संसदेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या घाऊक निलंबनाने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सभागृहात खासदारांनी गोंधळ घालू नये; कामकाजात व्यत्यय आणू नये, फलक फडकावू नयेत, पीठासीन अधिकाऱ्याचा अवमान करू नये हे नियम असले आणि सर्व खासदार त्या नियमांना बांधील असले तरीही विरोधकांचे आता झालेले निलंबन हे समर्थनीय ठरेल असे नाही. यापूर्वी विरोधकांचे असे निलंबन झालेले नाही असे नाही. सत्ताधारी कोणताही पक्ष असला तरी अशी निलंबने झाल्याची उदाहरणे आहेत. तथापि गेल्या काही दिवसांत लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या एकूण १४३ खासदारांचे निलंबन व्हावे हे चिंता वाढविणारे आहे. यापूर्वी एवढी मोठी कारवाई कधीही झालेली नव्हती. काही निलंबित खासदारांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपविण्यात आले आहे तर उर्वरितांचे निलंबन हे अधिवेशन संपेपर्यंत आहे. निलंबन झालेले खासदार आता पुढचे पाऊल कोणते उचलणार याची उत्सुकता आहे.
या सगळ्या गदारोळाला निमित्त ठरली ती दोन युवकांनी लोकसभेत केलेली घुसखोरी. घुसखोरीसाठी या युवकांनी १३ डिसेंबर याच तारखेची निवड केली हा योगायोग नव्हे. याच दिवशी २००१ साली जुन्या संसदेवर अतिरेकी हल्ला झाला होता. आताची घुसखोरी वरकरणी दहशतवादी हल्ला वाटत नसला तरी त्यातील गांभीर्य कमी होत नाही. याची कारणे दोन. एक म्हणजे ज्या खासदाराच्या शिफारशीने या युवकांना अभ्यागत-पास मिळाले तो भाजपचा खासदार होता. दुसरे कारण म्हणजे या दोन आणि संसदेबाहेर दोन अशा युवक-युवतींनी दिलेल्या घोषणा. बेरोजगारी इत्यादींच्या विरोधात ते घोषणा देत होते. हे चौघेच या प्रकरणात सामील आहेत असे मानण्याचे कारण नाही आणि त्यांचे आणखी कोणाशी लागेबांधे आहेत हे शोधणे निकडीचे. अशा गंभीर प्रसंगी सामान्यतः सत्ताधारी आणि विरोधक आपल्यातील पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून ऐक्याचे दर्शन घडवितात. निदान तसे अभिप्रेत तरी असते. पण यावेळी तसे घडले नाही. एक तर भाजप खासदाराच्या शिफारशीवर घुसखोर युवकांना पास मिळाल्याने विरोधकांनी त्यावर स्पष्टीकरण देण्याची सरकारकडे मागणी केली. हा खासदार अन्य पक्षाचा असता तर भाजपने आणि त्यांच्या उठवळ समाजमाध्यमवीरांनी किती काहूर माजविला असता याची कल्पनाच केलेली बरी. पण यावेळी भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. त्यातच विरोधकांनी या सगळ्या प्रकरणात सुरक्षा व्यवस्थेत नेमकी चूक कुठे झाली यावर सभागृहात केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून निवेदनाची मागणी करीत होते. त्या मागणीत आक्षेपार्ह काही आहे असे नाही. २००१ साली संसदेवर झालेला हल्ला भीषण होता हे खरे. पण त्यानंतर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत सर्वपक्षीय खासदारांनी सहभाग घेतला होता आणि १९ सप्टेंबर २००१ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी चर्चेला सविस्तर उत्तर दिले होते. यावेळी विरोधकांची तीच मागणी होती. ती मागणी पूर्ण होताना दिसत नाही हे पाहून विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्यात हौद्यात येणे, फलक फडकविणे इत्यादी सगळे प्रकार झाले. अखेरीस १८ डिसेंबर रोजी लोकसभेच्या ३३ आणि राज्यसभेच्या ४५ अशा ७८ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. हे सर्व खासदार विरोधी पक्षांचे हे निराळे सांगावयास नको. १९ सप्टेंबर रोजी याचीच पुनरावृत्ती झाली; २० डिसेंबर रोजीही झाली आणि निलंबन केल्या गेलेल्या खासदारांची संख्या १४३ पर्यंत गेली. याचाच अर्थ या दोन्ही सभागृहांत विरोधक औषधापुरतेच शिल्लक राहिले. त्या स्थितीत देखील भारतीय न्याय संहिता विधेयके लोकसभेत संमत करण्यात आली. लोकसभा आणि राज्यसभा म्हणजे केवळ विधेयके संमत करण्याचे व्यासपीठ नाही. ते साधकबाधक चर्चेचे व्यासपीठ आहे. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत विधेयके संमत करून घेण्याचा पायंडा निकोप नाही हे येथे नमूद करणे गरजेचे. प्रश्न आता यापुढे काय हा आहे.
