१४ व्या विधानसभेत भाजपतर्फे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. १३ व्या विधानसभेतही शेवटची अडीच वर्षे तेच अध्यक्ष होते. गेल्या वेळी नार्वेकरांनी आमदार अपात्रता प्रकरणात बंडखोर आमदारांना पात्र ठरवून चमत्कार केला होता. आता यावेळी त्यांच्यावर भाजपने कोणती जबाबदारी सोपवलीय, उद्धव सेनेसाठी नार्वेकर पुन्हा कसे अडचणीचे ठरु शकतात… जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून
राहुल नार्वेकर सलग दुऱ्यांदा विराजमान Rahul Narvekar
कुलाब्यातील भाजपचे आमदार राहूल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविराेध निवड झाली. महायुतीकडे २३७ हून अधिक आमदारांचे बहुमत असल्याने त्यांच्याविरोधात उमेदवार उभा करण्याचा प्रयत्नही महाविकास आघाडीने केला नाही. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे नार्वेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. सभागृहातील सर्वोच्च पदावर विराजमान होण्याचे नार्वेकर यांची ही सलग दुसरी वेळ आली. २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे सरकार सत्तारुढ झाले तेव्हा भाजपच्या वतीने कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या नार्वेकरांवर ही जबाबदारी साेपवण्यात आली होती. त्यावेळी शिवसेना व नंतर राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही याची खबरदारी नार्वेकरांनी घेतली होती. हा निर्णय लोकशाहीच्या चौकशीत चपखलपणे बसवताना त्यांनी दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरवले होेत. कायद्याचे निष्णात अभ्यासक असलेल्या नार्वेकरांकडून भाजपला हीच अपेक्षा होती, ती त्यांनी पूर्णपणे पार पाडली.
अन् नार्वेकरांचा विजय झाला निश्चित
खरं तर या कामगिरीचे बक्षीस म्हणून नार्वेकरांना राज्यात किंवा केंद्रात मंत्रिपद देण्याचे नियोजन केले जात होते. त्यामुळेच नार्वेकर यांना उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून उभे करुन निवडून आणायचे व केंद्रात कायदा विभागाशी संबंधित मंत्रिपद द्यायचे यावरही चर्चा झाली होती. पण त्यावेळी मुंबईत भाजपला अनुकूल वातावरण नव्हते. आपल्या बंडखोर आमदारांना नार्वेकरांनी अभय दिल्यामुळे ते उद्धव सेनेच्याही रडारवर होते. त्यामुळे जर लोकसभेत नार्वेकरांना उभे केले असते तर महाविकास आघाडीने त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम केलाच असता, याविषयी भाजपला भीती वाटत होते. त्यामुळे नार्वेकरांना लोकसभेत उभे करण्याची रिस्क भाजपने घेतली नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील वातावरण हळूहळू महायुतीला अनुकूल बनू लागले होते. त्यामुळे कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातूनच नार्वेकर यांना पुन्हा दुसऱ्यांदा तिकिट देण्यात आले. तिथेही पक्षांतर्गत संघर्ष होताच. भाजपचे माजी आमदार राज पुरोहित यांनी नार्वेकरांविरोधात बंडाचे निशाण फडकावले होते पण ते शांत करण्यात भाजपला यश आले व नार्वेकरांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला. आताही नार्वेकरांना राज्यात मंत्रिपद द्यावे, असा एक सूर भाजपमधून पुढे येत होता. नार्वेकरांचीही मंत्रिपद भूषवण्याची इच्छा होती. पण पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशापुढे ना त्यांचे काही चालले ना प्रदेश भाजपचे.
