मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
शिवसेनेतील फूटीनंतर सुमारे एक वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टात व दीड वर्षानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायालयात शिंदे- ठाकरे गटांच्या याचिकांचा निर्णय लागला. २०१९ ची निवडणूकपूर्व युती तोडून उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) यांनी अचानक काँग्रेस- राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करुन जी ‘गद्दारी’ केली त्याचा धडा शिकवण्याची मोठी खेळी भाजपने शिवसेनेतील एकनाथ शिंदेंना हाताशी धरुन खेळली. सत्तेचा बेसुमार वापर करत नियमबाह्य रितीने सर्व फोडाफोडी करुन त्याला ‘घटनेच्या चौकटी’त बसवण्याचे कौशल्य महाशक्तींनी व्यवस्थितरित्या पार पाडले. त्यामुळे अचानक मुख्यमंत्रिपदाची लॉटरी लागलेल्या एकनाथ शिंदेंचे (Eknath Shinde) पदही सहीसलामत राहिले व त्यांच्यासोबत आलेल्या ४०-५० आमदारांचाही भाजपवर विश्वास कायम राहिला. उद्या अजित पवार गटाच्या बाबतीत निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष व कोर्टातून येणारे निकालही ‘शिंदे पॅटर्न’नुसारच येतील याबाबत आता महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात तीळमात्र शंका राहिली नाही.
भाजप महाशक्तीच्या या भीमटोल्याने उद्धव ठाकरेंची शिवसेना मात्र गलितगात्र झाली. संविधानाच्या चौकटीत न्याय मिळत नसल्याची खात्री पटल्याने आता थेट जनतेच्या न्यायालयात जाण्याचे ‘उशिराचे शहाणपण’ त्यांना सुचले आहे. त्यामुळेच दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) व त्यांच्या नेत्यांनी एक महापत्रकार परिषद आयोजित करुन सत्ताधाऱ्यांनी कसे षडयंत्र आखून आपला पक्ष पळवला हे पुराव्यासह दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
आता ठाकरेंनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन विधानसभा अध्यक्षांच्या व निवडणूक आयेागाकडून झालेल्या कथित अन्यायकारक निकालाविरोधात दाद मागितली खरी, पण त्याचा निकाल यथावकाश कधी लागेल हे सांगता येत नाही.
शिंदे गटाची चलाखी (cleverness of the Shinde group)
भाजपच्या पाठिंब्यावर बंडाचे निशाण फडकावणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनीही (Eknath Shinde) विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांना पात्र ठरवल्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे ‘नाटक’ सुरु केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनीही हायकोर्टात धाव घेतली आहे. खरे तर सर्व काही मनासारखे होत असताना शिंदे गटाने अशा कोर्टकचेऱ्या करणे हा केवळ वेळकाढूपणा असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही.
उद्धव ठाकरेंनी व त्यांच्या नेत्यांनी परवाच्या सभेत जे मुद्दे मांडले ते वरकरणी अनेकांना पटणारे आहेत. मात्र आजवर ‘आपन करे सो कायदा’ या अविर्भावात वावरलेल्या ठाकरेंना पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रिया न पाळल्याची किती मोठी किमत चुकवावी लागली याचेही भान आता आले असेल. त्यामुळे आता कितीही कोर्टकचेऱ्या केल्या तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही.
उद्धव ठाकरेंपुढे काय पर्याय (option for Udhav Thackeray)
एप्रिल महिन्यात लोकसभेच्या तर ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या शिवसेनेवर कसा अन्याय केला याचा पाढा जनतेत जाऊन ठाकरेंना वाचावा लागेल. वारंवार पुराव्यानिशी या बाजू वेगवेगळ्या माध्यमातून मांडल्या तर मतदारांमध्ये या अन्यायाबाबतचे ‘परसेप्शन’ तयार होईल. यातून उद्धव सेनेला, पर्यायाने महाविकास आघाडीकडे असणारा जनाधार काही प्रमाणात वाढू शकेल. मात्र त्यासाठी दररोज वायफळ बडबड करणाऱ्या नेत्यांच्या तोंडाला कुलूप लावण्याची खबरदारी ठाकरेंना घ्यावी लागेल. तसेच स्वत:च्या भाषणातील तोचतो रटाळपणा सोडून टोकदार भूमिकेत मुद्दे मांडावे लागतील. केवळ राजकीय आरोप करुन चालणार नाही तर परवाच्या महा पत्रकार परिषदेत जसे अॅड. असिम सरोदे, अॅड. रोहित शर्मा यांच्यासारखे कायद्याचे अभ्यासकांनी मुद्देमुद विश्लेषण केले अशी अभ्यासू वक्त्यांची फौज उद्धव ठाकरेंना उभी करावी लागेल. ठाकरेंवर झालेला अन्याय काँग्रेस- राष्ट्रवादीने मांडून उपयोग नाही, तो जनतेला पटणार नाही. ठाकरेंच्याच ‘सेने’कडून हे मुद्दे पटवून सांगण्यात आले तरच जनतेला ते पटू शकतील.
सध्या ‘मोदी फिवर’ने भारावलेले मतदार आपल्याकडे खेचून आणणे महाविकास आघाडीला अशक्य असले तरी काठावर असलेले, नवतरुण मतदारांना (विशेषत: मोदीविरोधक) आपल्याकडे वळवून घेण्यात या ‘परसेप्शन’च्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना (Udhav Thackeray) यश मिळू शकते.
