उशिराचे शहाणपण; दोन्ही काँग्रेसची साथ सोडून उद्धव सेना स्वबळावर लढणार

विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना आपल्या चुकांची जाणीव व्हायला लागलीय. २०१९ मध्ये केवळ मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न करण्यासाठी त्यांनी आपल्या पक्षाच्या तत्वांना तिलांजली देत ज्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीशी आघाडी केली त्याची पाच वर्षात केवढी मोठी किंमत मोजावी लागली हे ठाकरेंना आता कळून चुकले आहे. याच चुका सुधारण्यासाठी आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय या पक्षाने घेतला आहे.. खरंच त्याचा फायदा होईल का? जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून

मविआकडून पराभवाचे आत्मचिंतन…

विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने आतापर्यंतच्या इतिहासात प्रथमच इतका लाजीरवाणा पराभव पत्कारावा लागला. काँग्रेस- राष्ट्रवादीशी आघाडी असतानाही उद्धव सेनेचे फक्त २० आमदार निवडून आले. सत्ता तर सोडा विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची पात्रताही या पक्षाकडे राहिली नाही. या पराभवाचे आत्मचिंतन तिन्ही पक्षांनी सुरु केले आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने कुठे चुका झाल्या हे शोधण्यापेक्षा आघाडीतील तिन्ही मित्रपक्ष अपयशाचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात धन्यता मानत आहेत. अलिकडेच काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी खासदार संजय राऊत व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यातील वादामुळे जागावाटप लांबले व आघाडीच्या उमेदवारांना तयारीसाठी वेळच मिळाला नाही, हे एक पराभवाच कारण सांगितले होते. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनीही उद्धव सेना व काँग्रेसवर टीका करत अपयशाचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फाेडले होते. उद्धव सेनेचे खासदार संजय राऊत तर सातत्याने काँग्रेसविरोधात बोलत आहेतच. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडी टिकणार नाही, हे स्पष्टच झाले होते. त्याची सुरुवात उद्धव सेनेने करुन इतर दोन मित्रपक्षांना त्यांचे मार्ग मोकळे करुन दिले आहेत.

मविआ नेत्यांच्या प्रतिक्रिया…

खासदार संजय राऊत यांनी अलिकडेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका उद्धव सेना स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा केली आहे. राऊत म्हणाले, नागपूरपासून मुंबईपर्यंत आम्ही स्वबळावर लढणार आहे. एकदा आम्हाला पाहायचे आहेच, जे काही होईल ते होईल, आमचं असं ठरतंय. कार्यकर्त्यांना संधी न दिल्यामुळे पक्षवाढीला फटका बसतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका सर्व पक्षांनी स्वबळावर लढवाव्या आणि आपापल्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी’, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.

आघाडीतील काँग्रेस – राष्ट्रवादी या मित्रपक्षांनी संजय राऊतांच्या या घोषणेवर तातडीने प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, ‘ठाकरे गटाचा निर्णय झाला असेल तर त्यांना थांबवणारे आम्ही कोण? मात्र राऊतांनी चर्चा करुन निर्णय घ्यायला हवा होता’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मते मात्र, ‘स्थानिक निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतात. सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी, असे वाटते. त्यांनी काय फक्त सतरंज्या उचलायच्या का?’ तर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले ‘संजय राऊत त्यांच्या पक्षाचे मोठे नेते आहेत. त्यांनी घोषणा केली असली तरी आम्ही एकदा उद्धव ठाकरेंना भेटून आघाडी कायम ठेवण्याची विनंती करू. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर मग काँग्रेसचा मार्गही मोकळा असेल.’ दुसरीकडे काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनीही आमच्याही कार्यकर्त्यांना स्वबळावर लढावे वाटतेय, त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाशी बोलून आम्हीही निर्णय घेऊ.’

एकूणच, पक्षात पडलेली फूट, विधानसभेत एवढे मोठे अपयश आल्यानंतरही उद्धव ठाकरेंनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय का घेतला असावा? खरंच त्यांचा पक्ष इतका सक्षम आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र राजकीय विश्लेषकांच्या मते, उद्धव ठाकरे यांना उशिरा का होईना आपली चूक लक्षात आली आहे. ती सुधारण्याचा ते प्रयत्न करत असतील तर चांगलेच आहे. कदाचित त्यांना लगेच यश मिळेल? याविषयी शंका आहेच. पण किमान फुटलेल्या पक्षाची बांधणी तरी ते उत्तमपणे करु शकतील, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

जाणून घेऊ या स्वबळाचे निर्णयाचे काय परिणाम होतील.

१. मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादीसोबत गेल्याचा ठपका दूर करण्यास उद्धव ठाकरेंना मदत होईल.
२. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आजवर जे प्रखर हिंदुत्वाचे राजकारण केले, त्याच पावलावर पुन्हा पाऊल टाकत उद्धव ठाकरेंना वाटचाल करता येईल.
३. लोकसभेच्या वेळी मुस्लिम समाजाने ठाकरेंच्या शिवसेनेला मते दिली. त्यामुळे उद्धव सेनेला या समाजाबद्दल सहानुभूतीपूर्वक वागावे लागले. जे शिवसेनेच्या स्वभावात कधीही नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेेने हिंदुत्व सोडले, अशी आवई विरोधकांनी उठवली व विधानसभेत मतांवर परिणाम झाला. आता प्रखर हिंदुत्ववादी विचारांवर पुन्हा चालण्याचा निर्धार ठाकरेंनी केला असल्यामुळे शिवसेनेतून फुटून गेलेले काही लोक तरी परत ठाकरेंच्या जवळ येऊ शकतात. किमान शिंदेसेनेत जाण्याच्या उंबवठ्यावर असणारे तरी उद्धव सेनेत थांबू शकतात.
४. आगामी मनपा, जिल्हा परिषदा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप, शिंदेसेनेकडे उमेदवारांची मोठी संख्या आहे. तर पक्षफुटीनंतर उद्धव सेनेकडे कार्यकर्ते, उमेदवारांची वाणवा आहे. अशा परिस्थितीत ठाकरेंनी पुन्हा हिंदुत्वाची लाईन धरली तर शिंदेसेनेत किंवा भाजपात उमेदवारी न मिळणारी उद्धव सेनेत येऊन निवडणूक लढू शकतात.
५. उद्धव ठाकरेंसाठी सर्वात महत्त्वाची अस्तित्वाची लढाई आहे ती मुंबई मनपाची निवडणूक. सुमारे ४० हजार कोटींचे बजेट असलेली ही मनपा ३० वर्षांपासून उद्धव ठाकरेंच्या ताब्यात आहे. आता मात्र उद्धव सेना कमकुवत झाली अाहे. मात्र मुंबईत अजूनही ठाकरेंना मानणारा मोठा वर्ग आहे. शिंदेसेेनेकडे अजून मुंबईतील शिवसैनिक मोठ्या संख्येने गेलेला नाही. ही राहिलेले व्होटबँक परत मिळवण्यासाठी ठाकरेंनी पुन्हा हिंदुत्वाचा नारा दिला आहे. ठाकरेंचा पक्ष स्वबळावर लढण्यास मुंबईत तरी यश मिळू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
६. मुंबई मनपात सर्व पक्षांनी वेगवेगळी निवडणूक लढवायची. व जर उद्धव सेना मोठा पक्ष राहिला व बहुमतापासून दूर जरी राहिला तरी काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे नगरसेवक त्यांना नंतर पाठिंबा देऊ शकतात, अशी रणनिती आघाडीतून आखली जात आहे. राज्याच्या इतर शहरात व जिल्हा परिषदेतही याच रणनितीवर आघाडीचे नेते काम करत असल्याची माहिती आहे.

एकूणच, पुढील ५ वर्षे राज्यात व केंद्रात सत्ता मिळणार नाही हे उद्धव ठाकरेंना माहित आहे. त्यामुळे किमान मनपा, जिल्हा परिषदा निवडणुकीत तरी जोर लावून पदाधिकाऱ्यांना कुठे तरी सत्तेत स्थान देता येईल का व या माध्यमातून उरला सुरला पक्ष वाचवता येईल का किंवा संघटन अधिक बळकट करता येईल का? यादृष्टीने विचार करुनच उद्धव सेनेने स्वबळाचा पर्याय आजमावलेला दिसत आहे. आता यात त्यांना कितपत यश मिळेल, हे येणारा काळच सांगू शकेल.