नाशिक व रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरुन महायुतीत जोरदार खडांजगी सुरू झाली आहे. प्रकरण इतके टोकाला गेले अाहे की रायगडच्या पालकमंत्रिपदावर विराजमान राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरे यांना विरोध करण्यासाठी शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी चक्क जाळपोळ केली. त्यांचे नेते भरतसेठ गोगावले यांना हे पद हवे आहे. दुसरीकडे नाशिकमध्ये कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने शिंदेसेनेकडून पालकमंत्रिपद हिसकावून घेतले आहे. त्यामुळेही वादाच भडका उडाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौऱ्यावर गेलेले असताना राज्यात हा तणाव वाढलेला आहे. त्यामुळे परदेशातून आदेश देऊन रायगड व नाशिक या जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची नियुक्ती थांबवण्याची नामुष्की फडणवीस यांच्यावर ओढावली आहे. काय आहे या मागचे राजकारण जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
सह पालकमंत्रीपद कशासाठी?
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तीन आठवड्यांनी राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त लागला. नंतर खातेवाटपही उशिरा झाले. महायुतीत प्रचंड अंतर्गत वाद उफाळत असल्यामुळे हे उशिर होत आहेत. त्यातच आता निकालानंतर एक महिन्याने जाहीर झालेल्या पालकमंत्री नियुक्तीच्या वादाची भर पडली आहे. महाराष्ट्रातील ४२ मंत्र्यांपैकी फडणवीस यांच्यासह १९ मंत्री भाजपाचे आहेत. या सर्व मंत्र्यांना विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद मिळाले आहे. पण, शिंदेसेनेचे भरत गोगावले, दादा भुसे आणि योगेश कदम व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे धनंजय मुंडे आणि इंद्रनील नाईक यांना पालकमंत्रीपदाची संधीच मिळालेली नाही. जर जिल्ह्यांच्या संख्येपेक्षा मंत्र्यांची संख्या जास्त होत असेल तर निश्चित काही मंत्र्यांना जिल्हे मिळणार नाहीत, हे अपेक्षितच होते. त्यावर उपाय म्हणून तीन मंत्र्यांना फडणवीस सरकारने सह पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देऊन त्यांचा मान राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर अजित पवार व एकनाथ शिंदे या दोन उपमुख्यमंत्र्यांकडे दोन- दोन जिल्ह्याची जबाबदारी आहे. त्यापैकी एक- एक जिल्हा जर त्यांच्याच पक्षाच्या इतर नेत्याकडे दिले असते तर जे नेते वंचित अाहेत त्यांनाही न्याय मिळाला असता.
मुख्यमंत्री ऐकत नसल्याने समर्थक थेट रस्त्यावर…
जे मंत्री या पदापासून वंचित आहेत त्यांचा स्वजिल्हाच मिळण्यासाठी हट्ट असल्यामुळे ते वंचित राहिल्याचे समोर आले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर रायगडचे पालकमंत्रिपद शिंदेसेनेच्या भरतसेठ गोगावले यांना हवे आहे. अगदी मंत्री होण्याच्या आधीपासून त्यांनी या पदावर दावा केलेला आहे. मात्र शिंदे सरकारपासून या पदावर राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरे यांच्या नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तेव्हा गाेगावले मंत्री नव्हते त्यामुळे तेव्हा त्यांना या पदावर दावा करणे जमले नाही. मात्र ते जाहीर कार्यक्रमातून सातत्याने ही इच्छा व्यक्त करत राहाचये. अाता फडणवीस सरकारमध्ये उशिरा का होईना गोगावले मंत्री झाले अन‌् त्यांची इच्छा पुन्हा उफाळून आली. पण मुख्यमंत्री एेकत नसल्याने त्यांच्या समर्थकांनी थेट रस्त्यावर उतरुन आंदोलने सुरू केली. टायर जाळून संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्रात आतापर्यंत एखादे पद मिळण्यासाठी इतक्या खालच्या पातळीवर, हिंसक पातळीवर जाऊन आंदोलन करण्याची बहुदा सत्ताधाऱ्यांमध्ये ही पहिलीच वेळ असेल.
मुख्यमंत्र्यांची थेट दावोसमधून पालकमंत्रीपदाला स्थगिती…
नाशकातही असाच राग आहे. फक्त तिथे आंदोलन हिंसक झालेले नाही. शिंदे सरकारमध्ये या जिल्ह्यात त्यांच्याच पक्षाचे दादा भुसे पालकमंत्री होते. त्या न्यायाने ही जागा पुन्हा भुसेंनाच मिळायला हवी अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण २०२७ मध्ये नाशकात कुंभमेळा आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणावर विकास निधी येणार आहे, त्यामुळे हे पालकमंत्रीपद फडणवीस यांनी आपले निकटवर्तीय भाजप नेते गिरीश महाजनांना दिले. त्यामुळे भुसे नाराज आहेत. त्यातच राष्ट्रवादीचे दुसरे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर दावा केला अाहे.
