एक देश- एक निवडणूक.. म्हणजेच वन नेशन वन इलेक्शन, असा कायदा करण्याचा दृढनिश्चय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकारने केला आहे. त्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात याबाबतचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडले आहे. पण ते मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच सुमारे सभागृहातील सदस्य संख्येच्या ६६ % खासदारांची संमती असणे गरजेचे आहे. तेवढे बहुमत सत्ताधारी एनडीएकडे नसल्याने या विधेयकाच्या मंजुरीविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.. मोदी सरकारसमोर काय आहेत अडचणी… जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून
पैसा व वेळेची बचत…
आपल्या देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे विधानसभा निवडणुका सुरुच असतात. पाच वर्षातून एकदा लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणुकही होते. वेगवेगळ्या पातळीवर हेाणाऱ्या या विधानसभा निवडणुका लोकसभेच्या वेळी एकत्रच घेतल्या तर देशाचा मोठ्या प्रमाणावर पैसा व वेळेची बचत होईल. आचारसंहितेत जाणारा वेळ राज्यांच्या विकासासाठी सत्कारणी लागेल, या उद्देशाने मोदी सरकारने एक देश- एक निवडणूक लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करुन मोदींनी त्यांच्याकडे हे काम सोपवले होते. राजकीय पक्षांसह देशातील संबंधित वेगवेगळ्या घटकांची मते जाणून घेतल्यानंतर काेविंद यांच्या समितीने याबाबतचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला अाहे. अर्थात भाजप सरकारप्रमाणे ही समितीही एक देश एक निवडणूकसाठी अनुकूल असल्याचे दिसते.
विधेयक मंजूरीसाठी किती मतांची आवश्यकता?
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यात सरकारचा हस्तक्षेप चालत नाही. त्यामुळे जर हा निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोगाला भाग पाडायचे असेल तर सरकारला घटना दुरुस्ती करुन तसा कायदा बनवावा लागेल. असा विशेष कायदा बनवण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आधी याबाबतचा प्रस्ताव मांडून त्याला दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आहे हे सिद्ध करावे लागेल, तरच हा निर्णय लागू करणे सरकारला शक्य होणार आहे. हाच दोन तृतीयांश म्हणजे ६६ टक्के खासदारांच्या पाठिंब्याची अट मोदी सरकारसमोरील मोठा प्रश्न आहे. याचे कारण म्हणजे एनडीएकडे लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत नाही. होय, एनडीएकडे निश्चितच सामान्य बहुमत आहे. जर लोकसभेतील सर्व 543 खासदारांनी या विधेयकावर मतदानात भाग घेतला तर सरकारला विधेयक मंजूर करण्यासाठी 362 मतांची आवश्यकता असेल. सध्या लोकसभेत भाजपचे 240 खासदार आहेत. एनडीएचे आकडे बघितले तर येथे त्यांच्या खासदारांची संख्या 293 आहे. म्हणजेच मोदी सरकारला विशेष बहुमतासाठक्ष लोकसभेत 69 खासदार कमी पडत आहेत.
वन नेशन वन इलेक्शनला इतर पक्षांचा पाठिंबा…
इंडिया आघाडी व एनडीए आघाडीत नसलेल्या काही पक्षांनी वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये जगन मोहन यांचा वायएसआर पक्ष, नवीन पटनायक यांचा बीजू जनता दल आणि मायावतींचा बसपा यांचा समावेश आहे. वायएसआर पक्षाचे लोकसभेत ४ खासदार आहेत तर बिजू जनता दल व बसपाचा मात्र लोकसभेत एकही खासदार नाही. के चंद्रशेखर राव यांच्या पक्ष भारत राष्ट्र समितीने अद्याप या विधेयकावर कोणतेही स्पष्ट मत दिलेले नाही. नवीन पटनायक यांच्या पक्ष बीजेडीने म्हटले आहे की, ते विधेयकाच्या प्रती पाहिल्यानंतर औपचारिक प्रतिक्रिया देतील. जर इंडिया आघाडीने या मुद्द्यावर एकजूट कायम ठेवली तर नरेंद्र मोदी सरकारला वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्याच्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
एआयडीएमके पक्षाची भूमिका अद्याप अस्पष्ट…
राज्यसभेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंजूर करण्यासाठी 164 मतांची आवश्यकता असेल. सध्या राज्यसभेच्या 245 पैकी 112 जागा एनडीएकडे आहेत. त्यात 6 नामनिर्देशित खासदारांचाही समावेश आहे. याचा अर्थ राज्यसभेत देखील विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नाही. एनडीएला राज्यसभेत 52 मतं कमी पडत आहे. जगनमोहन यांच्या वायएसआर पक्षाचा पाठिंबा घेण्यात एनडीएला यश आले तर आणखी 11 खासदारांचा पाठिंबा मिळेल. बिजू जनता दलाचा लोकसभेत एकही खासदार नसला तरी राज्यसभेत पक्षाचे 7 खासदार आहेत. राज्यसभेत त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यात भाजपला यश आले तर एनडीएला आणखी 7 खासदारांचा पाठिंबा मिळेल. के चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएसचेही राज्यसभेत 4 खासदार आहेत. बसपाचा 1 खासदार आणि एआयएडीएमकेचे 3 खासदार आहेत. याशिवाय ईशान्येकडील काही खासदारही राज्यसभेत आहेत जे सरकारसोबत येऊ शकतात. एआयडीएमके पक्षाने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात…
त्यामुळे या पक्षांनी पाठिंबा दिला तरी मोदी सरकारला राज्यसभेत १६४ खासदारांचा आकडा गाठता येणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारचे हे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचणी उद‌्भवू शकतात. पण विरोधी इंडिया आघाडीतील काही पक्षांचे मतपरिवर्तन करुन, त्यांची मते फोडून हे विधेयक मंजूर करुन घेण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असेल. जर लोकसभा-राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले तरीही हा प्रश्न मिटणार नाही. कारण यानंतर देशातील अर्ध्याहून अधिक विधानसभांमध्ये हे विधेयक मंजूर करावे लागेल. यातील २० राज्यांमध्ये भाजप किंवा एनडीएची सत्ता असल्याने त्यात भाजपला अडचण येईल, असे वाटत नाही. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे, “जेव्हा राज्य विधिमंडळाच्या कार्यकाळात बदल केला जातो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम राज्य स्वायत्तता, निवडणुका आणि प्रशासनावर होत असतो त्यामुळे त्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी आवश्यक असते. वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांना लोकसभेत 205 जागा आणि राज्यसभेत 85 जागा आहेत. एकूणच हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला विरोधकांची संमती घ्यावी लागणार आहे. मात्र, या विधेयकावर विरोधकांचा दृष्टिकोन तसा दिसत नाही. सध्या हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यात सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश असतो. यात चर्चेनंतर पुन्हा हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येईल. त्याला बराच कालावधी जाण्याची शक्यता आहे.