केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून खासदारांच्या वेतनात २४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खासदारांचे मासिक वेतन आता १ लाख ९८ हजार रुपये झाले आहे. याशिवाय, पेंशनधारकांना देखील मोठा लाभ मिळणार असून त्यांचे मासिक पेंशन ५०,००० रुपये करण्यात आले आहे. खासदारांना दरमहा दोन लाख ५४हजार रुपये वेतन मिळेल. राजकीय क्षेत्रातून या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी करोडपती-अब्जाधीश असलेल्या या खासदारांना खरंच वेतनाची-पेन्शनची गरज आहे का? असा प्रश्न सोशल मीडियातून उपस्थित केला जात आहे.काय काय मिळते खासदारांना समजून घेऊ मिशन पॉलिटिक्सच्या या व्हिडीओतून. खासदारांच्या वेतनात गेल्या २४ वर्षांत झालेली वाढ डोळे दिपावणारी आहे.त्यांच्या वेतनात तब्बल ९३३टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
खासदारांना विविध प्रकारचे भत्ते आणि सुविधा दिल्या जातात. त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
| तपशील | पूर्वीचे वेतन/भत्ते | वाढ |
|---|---|---|
| मासिक वेतन | ₹१,६०,००० | २४% |
| मासिक पेंशन | ₹४०,००० | २५% |
| कार्यालयीन खर्च | ₹५०,००० | ३५% |
| प्रवास भत्ता | ₹१६ प्रति किलोमीटर | १२.५% |
| अतिरिक्त पेंशन | ₹१५,००० | ५०% |
खासदारांना त्यांच्या कामकाजासाठी आणि वैयक्तिक गरजांसाठी विविध प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. त्यामध्ये खालील लाभांचा समावेश आहे:
प्रवास आणि निवास सुविधा
- सरकारी वाहन आणि चालक.
- कुटुंबीयांसाठी प्रवास सुविधा.
- दिल्लीत मोफत निवास व्यवस्था.
- रेल्वे प्रवासासाठी विशेष सवलत.
वैद्यकीय सेवा
- वार्षिक ₹५०,००० पर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार.
- संसद भवन परिसरात वैद्यकीय सुविधा.
याशिवाय खासदारांना इतरही लाभ मिळतात.
- इंटरनेट आणि दूरसंचारसाठी दरमहा ₹१५,०००.
- कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा ₹७५,०००.
- पाणी पुरवठ्यासाठी दरमहा ८,००० किलोमीटरपर्यंत मोफत सेवा.
खासदारांच्या वेतनात २४ टक्के वाढीच्या निर्णयावर विविध राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले तर काहींनी टीका केली:
आमदार बच्चू कडू यांनी खासदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनवर टीका करत, “८०% खासदार आणि आमदारांना पेन्शनची गरज नाही. त्यांना त्यांच्या कामगिरीनुसार वेतन दिले पाहिजे,” अशी मागणी केली आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार आनंद भदौरिया यांनी वेतनवाढीला सामान्य प्रक्रिया म्हणून स्वीकारले, परंतु मुद्रास्फीतीच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ अपुरी असल्याचे सांगितले. त्यांनी एमपीलॅड (सांसद स्थानिक क्षेत्र विकास योजना) निधीत वाढ करण्याची मागणी केली. भाजपच्या मालविका देवी यांनी वेतनवाढीचे स्वागत केले. परंतु एमपीलॅड निधीतही वाढ व्हायला हवी होती अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
खासदारांच्या वेतनवाढीच्या निर्णयावर सामान्य नागरिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत:
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संप पुकारलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. “सरकारला आमदारांना पेन्शन देणे परवडते, पण आम्हाला पेन्शन देताना आर्थिक कारणे पुढे केली जातात,” असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. काहींनी खासदारांच्या वेतनवाढीवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने आधी सामान्य जनतेच्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी केली आहे. थोडक्यात खासदारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय हा राजकीय दृष्टिकोनातून स्वागतार्ह मानला जात असला तरी सामाजिक स्तरावर त्याला विरोध होत आहे. राजकीय नेते समान न्याय धोरणाची मागणी करत आहेत, तर सामान्य नागरिक आणि सरकारी कर्मचारी सरकारकडून अधिक समतोल धोरणाची अपेक्षा करत आहेत. खासदारांच्या या वेतनवाढीवर तुम्हाला काय वाटते? कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.