अखेर या वादावर तोडगा काढण्यासाठी फडणवीस यांनी दोन्ही जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती दिली. हा वाद फक्त या दोन जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. कोल्हापूरचे पालकमंत्रीपद शिंदेसेनेचे प्रकाश आबिटकर यांना मिळाल्याने राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ नाराज अाहेत. आपणच जनतेच्या मनातील पालकमंत्री असल्याचे दावे ते करु लागले आहेत. सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद शंभूराज देसाई यांना मिळाल्यानंतर भाजपचे मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले समर्थकांत नाराजी अाहे. सातारा जिल्हा बँकेच्या संचालिका कांचन साळुंखे यांनी तर शिवेंद्र राजेंना पालकमंत्री करण्यासाठी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. नाशिक आणि रायगडप्रमाणे साताऱ्याच्या पालकमंत्रिपदालाही स्थगिती द्या, अशी त्यांची मागणी आहे.
पण ही वेळ आलीच का?
मुळात हा वाद वाढण्यामागचे कारण आहे ते म्हणजे पालकमंत्रीपदाच्या नियुक्तीसाठी ढोबळमानाने युती- आघाडीत जे अलिखित सूत्र असते ते पाळले गेले नसल्याने हा वाद चिघळ अाहे. मुळात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ज्या पक्षाचे आमदार जास्त त्याच पक्षाला तेथील पालकमंत्रीपद मिळावे, हा संकेत ढोबळमानाने मानला जातो. पण आता भाजपला इतके मोठे बहुमत मिळाल्यामुळे मित्रपक्षाच्या दाव्याचा जराही विचार न करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मर्जीनुसार व भाजपच्या सोयीनुसार पालकमंत्रिपद वाटप केल्याने ही वेळ आली आहे. आपल्याला मित्रपक्षाची फारशी गरज नाही, त्यामुळे अापण जे सांगू ते मित्रपक्ष एेकतील अशा अविर्भावात मुख्यमंत्री होते. पण आधीच मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने नाराज झालेल्या शिंदेसेनेने भाजपचा हा दबाव धुडकावून लावण्याचा मनोदय जाहीर केलाय, म्हणूनच हा भडका उडतोय. नऊ जिल्हा असे आहेत जिथे मित्रपक्षापेक्षा कमी आमदार असूनही त्या पक्षांना पालकमंत्रिपद मिळाले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर रायगडमध्ये भाजपचे तीन, शिंदेसेनेचे तीन व राष्ट्रवादीचा एकच आमदार आहे. तरीही तिथे राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरेंना पालकमंत्री करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांचा मनमानी कारभार भोवला?
नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीचे सात, भाजपचे पाच, शिंदेसेनेचे दोनच आमदार अाहेत, तिथे भाजपचे गिरीश महाजन यांना पालकमंत्रिपद देण्यात आले. इथे राष्ट्रवादीचा दावा भक्कम मानला जातो. मुंबईत शिंदेेसेनेचे फारशी आमदार संख्या नाही, भाजपचे 15, उद्धव सेनेचे १० , शिंदेसेनेचे ६ आमदार आहेत. तिथे भाजपएेवजी एकनाथ शिंदे यांना पालकमंत्री करण्यात आले अाहे. बुलडाण्यात मकरंद जाधव (राष्ट्रवादी), गोंदियात बाबासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी), यवतमाळमध्ये संजय राठोड (शिंदेसेना), सातारा शंभुराजे देसाई (शिंदेसेना) या नियुक्त्याही त्यांच्या पक्षाचे संबंधित जिल्ह्यात कमी आमदार असूनही झालेल्या आहेत. हे स्थानिक पातळीवर स्वीकारले जात नाहीए. नंदूरबारमध्ये राष्ट्रवादीचा एकही आमदार नाही, तिथे या पक्षाचे माणिकराव कोकाटे पालकमंत्री आहेत. भंडाऱ्यात भाजपचा एकही आमदार नाही तिथे या पक्षाचे संजय सावकारे तर वाशिममध्ये राष्ट्रवादीचा एकही आमदार नाही तरी तिथे हसन मुश्रीफांना पालकमंत्री केले अाहे. असे युतीचे संकेत पायदळू तुडवून करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांमुळेच वादाचा भडका उडालेला आहे. यावर तोडगा काढायचा असेल तर मुख्यमंत्र्यांना सर्वच जिल्ह्यात फेरनियुक्ती करावी लागेल. पण तसे केले तर हे सरकारच तोंडघशी पडेल अन‌् नाही केले तर महायुतीत विसंवादाची ठिणगी अजून पेटत राहिल. त्यामुळे आता दावोसवरुन आल्यावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात यावर महायुतीचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.