देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा अखेर निवडणूक निकालानंतर २२ दिवसांनी विस्तार झाला. यावेळी फारसे काही हातचे राखून न ठेवता फडणवीस यांनी ३९ मंत्रिपदे एका फटक्यात भरुन टाकली. आता मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यसंख्या ४२ झाली आहे. फक्त एकच मंत्रिपद शिल्लक ठेवले आहे. या मंत्र्यांमध्ये ३३ कॅबिनेट व ६ राज्यमंत्री आहेत. शिंदे सरकारमधील १६ मंत्र्यांना फडणवीस सरकारमध्ये पुन्हा संधी देण्यात आली अाहे, तर १२ मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. या मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ट झालेल्या चेहऱ्यांपेक्षा पत्ता कट झालेले १२ मंत्रीच जास्त चर्चेत आले आहेत. काय आहेत त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्याची कारणे जाणून घेऊ या.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सुधीर मुनगंटीवार, विजयकुमार गावित, सुरेश खाडे, रवींद्र चव्हाण या भाजपच्या चार ज्येष्ठ नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपद नाकारण्यात आले. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील छगन भुजबळ, संजय बनसोडे, दिलीप वळसे पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम व अनिल पाटील यांनाही घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. एकनाथ शिंदे यांना बंडात साथ देणारे दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार या तिघांनाही पुन्हा मंत्रिपद नाकारण्यात आले.
आता या १२ जणांना मंत्रिपदे नाकारण्याची काय कारणे आहेत हे आपण जाणून घेऊ या…
सर्वात धक्कादायक निर्णय होता तो, ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना काढण्याचा. खरं तर शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक असलेल्या भुजबळ यांनी बंडात अजित पवारांची साथ देऊन त्यांना भक्कम आधार दिला होता. मराठा आंदोलनाच्या वेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेणारे व महायुतीची व्होटबँक असणाऱ्या ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी भक्कमपणे किल्ला लढवणारे सरकारमधील एकमेव मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. मात्र तरीही अजित पवारांनी त्यांना एेनवेळी मंत्रिपद का नाकारले याची चर्चा होत आहे. लोकसभेच्या वेळी भुजबळ यांनी शिंदेसेनेचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांच्याविरोधात काम करुन त्यांचा पराभव केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात अाला होता. आता विधानसभेलाही भुजबळांचे पुतणे समीर यांनी नांदगावमधून शिंदेसेनेेचे आमदार सुहास कांदे यांच्याविरोधात बंड केले होते, त्याला भुजबळ यांचे उघड पाठबळ होते. महायुतीचा धर्म न पाळल्याबद्दल भुजबळांना मंत्रिपद न देण्याची ‘शिक्षा’ द्यावी असे आदेश दिल्लीतून आल्यामुळे अजित पवारांचाही नाईलाज झाला होता.
धर्मरावबाबा आत्रामांना मुलीच्या बंडाची शिक्षा…
राष्ट्रवादीचे दुसरे गडचिरेालीतील नेते धर्मरावबाबा आत्राम यांनाही त्यांच्या मुलीने केलेल्या बंडाची शिक्षा देण्यात आली. त्यांची मुलगी भाग्यश्री हिने शरद पवार गटात जाऊन आपल्या वडिलांविराेधातच निवडणूक लढवली होती. तिच्या या भूमिकेमुळे धर्मरावबाबाला मंत्रिपद गमवावे लागले. खान्देशातील राष्ट्रवादीचे नेते, प्रतोद अनिल पाटील यांना पक्षसंघटनेत काम न केल्याचा ठपका ठेवत मंत्रिपद नाकारण्यात आले. लातूरचे संजय बनसोडे यांच्यावरही निष्क्रियतेचा ठपका होता. तर ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आधीच मंत्रिमंडळात समावेशाला नकार दिला होता.
