December 13, 2024

राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल १५ फेब्रुवारीपर्यंत द्या : सुप्रीम कोर्ट

शरद पवार विरुद्ध अजित पवार

मुंबई : शरद पवार यांच्याविरोधात (Sharad pawar) बंड करुन अजित पवारांसोबत जाणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर  (NCP MLA Disqualification Case) अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्याकडे प्रलंबित आहे. त्यावर सुनावणीसाठी अजून २१ दिवसांचा वेळ मिळावा, अशी विनंती नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे (supreme court) केली हाेती. मात्र ती मान्य न करता न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (NCP Mla Disqualification case result on 15th Feb 2024).

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील आमदार अपात्रतेचा निकाल (Shiv sena MLA Disqualification Case) ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना दिले होते. याच दरम्यान राष्ट्रवादीचेही प्रकरण दाखल झाल्याने त्यांचा निकाल ३१ जानेवारीपर्यंत देण्याचे काेर्टाचे निर्देश होते. त्यानुसार नार्वेकर यांनी दोन्ही पक्षातील दोन्ही गटांच्या आमदारांची सुनावणी घेतली. कोर्टाने दिलेल्या मुदतवाढीनुसार शिवसेनेच्या आमदारांबाबत १० जानेवारी नार्वेकरांनी निकाल दिला. मात्र राष्ट्रवादीच्या सुनावणीसाठी अजून वेळ लागणार असल्याने २१ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मिळावी, अशी मागणी अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आली होती.

२९ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) विधानसभा अध्यक्षांची २१ दिवसांची मागणी मान्य केली नाही. मात्र १५ दिवसांची मुदतवाढ मान्य करुन १५ फेब्रुवारीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय जाहीर करावा, असे निर्देश नार्वेकर यांना दिले आहेत.

शिवसेनेची सुनावणी फेब्रुवारीत

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. त्याविराेेधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तर शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात (High court) धाव घेतली आहे. या दोन्ही याचिकांवर आता फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाची सुनावणी २२ जानेवारी रोजीच होणार होती, मात्र त्यादिवशी अयोध्येतील राम प्रतिष्ठापनेची सुटी जाहीर झाल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

 

 

About The Author