असा राहिला नार्वेकरांचा राजकीय प्रवास Rahul Narvekar Political Journey
राहूल नार्वेकर हे वकिल आहेत. यापूर्वी शिवसेना व मुंबई महापालिकेच्या अनेक खटल्यांमध्ये त्यांनी शिवसेनेची बाजू हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे. नंतरच्या काळात ते शिवसेनेचे अधिकृत प्रवक्तेही झाले. राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये अस्सखलित व अभ्यासपूर्ण इंग्रजी बोलणारा एक हिरा नार्वेकरांच्या निमित्ताने शिवसेनेला सापडला हेाता. आदित्य ठाकरे व त्यांचे मित्रत्वाचे संबंध होते. पण सत्तेच्या मोहापायी नार्वेकरांनी नंतर शिवसेनेशी फारकत घेतली व राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. २०१४ च्या लोकसभेत त्यांना राष्ट्रवादीने मावळ लोकसभेतून उभे केले, पण ते पराभूत झाले. पण त्यानंतर राष्ट्रवादीने त्यांना विधान परिषदेवर आमदार केले. मग २०१९ च्या विधानसभेत जेव्हा भाजपने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा नार्वेकर त्यांच्या पक्षात आले व कुलाब्यातून विजयी झाले. आता २०२४ मध्ये दुसऱ्यांदा ते याच मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. व दुसऱ्यांदा त्यांच्यावर विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांचे मंत्रिपदाचे स्वप्न मात्र यंदा पूर्ण होऊ शकलेले नाही.
आता विधानसभा अध्यक्षांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये नार्वेकरांवर काय जबाबदारी असेल ते आपण पाहू या..
विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद निवडीची प्रक्रिया यंदा किचकट व वादग्रस्त ठरु शकते. याचे कारण म्हणजे २८८ विधानसभा सदस्य संख्येपैकी किमान १० % म्हणजेच २९ सदस्य विरोधी बाकावरील ज्या पक्षाकडे असेल त्यांना हे पद मिळू शकते. पण यावेळी महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाचे २९ आमदार निवडून आलेले नाहीत. उद्धव सेनेेचे २०, शरद पवार गटाचे १० तर काँग्रेसचे १६ आमदार आहेत. पण मग १० % कमी आमदार संख्या असेल तर विरोधी पक्षनेता निवडताच येत नाही का? तर असे नाही. हा निर्णय सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. भाजप सध्या उद्धव सेनेविरोधात इतकी सुडाने पेटलेली आहे की हा पक्ष त्यांना हे पद मिळू देणार नाही हे स्पष्टपणे दिसत आहे. २०१४ व २०१९ मध्ये भाजपने लोकसभेत काँग्रेसलाही अशीच वागणूक दिली होती. तिथे काँग्रेसकडेही १० % खासदारांचे संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे १० वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नव्हता. हीच नामुष्की यावेळी महाराष्ट्रात विरोधी पक्षावर ओढावली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत हा संदर्भ देऊन आपले इरादे स्पष्ट केले होते. ‘१० वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नव्हता तर देशाचा विकास थांबल का?’ या त्यांच्या प्रश्नातूनच राज्याचा विकासही विरोधी पक्षनेत्याशिवाय होऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.
दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाला स्पष्ट बहुमत होते, काँग्रेसचे फक्त ३ आमदार निवडून आले होते तरीही केजरीवाल यांच्या सरकारने काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते, याची आठवण विरोधक आता भाजपला करुन देत अाहेत. तसेच महाविकास आघाडीचे एकत्रित आमदार संख्या ४६ आहे, त्यामुळे आघाडीतर्फे जो नेता निवडला जाईल त्याला हे पद द्यावे, असा युक्तिवादही विरोधकांकडून केला जात आहे. पण याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत असे सांगून भाजप हात वर करत आहे. आता विधासभा अध्यक्ष भाजपाचच आहे. तो हायकमांडच्या निर्णयाबाहेर जाणार नाही याची सर्वांनाच खात्री अाहे. आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर त्यांनी घेतलेली वेळकाढूपणाची भूमिका हेच सांगत होती. आता विरोधी पक्षनेता निवडीतही नार्वेकर हायकमांड सांगतील तेच करतील. आणि भाजप हायकमांड काही उद्धव सेनेला विधानसभेत हे पद मिळू देईल असे वाटत नाहीत. त्यामुळे १० % सदस्यसंख्येचा नियम पुढे करुन नार्वेकरही लोकशाही सुदृढ राहण्यासाठी आवश्यक असलेले महत्त्वाचे विरोधी पक्षनेतेपद भरतील, अशी शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही. कारण नार्वेकरांनी सभागृहाच्या कामकाजाशी व संविधानाशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेतली असली तरी ते या गोष्टींपेक्षा हायकमांडच्या आदेशाला जास्त बांधिल राहतील, याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात अजिबात शंका नाही.