लोकसभेत झालेल्या घुसखोरीच्या संदर्भात आरोपींवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत; सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे; त्यांच्यावर आवश्यक ती कलमे लावण्यात आली आहेत हे सगळे खरे. मात्र संसदेचे अधिवेशन सुरु असताना मंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे असा संकेत आहे. पंतप्रधान मोदींनी सुरक्षा व्यवस्थेत झालेली चूक गंभीर आहे अशी प्रतिक्रिया दिली खरी; पण ती संसदेत नव्हे तर एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत. हेच निवेदन लोकसभा-राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले असते तर पुढील गदारोळ टाळता आला असता. पण विरोधकांच्या प्रत्येक मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावून तो प्रश्न प्रतिष्ठेचा करायचा हे मणिपूरप्रश्नी विरोधक पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी करीत होते तेव्हाही दिसले होते. वास्तविक विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे घाऊक निलंबन करण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींनी दोन्ही बाजूंमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करावयास हवे होते. निलंबनाची कारवाई हे पीठासीन अधिकाऱ्याने वापरण्याचे अखेरचे शस्त्र आहे आणि ते निगुतीने वापरायला हवे.
राज्यसभेत दिल्ली विधेयकावरून स्थायी समितीची रचना करण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी काही खासदारांची पूर्वानुमती ने घेता त्यांच्या नावांचा अंतर्भाव केला तेव्हा काहूर उठले आणि चढ्ढा यांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल ७५ दिवसांनी त्यावर भाष्य करताना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा बेमुदत निलंबनावर चिंता व्यक्त केली होती. सरकारच्या धोरणांशी आणि मतांशी सुसंगत नसलेल्या विरोधकांना असे वगळून टाकणे हे चिंताजनक असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालावा, कामकाजात व्यत्यय आणावा याचे समर्थन कोणी करणार नाही. मात्र, घाऊक निलंबनाची कारवाईही समर्थनीय ठरत नाही. भाजपच्याच नेत्या सुषमा स्वराज यांनी संसदेचे कामकाज चालू न देणे हाही लोकशाहीचा एक आयाम आहे असे काही वर्षांपूर्वी म्हटले होते; तेव्हा भाजप विरोधकांत होता. भाजपचे दुसरे नेते अरुण जेटली यांनीही काहीदा संसदीय कामकाजात अडथळे अधिक लाभदायी ठरतात असे म्हटले होते. आता भाजप सत्तेत असताना मात्र विरोधकांच्या गोंधळाचे निमित्त करून त्यांचे घाऊक निलंबन करण्यात आले आहे. अमेरिकी प्रशासनातील रुफस माइल्स या अधिकाऱ्याचे ‘व्हेयर यु स्टॅन्ड डिपेंडंस ऑन व्हेयर यु सीट’ हे वचन प्रसिद्ध आहे. तुम्ही कोणत्या बाजूला आहात त्यावर तुमची भूमिका ठरते असा त्याचा अर्थ. विरोधकांच्या बाकांवरून सत्ताधारी बाकांवर आले की विरोधक कस्पटासमान वाटू लागतात त्याचे हे द्योतक. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत तीन राज्यांत भाजपने दणदणीत कामगिरी नोंदविली. त्यामुळे त्या पक्षाचा उत्साह वाढला असणार यात शंका नाही. ‘इंडिया’ आघाडी आकार घेत नसल्याने भाजपची उमेद आणखीच वाढलेली असणार यातही संशय नाही. पण म्हणून लोकशाहीच्या तत्वांना मूठमाती देणे शहाणपणाचे नाही हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.
१९८८-८९ मध्ये बोफोर्स प्रकरण गाजत होते आणि दणदणीत बहुमताने सत्तेत असलेल्या राजीव गांधी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. इंदिरा गांधी हत्येची चौकशी करण्यात आलेल्या ठक्कर आयोगाचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यावरून १५ मार्च १९८९ रोजी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री एच के एल भगत यांनी विरोधी पक्षांच्या ६३ खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला आणि पीठासीन अधिकाऱ्याने त्यावर लगेचच अंमलबजावणी केली. तेही घाऊक निलंबन होते आणि त्यावेळी सत्तेत काँग्रेस होती. त्यानंतर त्या निलंबित खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली आणि एका दिवसातच ते निलंबन मागे घेण्यात आले होते. तथापि या घटनेनंतर तीन महिन्यांतच विरोधी पक्षांच्या ७३ खासदारांनी एकगठ्ठा राजीनामे दिले. लोकसभा निवडणुकांना चार महिन्यांचा अवकाश असताना विरोधकांनी हे शस्त्र उपसले. याचे कारण बोफोर्ससारखा मुद्दा विरोधकांपाशी होता; व्ही पी सिंह आणि एन टी रामराव यांच्यासारखे चेहरे होते; त्यामुळे राजीव गांधी सरकारला आव्हान देण्याची धमक त्या खासदारांनी दाखविली आणि सरकारची खेळी त्यावरच उलटविली. निवडणुकांची घोषणा आताही चार महिन्यांतच होईल. परंतु आता विरोधकांकडे चेहरा नाही, मुद्दा नाही, केवळ आपले निलंबन झाले या मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य करता येण्याची शक्यता नाही. तरीही सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आताचे विरोधक १९८९ च्या विरोधकांच्या कृतीची पुनरावृत्ती करण्याची धमक दाखवतील का हा कळीचा मुद्दा आहे.