एकनाथ शिंदेंपुढे काय पर्याय? (option for Eknath Shinde)
अचानक मिळालेली सत्ता, भरमसाठ विकास निधी, भाजपच्या महाशक्तींकडे वाढलेले वजन यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गेल्या दीड वर्षात अचानक लाईमलाईटमध्ये आलेत. ‘बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचारांचे आम्हीच खरे वारसदार’ हे जनतेला पटवून सांगण्याचा ते वारंवार प्रयत्न् करत असतात. भाजपचे नेतेही सार्वजनिक कार्यक्रमात वेळोवेळी ही ‘पावती’ शिंदेंना देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र भाजप व शिंदेंनी बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांचे विचार राखण्यासाठी नव्हे तर सत्तेसाठीच हे डावपेच टाकलेत, हे न कळण्याएवढी महाराष्ट्राची जनता दुधखुळी नाही. त्यामुचळे शिंदेंना यापुढे केवळ ‘हिंदुत्वाचा विचार’ एवढ्या भांडवलावरच जनतेसमोर जाता येणार नाही. ‘उठावा’चे तुणतुणेही फार काळ वाजवता येणार नाही. तर गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काय केले हे विश्वास बसेल अशा पद्धतीने जनतेसमोर मांडावे लागेल. केंद्रात व राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असेल तर विकासाला वेग येईल, हेही पटवून सांगावे लागेल.
कदाचित स्वत:च्या ताकदीवर शिंदे स्वत: पुन्हा निवडून येतीलही. पण त्यांच्यासोबत आलेल्या ४०- ५० शिलेदारांचे भवितव्य काय हेही पाहण्याची जबाबदारी शिंदेंवरच असेल. सद्यपरिस्थिती त्यातील १० ते १५ आमदारांचे सीट धोक्यात असल्याचे विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. भाजपकडेही (BJP) तोच फीडबॅक आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत या १० ते १५ विद्यमान आमदारांना उमेदवारी मिळण्याबाबतही साशंकता आहे. म्हणजे गुवाहटीतील ‘राजकीय जुगारा’त काही जणांची लॉटरी लागली असली तरी हा निर्णय काही आमदारांचे राजकीय जीवन उदध्वस्त करणारा ठरु शकतो. यातून शिंदेसेनेला बंडखोरीलाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे बंड करुन वेगळा गट स्थापन केलेल्या शिवसेनेत निवडणुकीच्या तोंडावर ‘उठाव’ होणार नाही याची खबरदारी शिंदेंना घ्यावी लागेल.
भाजपची रणनिती काय? (What is BJP’s strategy?)
सत्ता हे एकमेव ध्येय ठेवून सध्या वाटचाल सुरु असलेल्या भाजपचा (BJP) उद्धव ठाकरेंना (Udhav Thackeray) व शरद पवारांना (Sharad Pawar) धडा शिकवण्याचा हेतू साध्य झाला आहे. आता आपल्यासोबत आलेले शिंदे (Eknath Shinde) व अजितदादा गट यांचा लोकसभेत कितपत उपयोग होतो हे पाहून विधानसभेला त्यांना किती महत्त्व द्यायचे हे भाजप ठरवू शकते. ‘निवडणूक येण्याची क्षमता’ हा एकमेव निकष ठेऊन भाजप उमेदवार देणार आहे. केवळ आपल्याच पक्षातील नव्हे तर मित्रपक्षांचे उमेदवार ठरवण्यातही भाजपचा शब्द अंतिम असू शकतो. परिणामी शिंदे सेना व अजितदादा गटातील काही विद्यमान आमदार- खासदारांची तिकिटे कापली जाऊ शकतात. महाशक्तीच्या या फर्मानाला नकार देण्याचे धाडस आता दोन्ही मित्रपक्षात नाही.
लोकसभेला महाराष्ट्रातून ४८ पैकी ४५ जागा निवडून आणण्याचे मोदींचे (Narendra Modi) टार्गेट आहे. त्यामुळे महायुतीत ३० जागांवर भाजप दावा करु शकते. तर शिंदे- दादा गट यांना उर्वरित १८ जागा वाटून दिल्या जाऊ शकतात. लोकसभेला आमचा प्रस्ताव मान्य करा, विधानसभेला तुम्हाला जास्त जागा देऊ असे, भाजप नेते सध्या शिंदे व दादा गटाला सांगत आहेत. दादा गट हा प्रस्ताव आनंदाने मान्य करतील, कारण त्यांच्याकडे सध्या एकच खासदार आहे. शिंदेंसोबत मात्र १३ खासदार आहेत. या सर्वांना तिकिट मिळण्याबाबत शिंदेही खात्री देऊ शकत नाहीत. मिळालेच तर काहींना बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण खाली उतरवून भाजपच्या (BJP) ‘कमळा’वर लढण्याची तडजोड करावी लागेल.
सत्तेच्या लालसेपेाटी शिंदे- दादा गट ही तडजोड करतीलही. पण खुर्चीसाठी स्वाभिमान गहाण ठेवणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा संधी द्यायची का? याचा अंतिम निर्णय तर जनतेच्या न्यायालयातच (Public court) होणार यात शंका नाही.