लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपमध्ये साईडलाईन करण्यात आलेले ज्येष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फडणवीस सरकारवर चांगलेच तुटून पडले आहेत. दारुबंदीचा विषय असो की शेतकरी कर्जमाफीचा विषय असो… अगदी विरोधकही फिके पडतील अशा आक्रमक रितीने त्यांनी आपल्याच सरकारचा समाचार घेतला आहे. भाजपात ज्येष्ठ नेते असलेल्या मुनंगटीवार यांना यंदा मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आले आहे, त्याचाच राग किंवा नाराजी तर ते अशा कृतीतून दाखवूत देत नाहीत का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. आता भाजप सुधीरभाऊंबद्दल काय निर्णय घेणार, त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार? याबाबत जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
सुधीरभाऊंना महाराष्ट्रापासून दूर ठेवण्याचा फडणवीसांचा डाव..?
एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील बहुतांश नेते लॉबिंग करत होते. पण भाजपला निवडून येण्याची क्षमता असलेलाच उमेदवार हवा होता. त्यामुळे पक्षाने ज्येष्ठ व वजनदार नेते सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून उभे राहण्यासाठी गळ घातली. सुधीरभाऊंचा चंद्रपूर जिल्ह्यात दांडगा जनसंपर्क आहे. ७ टर्म आमदार, तीनदा मंत्री राहिल्याने त्यांना मानणारा मोठा वर्गही इथे आहे. हे लक्षात घेऊन गॅरेंटेड सीट म्हणून भाजपचे त्यांना तिकिट दिले. पण मुनगंटीवार हे काही दिल्लीस जाण्यास इच्छूक नव्हते. त्यांनी आधी नम्रपणे हे तिकिट नाकारले, पण हायकमांडने काही एेकले नाही. भाजपचे राज्यातील नेते देवेंद्र फडणवीस व त्यांचा गटही सुधीरभाऊंना महाराष्ट्राच्या राजकारणापासून अलिप्त ठेऊ इच्छित होता. हा डाव लक्षात आल्यामुळे सुधीरभाऊंनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत ‘काही लोक माझा कार्यक्रम करत आहेत’ अशी नाराजीही बोलून दाखवली होती. मग व्हायचे तेच झाले.. पक्षादेशापुढे झुकत सुधीरभाऊंनी लोकसभेची उमेदवारी घेतली खरी पण त्यांना निवडून येण्यात फारसा रस नव्हता. त्यामुळे अखेर चंद्रपूरमधून भाजपचा पराभव झाला व काँग्रेसच्या प्रतिभा धानोरकर निवडून आल्या. पराभव झाल्याचे सुधीरभाऊंना दु:ख नव्हते, कारण त्यांना दिल्लीत जायचेच नव्हते पण भाजपला मात्र हा पराभव जास्तच जिव्हारी लागला. तेव्हापासून भाजपचे नेते मुनगंटीवर यांच्यावर नाराज आहेत. मुळात सुधीरभाऊंनी स्वत:चा पराभव स्वत:च घडवून आणला, असा आरोपही पक्षातून केला जात आहे. याच कारणावरुन त्यांना मंत्रिपद नाकारल्याचे सांगितले जाते.
सुधीरभाऊंचा करेक्ट कार्यक्रम झाला का?
विधानसभेत चंद्रपूरच्या बल्लारपूर मतदारसंघातून नेहमीप्रमाणे मुनगंटीवर यांना उमेदवार देण्यात आली, ते निवडूनही आले. पण चंद्रपूरच्या उमेदवारीवरुन नाट्य झाले. मुनगंटीवार ज्येष्ठ नेते असल्याने आजवर त्यांच्या जिल्ह्यात त्यांच्याच मर्जीनुसार उमेदवार दिले गेले. पण यंदा फडणवीस यांनी चंद्रपूरमधून अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांना गळाला लावले होते, त्यामुळे त्यांनाच तिकिट देण्याचा फडणवीस यांचा आग्रह होता. पण आजवर जोरगेवार यांची भूमिका भाजपविरोधी राहिलेली आहे. त्यांच्याएेवजी पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्याला उमेदवारी द्या, मी निवडून आणतो असे मुनंगटीवार यांचे म्हणणे होते. पण फडणवीस यांनी काही एेकले नाही. त्यामुळे मुनगंटीवार यांनी थेट दिल्लीत जाऊन फडणवीस यांची तक्रार केली, पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. अखेर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीतच जोरगेवार यांना भाजपात प्रवेश दिला गेला व ते निवडूनही आले. या दोन घटनांमुळे मुनगंटीवार भाजप श्रेष्ठींच्या विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनातून उतरले व त्यांनी सुधीरभाऊंचा करेक्ट कार्यक्रम केला. राज्यात महायुतीचे सरकार आले, ज्येष्ठ नेते म्हणून मुनंगटीवार यांना मंत्रिपद मिळणे अपेक्षित होते. पण त्यांना डावलण्यात आले. याबाबतही मुनगंटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली, पण त्याची पक्षाने दखल घेतली नाही. या सर्व गोष्टींचा राग म्हणून सुधीरभाऊंनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपल्याच सरकारला धारेवर धरले.
