रिकेट हा केवळ खेळ नाही, तर एक धर्म आहे. या खेळाची लोकप्रियता आणि आर्थिक शक्ती पाहता, राजकारणी नेत्यांनी क्रिकेट प्रशासनात प्रवेश करणे अपेक्षितच होते. शरद पवार आणि जय शहा यांच्यासारख्या उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की राजकारणी नेते क्रिकेटमध्ये का रस घेतात आणि त्याचे परिणाम काय होतात. या खेळातून राजकारण्यांना नेमके काय मिळते? समजून घेऊ ‘मिशन पॉलिटिक्स’च्या या व्हिडीओतून.
‘आयपीएल’ने बीसीसीआयला आर्थिक बळकटी…
भारतात क्रिकेटचा इतिहास ब्रिटिश वसाहतवादी काळापासून सुरू होतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताने या खेळाला मनापासून स्वीकारले. २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात क्रिकेट भारतात अधिकाधिक लोकप्रिय होत गेला. परंतु १९९०च्या दशकात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगतात महत्त्वाची भूमिका बजावू लागले. या काळात बीसीसीआयचे प्रशासक जगमोहन डालमिया यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी १९९६च्या क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भारत आणि उपखंडातील देशांना मिळवून दिले. १९९७ मध्ये डालमिया आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) पहिले गोरे नसलेले अध्यक्ष बनले. १९९९ मध्ये बीसीसीआयने दूरदर्शन वाहिनीसोबत वार्षिक ७ दशलक्ष डॉलर्सचा करार केला. त्या काळातील तो सर्वात मोठा मीडिया करार होता. २००७ मध्ये इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) सुरू झाल्यानंतर बीसीसीआयची आर्थिक ताकद आणखी वाढली. २०१७ मध्ये स्टार इंडियाने आयपीएलच्या प्रसारण हक्कांसाठी वार्षिक ४३४.८ दशलक्ष डॉलर्सचा करार केला. या प्रचंड आर्थिक यशामुळे आणि कोट्यवधी चाहत्यांच्या लोकप्रियतेमुळे राजकारणी नेत्यांचे बीसीसीआयकडे लक्ष वेधले गेले.
बीसीसीआय राजकारणाचे एक साधन..?
बीसीसीआयमध्ये राजकारणी नेत्यांचा वाढता प्रभाव हे एक वास्तव आहे. क्रिकेट तज्ज्ञ, खेळाडू, प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापन तज्ज्ञांऐवजी राजकीय संबंध असलेले लोक बीसीसीआयच्या उच्च पदांवर विराजमान झाले आहेत. या नात्यांमुळे बीसीसीआय भारतीय राजकारणाचे एक साधन बनले आहे. शरद पवार यांचे उदाहरण या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. २००१ मध्ये मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद जिंकून त्यांनी क्रिकेट प्रशासनात प्रवेश केला. २००५ मध्ये ते बीसीसीआयचे अध्यक्ष बनले आणि २०१० मध्ये आयसीसीचे अध्यक्ष झाले.
पवार यांनी क्रिकेट प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावली –
- २०११च्या विश्वचषक अंतिम सामन्याचे यजमानपद मुंबईला मिळवून दिले.
- बीकेसी आणि कांदिवली येथे अत्याधुनिक क्रिकेट सुविधा उभारल्या.
- राजकारण क्रिकेट प्रशासनापासून वेगळे ठेवले, परंतु आपल्या प्रभावाचा वापर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या हिताकरिता केला.
पवार यांच्या कारकिर्दीवरून असे दिसते की राजकारणी नेते क्रिकेट प्रशासनात येऊन खेळाच्या विकासासाठी योगदान देऊ शकतात. परंतु त्याचबरोबर त्यांचा प्रभाव वापरून स्वतःचे राजकीय हितही साधतात. अलीकडच्या काळात जय शाह यांचे उदाहरण क्रिकेट प्रशासनातील राजकीय प्रभावाचे प्रतीक बनले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुत्र असलेले जय शहा २००९ पासून क्रिकेट प्रशासनात सक्रिय आहेत.
