याचे कारण दोन्ही सभागृहांमध्ये पहिला कामकाजाचा तास हा प्रश्नोत्तराचा असतो. मंत्र्यांना विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदारांनी चाळीस दिवस आधी पाठवलेल्या प्रश्नांना शासकीय विभागांनी तयार केलेली उत्तरे सादर करायची असतात. त्यातील साधारणपणे रोज आठ ते दहा प्रश्नांवर प्रत्यक्षात उपप्रश्नांच्या माध्यमांतून चर्चाही होत असते. त्यामुळे आधी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास आटोपावा, नंतर परिषदेचा प्रश्नोत्तराचा तास सुरु व्हावा हे संयुक्तिक ठरते.
दोन्ही सभागृहांचे दिवसभराचे कामकाज हे सायंकाळी ६ वाजता समाप्त व्हायचे हेही ठरलेले असते. या कालावधीतही भरूपूर कामकाज पार पाडले जाऊ शकते, हे आधीच्या सभागृहांनी दाखवूनही दिलेले आहे. विधिमंडळाचे खरे सर्वाधिक महत्वाचे काम असते ते राज्यासाठी कायदे तयार करण्याचे. सरकारकडून सादर झालेल कायदा करण्याचे प्रस्ताव हे विधेयकांच्या स्वरुपात येतात. त्यावर साधक बाधक चर्चा दोन्ही बाजूंचे सदस्य करतात. सभागृहाने विधेयक संमत केल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेनंतर ते विधेयक राज्यपालांकडे वा जरूर तर दिल्लीत राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते आणि तिथे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात होत असते.
या सर्व प्रक्रियेत विधिमंडळात होणारा विचारविमर्श हा अत्यंत महत्वाचा मानला गेला आहे. अनेक महत्वाच्या कायद्यांसंदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळाने सात सात तास वा कधी अधिक काळही चर्चा केल्या आहेत. त्यात सरकारला सुधारणा करणे भाग पडेल अशा पद्धतीचे बिनतोड मुद्दे मागील काळात सदस्यांनी मांडले आहेत व नंतरच कायदे तयार झाले आहेत. रोजगार हमीचा कायदा हे त्याचे ठळक उदाहरण मानता येईल. महिला आरक्षणाच्या विधेयकावरही मुंहईत विधिमंडळाने रात्रं दिवस बसून सविस्तर चर्चा केलेली होती. असे अनेक कायदे आहेत.
पण अलिकडे कायदेमंडळाचे हे कामकाज बाजूला पडते आहे. आता विधेयके मंजूर होतात, पण त्यातील बहुसंख्य विधेयकांवर चर्चेची संधी विरोधकांना वा सरकारी बाजूच्या सदस्यांना मिळतच नाही. कारण जेव्हा सभागृहात गोंधळ होतो तेव्हा विधेयके विनाचर्चा मंजूर करून टाकण्याची नवी प्रथा रुजु होताना दिसते आहे. गोंधळ वा सभात्याग करून विरोधी पक्षाचे सदस्य सभागृह सोडतात. त्यानंतर कोणतेही महत्वाचे विधेयक चर्चेला घेतले जाऊ नये, ते मंजूरही होऊ नये, असे संकेत जर जुन्या काळात मानले गेले असतील तर ते आता कालबाह्य ठरवले गेले आहेत.
विधानसभेच्या सध्याच्या कारीर्दीमध्ये लक्षवेधीला अपरंपार महत्व आलेले आहे. लक्षवेधी म्हणजे तातडीच्या व महत्वाच्या विषयावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे एक महत्वाचे वैधानिक हत्यार आमदारांसाठी उपलब्ध असते. सदस्यांनी विचारणा केल्यानंतर सरकारने त्याचे दिलेले उत्तर व त्या अनुषंगाने सभागृहात थोडी चर्चा होऊन प्रश्नाची सोडवणूक होण्याचे एक वैधानिक साधन.<br />
लक्षवेधीचे विषय हे सहसा प्रश्नोत्तराच्या तासात न येणाऱ्या बाबींशी संबंधित असतात. अधिक तातडीचेही असतात. पण त्याचे जे नियम आहेत त्यात दररोज तीन लक्षवेधी सूचना स्वीकारल्या जातील व त्यावर तासाभरात चर्चा होऊन पुढच्या विधेयक आदी कामकाजाकडे सभागृह वळेल असे स्पष्ट केले आहे. पण नागपूरच्या विधानसभेच्या सत्रात लक्षवेधींचा उच्चांक प्रस्थापित झालेला आहे.