सुधीरभाऊ नेहमीच दारुबंदीच्या समर्थनार्थ…
पहिला मुद्दा दारुबंदीचा आला. २०१४ मध्ये सुधीरभाऊ मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी घडवून आणली होती. पण नंतर २०१९ मध्ये मविआ सरकारमध्ये ती उठवण्यात आली. सुधीरभाऊ नेहमीच दारुबंदीच्या समर्थनार्थ बोलत असतात. नुकतेच विधानसभेत अजित पवारांनी दारुबंदीच्या नियमात काही बदल केल्याची घोषणा केली. यानुसार शहरी भागात एखाद्या वाॅर्डातील दारु दुकाने हटवण्यासाठी मतदान झाले तर झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ % मते जर दारुदुकानाच्या विरोधात गेली तरच हे दुकान हटवण्यात येईल, असा नियम लागू झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याचा समाचार घेताना सुधीरभाऊंनी ७५% अटीला तीव्र विरोध केला. ‘आम्हाला आमदार म्हणून निवडून येण्यासाठी झालेल्या एकूण मतदानाच्या ५१ % मते घेण्याची सुद्धा अट नाही, मग दारुबंदी ७५ % मतांची अट आणली कुठून, या शोध कोणत्या हुशार अधिकाऱ्याने लावला’ असे सुधीरभाऊंनी सुनावले. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे.. शेतकरी कर्जमाफीचा. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे अाश्वासन दिले होते. पण तीन महिने उलटले तरी अजून हा निर्णय झालेला नाही. यंदाच्या बजेटमध्येही त्याची तरतूद झाली नसल्याने सुधीरभाऊंनी सरकारचा समाचार घेतला.
‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची डेअरिंग कराच’…
‘राज्यावर 8 लाख कोटींचे कर्ज आहे. अर्थसंकल्प हा 7 लाख 20 कोटीचा मांडला आहे. शेतकऱ्यांसाठी 20 हजार कोटीचे आणखी कर्ज झाले असते तर काय फरक पडला असता? राज्याचा महसूल चांगला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही, याचा अर्थ अर्थसंकल्पात काटकसर केली आहे का? म्हणजे भाजी खूप छान बनवली आहे. मात्र, त्यात मीठच टाकायचे नाही म्हणजे याला काटकसर म्हणायचे का?’ असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरवर्षी १ लाख ४२ हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करते. त्यात आता १६३१६ कोटींची वाढ झाली. पेन्शनसाठी १३ हजार कोटी दिले. म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शनपोटी सरकार २९ हजार कोटींची वाढ एका वर्षात देऊ शकते पण शेतकरी कर्जमाफीसाठी २० हजार कोटी दिले तर बिघडले कुठे?’ असे सांगत सुधीरभाऊ यांनी ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची डेअरिंग कराच,’ असे आव्हान फडणवीस सरकारला दिले. शेतकरी हिताच्या विरोधात निर्णय घेणारे कोण आधुनिक वाल्मीक कराड मंत्रालयात बसले आहेत? असा गंभीर आरोपही मुनगंटीवार यांनी केला होता.
मुनगंटीवारांकडून अनेक प्रश्नांची सरबत्ती…
नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गासाठी सरकार ८६ हजार कोटींची तरतूद करणार आहे. ते कराच, पण त्याआधी पाणंद रस्त्यांना पैसे तर द्या. दावोसमध्ये १५ लाख कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. यातून १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा सरकार करत अाहे, पण कोणत्या सेक्टरमध्ये किती रोजगार वाढणार याची माहितीच नाही, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती मुनगंटीवार यांनी केली. मंत्रिपद नाकारल्यामुळे सुधीरभाऊ नाराज आहेत, अशा चर्चांना यामुळे पेव फुटले आहे. पण अधिवेशनच्या दुसऱ्या आठवड्यातही त्यांनी गेल्या वेळीही मी चुकून मंत्री झालो होतो… असे म्हटले. त्यावर भाजपचे आमदार चिडले होते. आशिष शेलार यांनी तर ‘ सुधीरभाऊ तुम्ही चुकून मंत्री झाला नाही नव्हता. तर पक्षानं आणि मंत्रिमंडळानं तुम्हाला मंत्री केलं होतं. त्यामुळे तुमचा शब्द मागे घ्या’ याची जाणीव त्यांना करुन दिली. त्यावर सुधीरभाऊंना शब्द मागे घ्यावा लागला. एकूणच, सुधीरभाऊ आता फडणवीस यांच्या बॅडबूकमध्ये गेले आहेत. कदाचित अडीच वर्षांनीही आपल्याला मंत्रिपद मिळणार नसल्याची त्यांना खात्री पटली आहे त्यामुळेच ते आपल्याच सरकारविरोधात अशी अाक्रमक भूमिका घेताना दिसतात. यापूर्वी खडसेंचे जे झाले तेच सुधीरभाऊंचा होणार अशा चर्चा आता भाजपातूनही व्यक्त हाेत आहेत. पण सुधीरभाऊ काही पक्ष सोडणार नाहीत. कदाचित ही त्यांची आमदारकीची ही शेवटची संधी असू शकेल. भविष्यात पक्ष त्यांचे कुठे राजकीय पुनर्वसन करेल का? याबाबतही शंका आहेच.