दर १२ वर्षांनी होणाऱ्या महाकुंभ मेळ्यासाठी आता महाराष्ट्रात तयारी सुरु आहे. प्रयागराजचा कुंभ नुकताच झाला, आता २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये कुंभला सुरुवात होईल. दरवर्षी इथे शाही स्नानासाठी कुणाचा मान आधी यावरुन साधू- संतांच्या आखाड्यात वाद होत असतात. मात्र यावेळी सोहळ्याच्या दोन वर्षे आधीच सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांमध्ये श्रेयावरुन वादाचा आखाडा रंगू लागलाय. नाशिकचे पालकमंत्रिपद कुणाला मिळणार? कुंभच्या नियोजनासाठी स्थापन होणाऱ्या प्राधिकरणाचे नियंत्रण कुणाकडे असेल? अधिकार कुणाकडे असतील? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कुंभच्या निमित्ताने १५ हजार कोटी रुपयांच्या विकास निधीचा मलिद्याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे. या तिजोरीची चावी आपल्या हाती यावी यासाठीच महायुतीतील तिन्ही पक्षांचा अट्टहास सुरु आहे. यातूनच हा वादाचा आखाडा उद‌्भवलाय हे आता लपून राहिलेले नाही. मिशन पॉलिटिक्समधून जाणून घेऊ काय आहे कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने महायुतीत रंगलेला वाद…
श्रेयवादाची लढाई आतापासूनच सुरु…
उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजच्या कुंभमेळ्याची नुकतीच उत्साहात सांगता झाली. योगी सरकारने या महासोहळ्याचे उत्तम नियोजन केले होते. चेंगराचेंगरीच्या गालबोटाचा अपवाद वगळला तर बाकी सोहळा उत्तम पार पडला. तब्बल ६० कोटीहून अधिक भाविकांनी प्रयागराजमध्ये येऊन संगमावर पवित्र स्नान केले. यात देश- विदेशातील भाविकांचा समावेश आहे. आता २०२७ मध्ये नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे गोदावरी नदीच्या काठावर सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्याची तयारीही जोरात सुरु आहे. २०१५ मध्ये या ठिकाणी जोरदार सोहळा झाला होता, तेव्हाही राज्यात भाजपच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार होते, आताही महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृत्वात महायुतीचे सरकार आहे. नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी अजून दोन वर्षे असले तरी तरी त्याची जय्यत तयारी आतापासूनच सुरु झाली आहे. इतका भव्य सोहळा घ्यायचा असेल तर दोन वर्षे आधीपासून त्याची तयारी करावीच लागते. त्यामुळे नाशिकचे प्रशासन व राज्य सरकार दोघेही तयारीला लागले आहेत. मात्र यंदाच्या नाशिक कुंभमेळ्याच्या नमनालाच राजकीय वादाचा अपशकुन झाल्याचे दिसून आले. नाशिक कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ही रक्कम केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासासाठी मिळणार आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे होणे अपेक्षित आहे. मात्र राजकारण्यांचा डोळा हा निधीवरच असतो. त्याचे श्रेय व मलिद्याचा काही वाटा आपल्याला कसा मिळेल? यासाठी त्यांची सारी धडपड सुरु असते.
महायुतीची सत्ता अन् पालकमंत्रीपदाचा वाद…
याच कारणावरुन महायुती सरकार सत्तेवर येताच नाशिकच्या पालकमंत्रिपाचा वाद उद‌्भवला आहे. यंदा कुंभमेळा असल्यामुळे पालकमंत्रिपद अर्थात निधी खर्चाचे संपूर्ण अधिकार अापल्याकडेच असावेत म्हणून सत्तेतील तिन्ही पक्षांकडून आपल्याच पक्षाचा पालकमंत्री नाशकात हवा, असा अट्ट सुरु आहे. एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात शिंदेसेेनेचे दादा भुसे नाशिकचे पालकमंत्री हाेते. मात्र आता फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यात बदल करुन भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांना नाशिकचे पालकमंत्री केले. २०१५ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्याच्या वेळीही महाजनच नाशिकचे पालक होते. त्यांना या भव्य सोहळ्याच्या आयेाजनाचा अनुभव आहे, त्या उद्देशाने फडणवीस यांनी महाजनांकडेच पुन्हा जबाबदारी दिली. मात्र त्याचा शिंदेसेेनेने प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला. जर मागील सरकारमध्ये हे पद शिंदेसेनेच्या दादा भुसेंकडे होते, तर मग आता त्यात बदल का ? असा प्रश्न शिंदेसेनेकडून उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे महायुतीत नव्यानेच सामील झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पालकमंत्रिपदावर दावा केला आहे. त्यांचे नाशिक जिल्ह्यात माणिकराव कोकाटे व नरहरी झिरवळ असे दोन मंत्री अाहेत. नाशिक व रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद इतका टोकाला पोहोचला की मुख्यमंत्र्यांना अखेर दोन्ही ठिकाणच्या नियुक्त्यांना स्थगिती द्यावी लागली.