दररोज किमान दोन डझन वा कधी अधिकही लक्षवेधी स्वीकारल्या गेल्या, त्या सादर झाल्या. त्यावर चर्चाही केली गेली. कधी कधी एखाद्या विषायावर अनेक सदस्य लक्षवेधी सादर करतात. दुष्काळ वा एखादा मोठा अपघात अशा विषयावर लक्षवेधी देणाऱ्या सदस्यांची संख्याच दोन तीन डझनात कधी कधी जाऊ शकते. अशा वेळी ज्या सदस्यांचे नाव पहिले असते ते लक्षवेधीवरील चर्चा सुरु करतात आणि ज्यांची नावे नंतर असतात त्यांना क्रमशः बोलण्याची संधी दिली जाते. अर्थात ज्यांचे नाव त्यावर नसते असे सदस्य त्यात प्रश्न उपप्रश्न विचारू शकत नाहीत, असे काही नाही. त्यामुळे एखाद्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चा पंधरा मिनिटांऐवजी तास तासभरही संपत नाही. म्हणजे लक्षवेधीसाठीचा वेळ वाढत राहतो
नियमानुसार तीन- चार प्रश्न व पंधरा ते वीस मिनिटात लक्षवेधीची चर्चा संपायला हवी. पण जर वीस-बावीस लक्षवेधींवर चर्चा व्हायची असेल व अगदी पंधरा मिनिटातच ती संपली असे गृहित धरले तरीही चार ते पाच तासांचा वेळ त्यातच जाणे अपिरहार्य ठरते. नियम २९३ चे प्रस्ताव हे आणखी एक वैधानिक साधन आहे.
वैधानिक कामकाज मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली तेव्हा ते म्हणाले की, सध्याच्या सभागृहात प्रथम निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या मोठी आहे, त्यांच्या आग्रहाकातर लक्षवेधींचे नियम शीथिल करून अधिकांना वाव दिला गेला.
खरेतर या सदस्यांचे हे आता अखेरीचे अधिवेशन झाले. पुढचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन हे २६ फेब्रुवारीला मुंबईत सुरु होईल त्या आधी कदाचित मराठा आरक्षणाच्या कायद्यासाठी आणखी एखादे लहान अधिवेशन होईल. पण त्यात अन्य कामकाजाला फारसा वाव राहणार नाही. जून जुलैमध्ये होणारे पावसाली अधिवेशन हे सद्याच्या विधानसभेचे अखेरीचे अधिवेशन ठरेल व नंतर लगेच विधानसभेची आचारसंहिताच लागेल. या वेळेचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन हे लेखानुदान स्वरुपाचेच राहील कारण पुढचे वर्ष २०२४ हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. यात लोकसभेच्या निवडणुकांपाठोपाठ विधानसभेच्याही निवडणुका येतील. लोकसभा निवडणुकांमुळे यंदा दिल्लीत पूर्ण बजेट मांडले जाणार नाही. तर मे जूनपर्यंतच्या सरकारी खर्चासाठी लेखानुदान घेतले जाईल. निवडणुकीनंतर दिल्लीत बसणारे नवे मोदी सरकार पूर्ण अंदाजपत्रक मांडेल व त्यानंतरच राज्यांच्या अंदाजपत्रकाची रचना होऊ शकेल. त्यामुळे इथेही आधी लेखानुदान व जून जुलैमध्ये पूर्ण अंदाजपत्रक अशीच मांडणी होईल. त्यामुळे या २०१९ च्या नव्या आमदारांना आता लवकरच एक टर्मचे जुने व्हायला वेळ लागणार नाही.
ते काही असले तरी चंद्रकांतदादा म्हणतात तेही थोडे खरे आहे. उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळात पार पडलेली विधिमंळाची पाच-सहा अधिवेशने ही कोरोना अधिवेशनेच ठरल्यामुळे त्यात वैधानिक कामकाज हे अल्पकाळ केले जात होते. बरेचदा प्रश्नोत्तरे वा लक्षवेधींना वावच नव्हता. या विधानसभेला सव्वा वर्ष होत असतानाच काँग्रेस नेते नाना पटोलेंनी विधानसभेचे अध्यक्षपद सोडून दिले. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर वर्षभर विधानसभेचे अध्यक्षपद चक्क रिक्तच होते. राहुल नार्वेकर हे एकनाथ शिंदेंचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष बनले. तेच या विधानसभेचे पूर्ण वेलेचे पहिले अध्यक्ष म्हणावे लागतील. त्यामुळे त्यांच्याकडे या नव्या आमदारांनी प्रश्न व लक्षवेधी तसेच औचित्याचे मुद्दे आदी साधनांच्या अधिक वापराची मागणी केली. सहाजिकच आता ती मागणी पूर्ण होते आहे. पण दहा दिवसांच्या कामकाजातच पंधरा दिवसांचे कामकाज केले गेल्यामुळे सर्वच यंत्रणांवर व विशेषतः कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण आला हे दिसत होते. रात्री एक व दोनपर्यंत सभागृह चालले. तसेच, सकाळी ९ वाजता बैठका सुरु केल्या गेल्या. कारण दररोज दोन डझन लक्षवेधींचा फडशा पाडायचा होता. शिवाय मराठा आरक्षण, अवकाळी पाऊस अशा महत्वाच्या चर्चाही या अधिवेशनाने केल्या. या साऱ्यात विधेयकांच्या वाट्याला फार तोडा वेळ आला अस्लायस नवल नाही. पण ती एक प्रकारे राजकीय अपरिहार्यता मानावी लागेल.