जय शहा यांची कारकीर्द
- २००९: सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट, अहमदाबादचे कार्यकारी मंडळ सदस्य
- २०१३: गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे संयुक्त सचिव
- २०१९: बीसीसीआयचे सचिव (३१ वर्षांच्या वयात)
- २०२१: आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष
- २०२४: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) अध्यक्ष (३५ वर्षांच्या वयात)
जय शाह यांनी क्रिकेट प्रशासनात अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये भूमिका बजावली आहे:
- नरेंद्र मोदी स्टेडियमच्या बांधकामाचे व्यवस्थापन
- २०२२ मध्ये आयपीएलच्या प्रसारण हक्कांचा विक्रमी सौदा (४८,३९० कोटी रुपये)
- महिला प्रीमियर लीगची (डब्ल्यूपीएल) स्थापना
- पुरुष आणि महिला खेळाडूंना समान मानधन
- राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे (एनसीए) नूतनीकरण
जय शहा यांच्या कारकिर्दीवरून असे दिसते की राजकीय संबंध असलेल्या व्यक्तींना क्रिकेट प्रशासनात झपाट्याने प्रगती करता येते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेटने आर्थिक आणि व्यावसायिक यश मिळवले आहे. परंतु त्याचबरोबर एवढ्या कमी वयात इतक्या महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती होणे हे प्रश्न उपस्थित करते.
राजकारण्यांना क्रिकेटमध्ये रस का?
राजकारणी नेते क्रिकेट प्रशासनाकडे का आकर्षित होतात याची अनेक कारणे आहेत. लोकप्रियता आणि प्रतिमा: क्रिकेट हा भारतातील सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे. क्रिकेट प्रशासनात सहभागी होऊन राजकारणी नेते आपली लोकप्रियता वाढवू शकतात. उदाहरणार्थ, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २००९ मध्ये गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद स्वीकारले. यामुळे त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर दृश्यमानता मिळाली.
आर्थिक संधी: क्रिकेट हा भारतातील सर्वात श्रीमंत खेळ आहे. बीसीसीआय आणि आयपीएलच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. या आर्थिक संधींचा फायदा घेण्यासाठी राजकारणी नेते क्रिकेट प्रशासनात येतात.
प्रभाव आणि सत्ता: बीसीसीआय हे जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवर (आयसीसी) त्याचा मोठा प्रभाव आहे. या प्रभावाचा वापर करून राजकारणी नेते आपली सत्ता वाढवू शकतात.
राष्ट्रवादी भावना: क्रिकेटच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी भावना जागृत करता येते. उदाहरणार्थ, २०२३च्या एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामन्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमला भेट दिली. यामुळे निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय अभिमान वाढवण्यास मदत झाली.
व्यावसायिक संधी: क्रिकेटशी संबंधित अनेक व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतात. उदाहरणार्थ, जय शहा यांच्याकडे टेम्पल एंटरप्राइजमध्ये संचालक पद आणि कुसुम फिनसर्व्हमध्ये ६०% हिस्सा आहे. या व्यवसायांमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बळकट झाली आहे.
क्रिकेटमध्ये प्रचंड पैसा आहे. ही आकडेवारी पाहा –
- बीसीसीआयचे एकूण उत्पन्न 2023-24 मध्ये 11,769 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 78% जास्त आहे.
- 2023-24 मध्ये बीसीसीआयला 8,995 कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न झाले.
- बीसीसीआयच्या रोख आणि बँक शिल्लकमध्ये 4,200 कोटी रुपयांची वाढ झाली, ती 2022-23 मधील 16,493 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 20,686 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
आयपीएल (IPL) चे महसूल
- 2023-2027 या कालावधीसाठी आयपीएलच्या प्रसारण हक्कांचा करार 48,390 कोटी रुपयांचा झाला आहे.
- आयपीएल 2025 साठी जिओस्टारला जाहिरातींमधून 4,500 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- आयपीएल 2023 मध्ये बीसीसीआयला 5,120 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त नफा झाला[.
प्रसारण हक्क
- 2023-2028 या कालावधीसाठी व्हायकॉम18ने भारतीय क्रिकेटचे डिजिटल आणि टीव्ही प्रसारण हक्क 5,963 कोटी रुपयांना (720 दशलक्ष डॉलर) मिळवले.
- प्रत्येक सामन्यासाठी टीव्ही हक्कांपोटी 57.5 कोटी रुपये आणि डिजिटल हक्कांपोटी 48 कोटी रुपये असे एकूण 105.5 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
इतर महत्त्वाचे आकडे पाहा
- आयपीएल फ्रँचायझींना 2023 मध्ये बीसीसीआयकडून एकूण 4,670 कोटी रुपये मिळाले.
- बीसीसीआयने 2023 मध्ये 10 आयपीएल संघांकडून 2,117 कोटी रुपयांचे फ्रँचायझी शुल्क जमा केले.
- विराट कोहलीने एका जाहिरातीसाठी 11.45 कोटी रुपये आकारले होते.
हे आकडे दर्शवतात की क्रिकेट, विशेषतः भारतीय क्रिकेट, हा एक प्रचंड आर्थिक उद्योग बनला आहे. प्रसारण हक्क, जाहिराती, प्रायोजकत्व आणि फ्रँचायझी यांच्या माध्यमातून अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत आहे.