मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्यासह १६ शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर अखेर १० जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul narwekar) यांनी सर्वांना अपेक्षित असलेला निकाल दिला. खरी शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्याने त्यांचे आमदार अपात्र कसे होऊ शकतात? असा प्रश्नच त्यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे शिंदेसेनेचे आमदारांवरील कारवाई टाळण्यासाठी नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंनी (Udhav Thackeray) पक्षाच्या घटनेबाबत केलेल्या चुकांचाच आधार घेतला.
यापूर्वी ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीही अवैध असल्याचे नमूद केले होते. त्यावेळी झालेल्या सर्व राजकीय घडामोडी बेकायदा होत्या, मात्र अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्यापूर्वी उद्धव ठाकरेंनी (Udhav Thackeray) मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची चूक केली त्यामुळे आम्ही पुन्हा त्यांना त्यापदावर बसवू शकत नाही, असेही सरन्यायाधीशांसह ५ न्यायमूर्तींनी दिलेल्या घटनापीठाच्या निकालात स्पष्ट झाले होते.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी (Rahul narwekar) उद्धव ठाकरेंच्या (Udhav Thackeray) ज्या चुकीची ‘ढाल’ पुढे करुन शिंदे गटाला वाचवले ती चूक होती शिवसेना पक्षाच्या घटनेतील. शिवसेनेत आतापर्यंत ‘हुकूमशाही’चाच कारभार चालत आला आहे. बाळासाहेबांच्या काळात पक्षात कधीच लोकशाही चालली नाही. ‘साहेबांचा आदेश’ हीच शिवसैनिकांसाठी पूर्वदिशा होती. मात्र लोकशाहीत प्रत्येक राजकीय पक्षाला एक घटना आवश्यक असते. बाळासाहेबांच्या पश्चात २०१८ मध्ये शिवसेनेने आपल्या पक्षघटनेत काही दुरुस्ती केल्या. त्यात शिवसेना पक्षप्रमुख या पदाला सर्वोच्च अधिकार दिले, मात्र ही घटना निवडणूक आयोगाकडे सादरच केली नाही. किंवा आयोगाने त्याला अधिकृत मानले नाही. हाच मुद्दा नार्वेकरांनी पकडला. एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांना पक्षातून काढण्याचे अधिकार एकट्या पक्षप्रमुखांना नाहीत, तर ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहेत. शिवसेनेच्या १९९९ मध्ये आयोगाकडे सादर केलेल्या घटनेत हा मुद्दा आहे, तो अधिकृत ग्राह्य धरला जाईल, असे निरीक्षण नार्वेकर (Rahul narwekar) यांनी मांडले.
उद्धव ठाकरेंचे पदच बेकायदा
१९९९ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शिवसेनेच्या घटनेत उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) यांच्या पक्षप्रमुखपदाची नोंदच नाही. त्यांनी २०१८ मध्ये तशी घटनादुरुस्ती केली असली तरी ही घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाने मान्य केलेली नाही. त्यामुळे १९९९ घटनेनुसार, पक्षप्रमुख हे पदच अवैध असल्याने ठाकरेंना कुठलेही निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. त्याउलट २०२२ मध्ये शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी केलेली निवड वैध आहे. त्यांनी निवडणूक आयेागाला तसे कळवले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष हा ठाकरेंचा नव्हे तर एकनाथ शिंदेंचा (Eknath shinde) असल्याचा निकाल नार्वेकरांनी दिला.
तीन मुद्द्यांच्या आधारे निकाल, पण सर्वाधिक भर बहुमतावर
सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि बहुमत या तीन निकषांवर आधारित निर्णय घेण्याचे निर्देश नार्वेकरांना (Rahul narwekar) दिले होते. त्यानुसार २०१८ ची पक्षाची घटना अवैध असल्याचे सिद्ध करण्यात आले. पक्षप्रमुख म्हणून अधिकार नसताना ठाकरेंनी(Udhav Thackeray) काही नियुक्त्या केल्या, काहींना पक्षातून काढले हे निर्णयही अवैध असल्याचे नार्वेकरांनी (Rahul narwekar) सांगितले. म्हणजे घटना व नेतृत्व या दोन्ही निकषांवर ठाकरे फेल झाल्याचे त्यांनी सिद्ध केले. आता राहिला तिसरा पर्याय बहुमतताचा. विधिमंडळ सदस्यांचे बहुमत म्हणजे ५६ पैकी ४० आमदार शिंदेंसोबत असल्यामुळे खरी शिवसेना शिंदेचीच (Eknath shinde) असा निकाल नार्वेकरांनी दिला.
याच आधारावर शिंदेंनी (Eknath shinde) नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले (Bharat gogawale) हे अधिकृत असून त्यांनी काढलेला व्हीपही अधिकृत मानला जातो. परिणामी ठाकरेंनी नेमलेले प्रतोद सुनील प्रभू अवैध ठरतात. त्यांच्या व्हीपलाही कायदेशीर अर्थ नसल्याने प्रभूंच्या याचिकेनुसार शिंदे गटाला अपात्र ठरवता येणार नाही, असा निकाल नार्वेकरांनी दिला.
सहानुभूती नको म्हणून ठाकरे गटालाही अभय
आता शिवसेना शिंदेंचीच (Eknath shinde) व अधिकृत प्रतोद भरत गोगावले (Bharat gogawale) हे पक्षघटनेतील त्रुटींचा आधार घेत नार्वेकरांनी सिद्ध केले. मग नार्वेकरांचा व्हीप डावलल्यामुळे सुनील प्रभूंसह ठाकरे गटाचे १५ आमदार अपात्र कसे ठरले नाहीत? हा प्रश्न पडतो. मात्र आधीच पक्षफुटीमुळे उद्धव ठाकरेंच्या गटाला राज्यभर सहानुभूती मिळत आहे. विशेषत: मुंबईत हे प्रमाण जास्त आहे. आता शिंदेंना अभय देतानाच ठाकरेंचे (Udhav Thackeray) आमदार अपात्र ठरवले तर जनतेतची ठाकरेंप्रती सहानुभूती अजून वाढेल व आगामी निवडणुकीत त्याचा महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडीलाच जास्त फायदा होईल. या चिंतेने नार्वेकरांनी ठाकरेंचे आमदारही पात्र ठरवले. त्यासाठी भरत गोगावले (Bharat gogawale) यांनी योग्य पद्धतीने ठाकरे गटाला व्हीप बजावला नसल्याचे कारण देत नार्वेकरांनी (Rahul narwekar) हा राजकीय हेतूने प्रेरित निकाल ‘संविधानिक स्वरुपा’त बसवण्याचा चतुराईने प्रयत्न केला असेच म्हणावे लागेल.