राजा इतका उदार का झालाय…?
खरे तर गेली दोन वर्षे शिवसेना, राष्ट्रवादी या सारख्या मातब्बर नेत्यांच्या पक्षात फूट पाडून भाजपने महाविकास आघाडीच्या ताब्यातून सरकार खेचून आणले. दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्ष फोडल्यानंतर तर आता आपल्याला कुणीही हरवू शकत नाही, अशी भावना भाजपच्या दिल्लीतील महाशक्तीची झाली होती. मात्र नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी भाजप नेत्यांच्या विशेषत: दिल्लीतील महाशक्तीच्या डोक्यात शिरलेली हवा काढून भाजपला जमिनीवर आणले. आता भाजपच जमिनीवर आली म्हटल्यावर त्यांना लटकून सत्तेच्या हवेत उडणारे शिंदेसेना व अजित पवार यांची राष्ट्रवादी हे दोन मित्रपक्षांनाही पाठ टेकवावी लागलीच. लोकसभेला महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ४५ जागा जिंकण्याच्या वल्गना करणाऱ्या भाजपला अवघ्या एक आकडी म्हणजे ९ जागा मिळाल्या. तर महायुतीला १७ जागांवर समाधान मानावे लागले. ही नाचक्की का झाली याचे आत्मचिंतन करण्याएेवजी महायुतीचे नेते मतांच्या टक्केवारीचे गणित समजावून सांगत आत्मस्तुती करण्यातच गुंग झालेले दिसते.
आणि म्हणून सरकारने तिजोरीची दारे उघडली…
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या वर्षभरापासून चांगलाच तापलेला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यात महायुती सरकारला यश आलेले नाही. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा आरक्षणासाठी आंदोलने झाली तेव्हा आंदोलकांमध्ये फूट पाडून सरकारने आपली राजकीय पोळी भाजून घेतलीय. पण यावेळी मराठा समाज एकसंघ होऊन भक्कमपणे मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी उभा राहिला. सरकारने जरांगे यांना वेळोवेळी वेगवेगळी आश्वासने दिली, पण त्याची पूर्तता मात्र झाली नाही. त्यामुळे मराठा समाजात सरकारविरोधात विशेषत: भाजपविरोधात प्रचंड रोष होता. त्याचा फटका महायुतीला लोकसभेत सहन करावा लागला. आता चार महिन्यांनी म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे लोकसभेत झालेल्या मतदानाचाच ट्रेंड म्हणजे सरकारविरोधी मतदानाचा ट्रेंड विधानसभेलाही कायम राहिल, असे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. काही सर्व्हेक्षणातही हेच समोर आले आहे, त्यामुळे महायुतीच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. मतदारांमधील या नकारात्मक भावनेला सकारात्मकतेत बदलण्याची महायुती सरकारने तिजोरीची दारे उघडण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतोय. एकदा का निवडणूक जाहीर झाली की मते मिळवण्यासाठी पैसे वाटणे हा निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने गंभीर गुन्हा समजला जातो. मात्र आता निवडणूका जाहीर झालेल्या नसल्या तरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच महायुतीचे सरकार वेगवेगळ्या घटकांना थेट पैशाचे वाटप करत आहे. जनकल्याणाच्या नावाखाली खुलेआम मतदारांना अधिकृतपणे, अगदी बँक खात्यात पैसे वाटप करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या महाराष्ट्राच्या बजेटवर त्याचा किती विपरित परिणाम होईल, या थेट अर्थसाह्याच्या योजनांमुळे किती विकास कामांना कात्री लावावी लागेल, याचे काहीही सोयरसूतक सरकारला नाही. त्यांचा डोळा फक्त मतांवर आहे.
दादांनी व्यक्त केली भीती..
मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहाण यांच्या सरकारने ‘लाडकी बहना’ योजनेतून तेथील महिलांच्या खात्यात थेट १२५० रुपये जमा करण्याची योजना सुरु केली होती. त्याचा मध्य प्रदेशात भाजपला फायदा झाला. तोच पॅटर्न महायुती सरकार महाराष्ट्रात राबवू पाहात आहे. केवळ महिलाच नव्हे तर ज्येष्ठ नागरिक, युवा, शेतकरी, मागासवर्गीय समाज अशा विविध उपेक्षित घटकांना थेट पैशाचे वाटप करुन हा मतदार आपल्याकडे खेचून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. इतकेच नव्हे तर भविष्यात आमचे सरकार आले तरच या योजना सुरू राहतील अन्यथा महाविकास आघाडीचे सरकार बंद करेल, अशी भीतीही आता महायुतीचे नेते लाभार्थी जनतेला दाखवू लागले आहेत. नुकत्याच बारामतीत झालेल्या सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही भीती मतदारांसमोर बोलून दाखवली. म्हणजे विरोधकांना ‘नॅरेटिव्ह सेट’ करण्याच्या नावाखाली लाखोली वाहणारे सरकारही योजनांबाबत नवा नॅरेटिव्ह सेट करुन मतदारांना भुलथापाच देत आहे.
वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्या…
सरकार कोणतेेही येवो, एकदा का लोकप्रिय येाजना सुरू झाल्या की त्या बदलण्याची ताकद ना त्या सरकारमध्ये असते ना नव्या सरकारमध्ये. कारण सर्वांनाच मतांचे लोणी चाखायचे आहे. शेतकरी कर्जमाफीला भर विधानसभेत विरोध करण्याचे धाडस दाखवणाऱ्या तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये कर्जमाफीचा अप्रिय निर्णय घ्यावाच लागला हेाता. त्यामागेही मतांचे राजकारणच होते. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ‘रेवडी वाटपा’च्या मुद्द्यावर काँग्रेस व विरोधी पक्षांना टार्गेट करत आहेत. तर दुसरीकडे मोदी- शहांना आपले दैवत मानणारे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीचे नेते मात्र त्यांच्याच विचारांना तिलांजली देऊन सरकारी तिजोरी आपल्याच बापाची असल्याचे समजून त्यातील पैशाची मुक्तहस्ते उधळपट्टी करत आहेत. गोरगरीब जनतेचे कल्याण हे कारण या नेत्यांच्या तोंडी असले तरी त्यांचा कावा हा गरजू लाेकांची मते मिळवणे हाच आहे, हे आता मतदारही अोळखून आहेत. म्हणूनच मतदान कुणाला करायचे ते नंतर ठरवू आता ‘वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्या’ असे म्हणत काही खरे लाभार्थी तर अनेक बोगस लाभार्थीही या योजनांचे पैसे आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी तत्परतेने कामाला लागलेले दिसत आहेत.