शिंदेंचे काउंटडाऊन सुरु : शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय ४८ तासांत जाहीर होणार

मुंबई : शिवसेनेतील फुटीनंतर एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) व उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) या दोन्ही गटांनी एकमेकाविरोधातील आमदारांच्या अपात्रतेविषयी विधानसभा अध्यक्षांकडे तक्रारी केल्या होत्या. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना १० जानेवारीपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार दोन्ही गटांच्या सुनावणी घेऊन अध्यक्षांनी निकालपत्र तयार करुन कायदेतज्ञांच्या अवलोकनासाठी पाठवले आहे. येत्या ४८ तासात म्हणजे १० जानेवारीपर्यंत हा निकाल जाहीर होणार असल्याने शिंदे गटाची धाकधुक वाढली आहे.

जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर तत्कालिन प्रतोद सुनील प्रभू (sunil prabhu) यांनी बैठकीस हजर राहण्याबाबत दिलेला व्हीप डावलणे, जुलै २०२२ मध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीत व नंतर शिंदे सरकारच्या बहुमत चाचणीच्या वेळीही अधिकृत प्रतोदांनी बजावलेल्या व्हीपनुसार मतदान न करणे आदी कारणांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांविरोधात ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी अपात्रतेची याचिका दाखल केलेली आहे.

तर खरी शिवसेना आमचीच असा दावा करणाऱ्या शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले (Bharat gogawale) यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवड व सरकारच्या बहुमताच्या वेळी स्वतंत्र व्हीप बजावला होता. ठाकरे गटातील आमदारांनी त्याचे पालन न केल्यामुळे त्यांनीही आदित्य ठाकरे वगळता उर्वरित सर्व आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षप्रमुख नेमतील तोच खरा प्रतोद असे स्पष्ट करत शिंदे गटाच्या गोगावले यांची निवड बेकायदा असल्याचे तेव्हा स्पष्ट केले होते. मात्र आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे सांगून त्यांना आधी योग्य मुदतीत याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अध्यक्षांकडून चालढकल होत असल्याचे लक्षात येताच सरन्यायाधीशांनी त्यांना १० जानेवारी ही अंतिम मुदत घालून दिली होती. त्यानुसार अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आधी मुंबईत व नंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी नागपुरात शिवसेनेच्या आमदारांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केली. आता त्यांचे निकालपत्रही तयार झालेले आहे. त्यांनी ते घटनातज्ञांच्या अवलोकनार्थ दिल्लीला पाठवले आहे. त्यांच्याकडून ‘हिरवा कंदिल’ दाखवला जाताच नार्वेकर ९ किंवा १० जानेवारीला कोणत्याही क्षणी अपात्रतेचा निर्णय जाहीर करु शकतात.

संजय राऊतांचा अध्यक्षांवर आरोप

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्या पारदर्शीपणावर उद्धव गटाचे खासदार संजय राऊत (sanjay Raut) यांनी नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नार्वेकर यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची (Eknath shinde) भेट घेतली, त्यावरुन सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना राऊत म्हणाले, ‘न्याय देणारा ट्रिब्युनलच आरेापीच्या दारी जात आहे. नार्वेकर अचानक आजारी पडतात. प्रकृती बरी झाल्यावर लगेचच मुख्यमंत्र्यांना भेटायला त्यांच्या घरी जातात. अपात्रता प्रकरणात स्वत: शिंदे आरोपी आहेत. मग न्याय करणारा व्यक्तीच आरोपीच्या घरी कसा जातो? यामुळेच आम्ही देशाचे संविधान धोक्यात असल्याचे सांगत असतो,’ असे राऊत यांनी सांगितले. नार्वेकर यांनी मात्र आपण संविधानाला अनुसरुनच व नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाचे पालन करुनच अपात्रतेचा निर्णय देऊ असे वारंवार सांगत आले आहेत.

शिंदे अपात्र ठरले तर …

१. जर शिंदे (Eknath shinde)  यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरले तर नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून शिंदेंना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तर सरकारच बरखास्त होते. म्हणजे पुरेसे संख्याबळ असूनही महायुतीचे सरकार कोसळू शकते. मग शिंदेंच्या जागी अन्य दुसरा नेता मुख्यमंत्रिपदी बसवून पुन्हा तत्काळ नवे सरकार बनवता येऊ शकते.

२. अपात्र ठरले तरी शिंदे (Eknath shinde) मुख्यमंत्रिपदी कायम राहू शकतात. त्यांची आमदारकी अपात्र ठरली तरी विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसले तरी मुख्यमंत्रिपदी राहण्यात काहीही अडचण नसते. फक्त पुढील ६ महिन्यात त्यांना पुन्हा आमदार व्हावे लागते. अपात्र ठरल्यास शिंदेंना या विधानसभेच्या टर्ममध्ये पुन्हा निवडणूक लढवता येत नाही. मात्र ते विधान परिषदेवर जाऊन मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहू शकतात. पण निवडणुकीला सामोरे जात असताना नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह येऊ नये म्हणून भाजप असे करु देणार नाही.

शिंदे पात्र ठरले तर उद्धव ठाकरे पुन्हा कोर्टात जातील

जर अध्यक्षांनी शिंदेंसह (Eknath shinde) १६ आमदार पात्र असल्याचा निकाल दिला तर मात्र विद्यमान सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. उलट आमची सर्व कृती कशी न्याय्य व राज्यघटनेला धरुन होती असे शिंदे गट अभिमानाने सांगत उजळमाथ्याने फिरु शकेल. दरम्यान, अध्यक्षांच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकेल. मात्र त्याचा कितपत उपयोग होईल याविषयी शंका आहे. कारण महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ आता फक्त ९ महिन्यांचा राहिला आहे. ऑक्टेाबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. तोपर्यंत कोर्टात पुन्हा सर्व सुनावण्या होऊन इतक्या कमी वेळेत निकाल येणे अवघड आहे.