शिवसेनेतील फूट नियमात बसवून वैध ठरवणाऱ्या नार्वेकरांकडे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या समितीचे नेतृत्व

मुंबई : शिवसेनेत फूट पाडून मुख्यमंत्रिपद मिळवणारे एकनाथ शिंदे यांचे पक्षांतर नियमात बसवून ‘वैध’ ठरवणारे विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी आता मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या (Anti Defection Law)  चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीचे अध्यक्षपद नार्वेकरांकडे (Rahul Narwekar) सोपवण्याची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Loksabha President Om Birla) यांनी केली.एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधी फुटले तर त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (Anti Defection Law) कारवाई करण्याची तरतूद आहे. यात त्यांचे सदस्यत्व रद्दबातलही होऊ शकते. त्याचाच आधार घेऊन शिवसेनेतील (Split in Shiv Sena) फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंनी (Udhav Thackeray) एकनाथ शिंदेंसह (Eknath Shinde) १६ आमदारांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र शिंदेंसोबत दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार आहेत, त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही आणि शिवसेनेच्या पक्षघटनेत बंड करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार पक्षप्रमुखांना नाहीत अशा मुद्द्यांचा आधार घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने व विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे व त्यांच्यासोबत बंड करणाऱ्या ४० आमदारांवर कारवाईची मागणी फेटाळून लावली होती.

शिंदेंनंतर अजितदादांचेही बंड

वर्षभरानंतर शिंदेंच्याच पावलावर पाऊल ठेवत अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही राष्ट्रवादीत फूट (Split in NCP) पाडून ४० आमदारांचा वेगळा गट केला. आम्हीच खरी राष्ट्रवादी असल्याचे सांगून त्यांनी पक्षाध्यक्ष बदलला. आता शरद पवार (Sharad Pawar) गटाने या ४० आमदारांविरोधात अपात्रतचा याचिका दाखल केली असून हे प्रकरण कोर्ट व विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे.

एकूणच, महाराष्ट्रातील बंडखोरांनी ‘नियमात बसवून’ पक्षफुटीचे जे कौशल्य वापरले ते पाहता पक्षांतरबंदी कायद्यात अजूनही अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून आले. त्याचा फायदा बंडखोर घेत आहेत. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी कायदेतज्ञांकडून व लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे.

नार्वेकरांच्या गाठीशी ताजा अनुभव

२८ जानेवारी रोजी मुंबईत आयोजित अखिल भारतीय पीठासन अधिकाऱ्यांच्या संमेलनातही पक्षांतराच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी या कायद्याच्या पुनर्विचाराबाबत व दुरुस्तीबाबत (Amendment in Anti Defection Law) एक समिती नेमण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात ‘न्याय’दानचा अनुभव असलेले राहूल नार्वेकर यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात येणार असल्याचे बिर्ला यांनी जाहीर केले.

संजय राऊत – आव्हाड यांची टीका

लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयावर उद्धव सेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी मात्र टीका केली. ज्या व्यक्तीने आतापर्यंत दहावेळा पक्षांतर केले त्याच्याकडेच या कायद्याच्या फेरविचाराची जबाबदारी देणे हा संविधानाचा अपमान असल्याची टीका राऊत यांनी केली. शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनीही हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याचे म्हटले आहे. स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी तत्वांना मुठमाती देणाऱ्या व्यक्तीला या समितीवर नेमणे अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले.