शिरसाट, गोगावलेंचे कोट पडले अडगळीत, राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार काही होईना?

२० जून २०२२ मध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत काही मोजकेच आमदार मुंबईतून बाहेर पडून रातोरात सुरतला गेले, त्यात शिंदेंसोबत हे दोघेही शिलेदार व अन्य काही आमदार होते. नंतर काही दिवस मोठा राजकीय ड्रामा झाल्यानंतर जुलैमध्ये राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले व एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची लॉटरी लागली. त्यामुळे आता नव्या सरकारमध्ये आपल्याला मंत्रिपद मिळणारच या आशेवर संजय शिरसाट व भरतसेठ हाेते. शिंदे यांनीही या दोघांना तसा शब्द दिला होता. मात्र महाविकास आघाडीत शिवसेनेचे जे मंत्री होते तेही शेवटच्या टप्प्यात शिंदेंकडे आले त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद देणे शिंदेंसाठी क्रमप्राप्त होते, म्हणून त्यांनी शिरसाट व गोगावले यांना पुढच्या मंत्रिमंडळ विस्तारापर्यंत वाट पाहण्यास सांगितले. शिंदेंच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन शिरसाट व भरतसेठ काही दिवस शांत राहिले. लवकरच आणखी एक विस्तार होईल व आपले मंत्रिपदाचे स्वप्न पूर्ण होईल, या आशेवर ते होते. आम्ही कोटही शिवून ठेवला आहे, आता शिंदेंसाहेबांचा आदेश आला की शपथ घेणार, अशा वल्गनाही भरतसेठनी केल्या. शिरसाटांचाही हाच अविर्भाव असायचा. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी शिंदेंच्या शिलेदारांना अजून तरी मंत्रिपद मिळालेले नाही. याउलट सुमारे वर्षभरापूर्वी अजित पवारांनी अचानक महायुतीत शिरकाव करुन स्वत:सह आपल्या नऊ आमदारांना मंत्रिपदे मिळवून दिली. शिंदेंचा शब्दावर विश्वास ठेऊन ताटकळत बसलेलेे शिरसाट, भरतसेठसारखे निष्ठावंत मात्र ‘लवकरच विस्तार होईल’ या आशेवर आहेत.

एकनाथ शिंदेंसोबत राज्यमंत्रिपद सोडून आलेले अचलपूरचे अपक्ष आमदार बच्चू कडूही असेच नाराज आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात शिवसेनेत असताना ज्यांना मंत्रिपदे होती त्या सर्वांचे शिंदेंनी पुनर्वसन केले, पण अपक्ष असूनही ज्या बच्चू कडू यांनी राज्यमंत्रिपद सोडले व शिंदेंची साथ दिली त्यांना मात्र शिंदे न्याय देऊ शकले नाहीत. म्हणजे बच्चू कडू यांचीही मंत्रिपदाची मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. ठाकरेंची साथ सोडल्याची चूक बच्चू कडू यांच्या लक्षात आली व त्यांनी आता शिंदेसेना व भाजपपासून चार हात दूर राहण्याची भूमिका ठेवली अाहे. कडू यांच्या याच अविर्भावामुळे अमरावती लोकसभेत भाजपला पराभव पत्कारावा लागला, हे विसरून चालणार नाही.

संजय शिरसाटांना मंत्रिपदावरुन का डावलले जातेय?

कट्टर शिवसैनिक असलेले संजय शिरसाट हे संभाजीनगर महापालिकेत नगरसेवक होते. २००९ मध्ये सर्वप्रथमच ते शिवसेनेच्या तिकिटावर संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून आमदार झाले. २००९, २०१४ व आता २०१९ अशा तीन टर्म ते निवडून आले. साहजिकच २०१९ मध्ये जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनवले तेव्हा आमदारकीची हॅटट्रीक साधणाऱ्या शिरसाट यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार तीन पक्षांचे होते, त्यामुळे सहाजिकच शिवसेनेच्या वाट्याला मोजकीच मंत्रिपदे आली. त्यात उद्धव ठाकरेंनी आपल्या जवळच्या निष्ठावंतांची वर्णी लावली. तरññ संभाजीनगरमधून पैठणचे आमदार संदिपान भुमरे, सिल्लोडचे अामदार अब्दूल सत्तार यांना मंत्रिपद देण्यात आले, याचे कारण म्हणजे भुमरे हे शिवसेनेकडून ५ वेळा निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे सहाजिकच भुमरेंचा दावा शिरसाटांपेक्षा जास्त होता. तर सत्तार हे अल्पसंख्यांक समाजातून आलेले असल्याने व शिवसेनेत येतानाच त्यांना मंत्रिपदाचा शब्द फडणवीसांच्या सांगण्यावरुन देण्यात आला होता, त्यामुळे सत्तार यांनाही नाकारता आले नाही.

आता संदिपान भुमरे हे लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मंत्रिपद रिक्त आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर तरी तातडीने मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन त्यात आपली वर्णी लागेल व संभाजीनगरचे पालकमंत्रिपदही आपल्यालाच मिळेल, असे दावे आमदार संजय शिरसाट रोजच करायचे. पण त्यात काहीही तथ्य नसल्याची जाणीव आता शिरसाट यांनाही झाली असावी. पंधरा दिवस पालकमंत्रिपद रिक्त ठेवत एकनाथ शिंदे यांनी आता संभाजीनगर जिल्ह्याची जबाबदारी अब्दुल सत्तार यांच्यावर सोपवली आहे. शिरसाट मात्र अजूनही मंत्रिमंडळ विस्ताराचीच वाट पाहताहेत. अशीच गत तीन टर्मचे आमदार असलेल्या भरतसेठ गोगावले यांची. तेही रायगडच्या पालकमंत्रिपदावर डोळा ठेऊन आहेत. पण मंत्रिमंडळ विस्तारच होत नसल्याने तेही खंुटीला कोट टांगून बसले आहेत.

का रखडलाय मंत्रिमंडळ विस्तार?

मुख्यमंत्री धरुन महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात ४३ जागा आहेत. सध्या भाजपचे १०, शिंदेसेनेचे १० व अजित पवार गटाचे ९ असे २९ मंत्री आहेत. म्हणजे एकूण १४ मंत्रिपदे शिल्लक अाहेत. दोन वर्षापासून हा जागा रिक्त असूनही मुख्यमंत्री त्या जागा भरत का नाहीत? हा प्रश्न आहे. याचे कारण म्हणजे जागा १४ व इच्छूक त्याच्या दहापट आहेत. भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेते अजूनही वेटिंगवर आहेत. तीच गत शिंदेसेनेची. महायुतीत अजितदादांची एन्ट्री झाल्याने शिंदे सेना व भाजपच्या वाट्याला येणाऱ्या ५ -५ जागा गेल्या. त्यामुळे आता जागा कमी अन‌् इच्छूक जास्त. एकाला मंत्रिपद द्यावे तर चार जण नाराज होण्याची भीती. त्याचा विधासभेत फटका बसू शकतो. त्यामुळे सर्वांनाच आशेवर लावून मंत्रिमंडळ विस्तार टाळायचा हीच भूमिका महायुतीने घेतलेली दिसते. पण रिक्त मंत्रिपदे असूनही आपली वर्णी लावली जात नसल्याने नाराजांची संख्या मात्र वाढतेय. याची झळ युतीला बसणार यात शंकाच नाही.