Maharshtra Politics-Akola vidhansabha election
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने Election commission of india १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमासोबतच महाराष्ट्रातील एक पोटनिवडणूकही जाहीर केली. अकोला Akola west vidhansabha election पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर २६ एप्रिल रोजी ही पोटनिवडणूक होईल. या निवडणूकीचा निकाल लोकसभेसोबतच ४ जून रोजी जाहीर होईल. तर महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ ऑक्टेाबरमध्ये संपत आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपासून विधानसभेची आचारसंहिता लागेल. मग शर्मा यांच्या जागेवर निवडून येणाऱ्या आमदाराला अवघा चार महिन्याचा कार्यकाळ मिळेल. एवढ्या अल्पशा कार्यकाळासाठी कोणाला आमदार व्हायला आवडेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बरं, सखोल अभ्यास करुन निवडणुका जाहीर करणाऱ्या आयोगाला Election commission of india ३१ जानेवारी रोजी निधन झालेल्या शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांच्या खानापूर (जि. सांगली) या मतदारसंघात निवडणूक घेण्याचा मात्र विसर पडला. इतकेच कशाला, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण Ashok Chavan यांनी भाजपमध्ये जाण्यापूर्वी काँग्रेसच्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे भोकर विधानसभेची जागाही सध्या रिक्त आहे. त्या जागेवरही आयोगाला निवडणूक का लावावी वाटली नाही? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
Maharshtra Politics-Akola vidhansabha election
गेल्या वर्षी पुणे, चंद्रपुरात टाळाटाळ
पुण्यातील भाजपचे खासदार Pune Loksabha गिरीश बापट Girish Bapat यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाले. अनेक दिवसांपासून ते आजारी होते. तसेच विदर्भातील चंद्रपूरचे काँग्रेसचे खासदार Chandrapur Loksabha बाळू धानोरकर Balu Dhanorkar यांचे ३० मे २०२३ रोजी आजारपणामुळेच निधन झाले. या दोघांच्याही खासदारकीचे एक वर्ष बाकी राहिले होते. त्यामुळे तिथे पोटनिवडणूक घेण्यात यावी अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षाकडून होत होती. निवडणूक आयोगाने Election commission of india मात्र त्याकडे कानाडोळा केला. नियमानुसार, एखाद्या सदस्याचा ६ महिन्यापेक्षा जास्त कार्यकाळ शिल्लक राहिला असेल तर निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र आयोगाने या नियमाला बगल दिली. त्यामुळे प्रकरण कोर्टात गेले. हायकोर्टाने आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत तातडीने पुणे व चंद्रपूर या दोन्ही मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. पण तोपर्यंत डिसेंबर २०२३ महिना उजाडला होता. म्हणजे लोकसभा निवडणूका जाहीर हाेण्यास अवघे ३ महिने उरले होते. आता तीन महिन्यांसाठी कुठे निवडणूक घ्यायची, असा आक्षेप आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. तो मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचे आदेश रद्द केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला.
Maharshtra Politics-Akola vidhansabha election
भाजपच्या दबावाचा आरोप Pressure from BJP Government
खरे तर बापट यांच्या निधनापूर्वी थोडे दिवस आधी पुण्यातील कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. सत्ताधारी भाजपला आपल्या विरोधात वातावरण असल्याची जाणीव झाली होती. जर पुणे लोकसभेतही आपला पराभव झाला तर येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनमतावर त्याचा विपरित परिणाम होईल, या धास्तीने भाजपने अर्थात केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगावर दबाव टाकून ही निवडणूक न घेण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. भाजप व आयोगाने मात्र त्याचे खंडन केले होते.
कोर्टच रद्द करु शकतो पोटनिवडणूक court can cancel the by-election
आता अकोल्याची पोटनिवडणूक लावली नाही तर न्यायालयाकडून पुन्हा फटकार बसू शकेल? अशी भीती आयोगाला वाटली असावी. म्हणून त्यांनी अल्पकाळासाठी ही पोटनिवडणूक लावली, असे विरोधकांना वाटते. पण आयोगाला कोर्टाची इतकीच धास्ती होती तर खानापूर व भोकरची निवडणूक का लावली नाही? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. दरम्यान, अकोल्यातील काही राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आता ही पोटनिवडणूक रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या याचिकेवर कोर्ट ही पोटनिवडणूक रद्द करु शकेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे आयोगाला हा निर्णय मागे घेण्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही. Maharshtra Politics-Akola vidhansabha election