विजयकुमार गावितांनाही बंडाची शिक्षा…
आता भाजपचा विचार केला तर ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांना डच्चू देण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. फडणवीस यांना खरे तर मुनगंटीवार राज्याच्या राजकारणात आता नकोच होते. म्हणून इच्छा नसतानाही त्यांना लोकसभेचे चंद्रपूरचे तिकिट देण्यात आले. सुधीरभाऊंनीही तिथे फारसे मन लावून काम केले नाही, परिणामी भाजपचा पराभव झाला. विधानसभेच्या वेळी चंद्रपूरमधील अपक्ष आमदार किशोर जोगरेवार यांना भाजपात आणून उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला होता, पण मुनगंटीवार यांनी पक्षाच्या निर्णयालाच विरेाध केला होता. ही पक्षविरोधी भूमिका त्यांना बांधली व मंत्रिपद नाकारले गेले. नंदूरबारचे आदिवसी नेते विजयकुमार गावित यांनाही मंत्रिपद नाकारण्यात आले. त्यांची मुलगा हिना जिला भाजपने दोन वेळा खासदार केले, यावेळी लोकसभेत पराभूत झाल्यानंतर तिने भाजपविरेाधात बंड करुन अक्कलकुवामधून निवडणूक लढवली होती. ती विधानसभेलाही पराभूत झाली. मात्र या बंडाची शिक्षा म्हणून विजयकुमार यांना मंत्रिपद गमवावे लागले.
रवींद्र चव्हाणांना पक्षसंघटनेत नवी संधी..?
सांगलीचे सुरेश खाडे यांच्यावर अकार्यक्षतेचा ठपका ठेऊन मंत्रिपद काढून घेण्यात आले. तर डोंबिवलीचे रवींद्र चव्हाण यांना पक्षसंघटनेत नवीन जबाबदारी देण्यासाठी सरकारबाहेर ठेवल्याचे सांगितले जाते. पण लोकसभेच्या वेळी एकनाथ शिंदेंे पूत्र श्रीकांत शिंदे व रवींद्र चव्हाण यांच्यात मोठे वाद झाले होते. शिंदेंच्या दबावामुळे त्यांना यावेळी मंत्रिपद दिले नसल्याचीही चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनेही दीपक केसरकर यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला मंत्रिपद नाकारले. कोकणात राणे विरुद्ध केसरकर हा वाद अनेक वर्षांपासून आहे. पण आता दोघेही महायुतीत असल्यामुळे केसरकरांनी राणेद्वेष दूर ठेवावा, असे आदेश शिंदेंनी दिले होते. तरीही त्यांनी लोकसभा व विधानसभेत राणेंविरोधात काम केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे भाजप श्रेष्ठींच्या आदेशानुसार शिंदेंना केसरकर यांचे नाव कापावे लागले. धाराशिव जिल्ह्यातील भूम परंड्याचे आमदार तानाजी सावंत यांनाही राष्ट्रवादी द्वेष भोवला. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून कॅबिनेटमध्ये आम्हाला बसावे लागते, पण बाहेर अालो की उलट्या होतात, अशा शब्दात त्यांनी मित्रपक्षाला हिणवले होते. तसेच भाजपचे नेते राणा जगजितसिंह यांच्याशीही त्यांनी कधी जुळवून घेतले नाही. धाराशिवमध्ये पक्षबांधणीत सावंत यांनी कधी लक्ष दिले नाही, ते मुंबई- पुण्यातच जास्त असतात अशा तक्रारी होत्या. त्यामुळे सावंतांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला.
सत्तारांना कशाचा फटका बसला?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोडचे नेते अब्दुल सत्तार यांनाही शिंदेंनी मंत्रिपद नाकारण्यात आले. जिथे सत्ता तिथे सत्तार असे समीकरण होते. काँग्रेसची सत्ता असताना सत्तार तिकडे होते. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळवले, नंतर शिंदेंच्या बंडात सहभागी होऊन तिथेही मंत्रिपद राखले. पण यावेळी स्थानिक भाजप, संघाचा विरोध व बेताल वक्तव्यामुळे त्यांना मंत्रिपद मिळू शकले नाही. संभाजीनगरातील अनेक भूखंड घेाटाळ्यात सत्तार यांचे नाव आले आहे. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केल्यामुळे हायकोर्टाने अनेकदा त्यांना फटकारलेही होती. ‘एकनाथ शिंदेंना मी मुख्यमंत्रीपदी बसवलेय’ अशी मग्रुरीची भाषाही ते जाहीर कार्यक्रमातून करायचे. या सर्व वागणूकीचा फटका सत्तार यांना बसलाय, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.