परंपरा खंडित होण्याची महायुती सरकारवर नामुष्की…
कुंभमेळ्याच्या १५ हजार कोटींच्या आराखड्याचा रिमोट कंट्रोल आपल्या हाती यावा, म्हणून ही सर्व धडपड सुरु असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. या वादामुळे दोन महिने झाले तरी नाशिकला पालकमंत्री मिळालेला नाही. या प्रकारामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीवर मात्र परिणाम होत आहे. प्रयागरागचा कुंभमेळ्याची महाशिवरात्रीला सांगता होते. त्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नाशिकचे पालकमंत्री व इतर अधिकारी, मंत्री प्रयागला जाऊन तिथे नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे आखाडा प्रमुखांना व इतर साधू- संतांना रितसर निमंत्रण देत असतात. तशी दरवेळेची परंपरा आहे. यावेळी मात्र नाशिकाला पालकच नसल्याने निमंत्रण द्यायचे कुणी ? हा प्रश्न पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रयागला जाऊन आले पण त्यांनीही कुंभचे निमंत्रण देण्याची औपचारिकता पूर्ण केली नाही. या राजकीय वादामुळे यंदा नाशिककडून प्रयागच्या कुंभला जाऊन निमंत्रण देण्याची परंपरा खंडित होण्याची नामुष्की महायुती सरकारने ओढावून घेतली. आता मंत्री गिरीश महाजन हे सारवासारव करताना आम्ही सर्वांना प्रत्यक्ष भेटून निमंत्रण देऊ, असे सांगत आहेत. पण म्हणतात ना.. ‘बुंद से गई ओ हौस से नही आती’.. आता सरकारने काहीही केले तरी प्रयागमध्ये जिथे एकाच ठिकाणी सर्व आखाडाप्रमुख, साधूसंत भेटण्याचा योग होता ती संधी तर सरकारने सोेडली, निमंत्रणाची परंपरा तर मोडली…
महायुतीतील विसंवाद पुन्हा चव्हाट्यावर…
आता एवढे झाले तरी अजून पालकमंत्रीपदाचा तिढा सोडवण्यास ना मुख्यमंत्री पुढाकार घेत आहेत ना उपमुख्यमंत्री. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत बैठक घेतली. पण त्यातही राजकारण आडवे आले. नाशिकमध्ये शिंदेसेनेचे दादा भुसे व राष्ट्रवादीचे माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवळ हे भाजपच्या मित्रपक्षांचे मंत्री आहेत. पण फडणवीस यांनी स्थानिक मंत्री असूनही त्यांना कुंभच्या बैठकीसाठी बोलावले नाही. फक्त भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन हेच लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. या बैठकीत कुंभच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. आपल्याच पक्षाच्या स्थानिक मंत्र्यांना फडणवीस अशी दुय्यम वागणूक देत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे मग दोन्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे हेही फडणवीसांनी बोलावलेल्या बैठकीला गेले नाहीत. इथे महायुतीतील विसंवाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला. तरीही त्याची तमा न बाळगता फडणवीसांनी व महाजनांनी बैठक घेऊन काही निर्णयही घेतले. आता नाशिकमध्ये कुंभसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले जाणार आहे. त्या प्राधिकरणाकडेच १५ हजार कोटी रुपये या विकास निधी खर्चाचे अधिकार दिले जातील. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असल्यामुळे कुंभच्या नियोजनासाठी पैशाची कमतरता पडणार नाही. त्यामुळे भाजपला हे सर्व निर्णय म्हणजेच प्राधिकरणाचे अधिकार अापल्याकडेच हवे आहेत. तर महायुतीचे मित्रपक्ष शिंदेसेना व राष्ट्रवादीला सत्तेप्रमाणे या निधीतही वाटा हवा आहे. यातून हा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
शिंदे आणि दादा दोघांचेही हात दगडाखालीच…
भाजपने मात्र प्राधिकरण स्थापन करुन त्याची सुत्रे गिरीश महाजन यांच्या हाती देण्याची तयारी केली आहे. महाजन हे फडणवीस यांचे खास विश्वासू नेते आहेत. त्यामुळे महाजनांकडे प्राधिकरणाचे अधिकार म्हणजे एकार्थाने फडणवीस यांच्याकडेच अधिकार आहेत. त्यात इतरांची लुडबूड हे दोघेही सहन करणार नाहीत. त्यामुळे शिंदेसेना व राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते मात्र त्रस्त आहेत. प्राधिकरणात आम्हालाही समान वाटा मिळाला पाहिजे, यासाठी ते अजित पवार व एकनाथ शिंदेंवर दबाव वाढवत आहेत. मात्र या दोघांचेही हात दगडाखाली अडकल्यामुळे ते फडणवीसांवर दबाव टाकू शकत नाहीत. एकूणच, कुंभमेळ्याच्या तयारीला अजून सुरुवातही झाली नाही की महायुतीत श्रेयवादाची लढाई व मान-अपमानाचे नाट्य सुरु झाले आहे. एकंदरीत हा प्रकार साधूंच्या आखाड्यात शाहीस्नानाच्या मानपानावरुन हे नाट्य रंगत असते. पण यंदा साधू- संतांच्या आखाड्याआधीच महाराष्ट्रात महायुतीतील अंतर्गत वादाचा आखाडा मात्र रंगू लागलाय हे मात्र खरे…