राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना विधानसभा निवडणुका झाल्या. ओबीसीतून आरक्षण मिळत नसल्याने मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सत्ताधारी भाजपविरोधात रान पेटवले होते. त्याचा भाजपला लोकसभेत मोठा फटका बसला. म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून विधानसभेला भाजपने ओबीसी व्होटबँक अधिक बळकट केली. जास्तीत जास्त ओबीसी उमेदवारांना तिकिटे दिली, त्याचा फायदा झाला. आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक ओबीसी आमदार यंदा निवडून आले आहेत. काय अाहे या मागचे राजकीय गणित.. जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून
अन् हा धोका टाळण्यासाठी भाजपने ओबीसी कार्ड खेळले…
गेले वर्षभरापासून मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलनाची धग पेटवली आहे. ठिकठिकाणी मोर्चे, सभा, उपोषणे सुरु झाल्याने महायुती सरकार हैराण झाले होते. आधी स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व नंतर काही मंत्र्यांना सातत्याने आंतरवली सराटीत पाठवून मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा भाजपने प्रयत्न केला, पण त्यात काही यश आले नाही. उलट जरांगे पाटील यांचा भाजपविरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत होता. लोकसभेत त्याचा भाजपला मोठा फटका बसला. आता विधानसभेत हा धोका टाळण्यासाठी भाजपने ओबीसी कार्ड खेळायला सुरुवात केली. मराठा समाज ओबीसीतून आरक्षण मागत असल्याने तसे झाले तर आपल्या आरक्षणाच्या हक्कात अजून एक मोठा वाटेकरी येईल, या धास्तीने ओबीसी समाजाने मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध केला होताच. आधी विदर्भातील एखादी- दुसरी संघटना याबाबत पुढे येऊन बोलत होती. मात्र नंतर प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या रुपाने एक प्रभावी चेहरा समोर आला. भाजपनेही त्यांना ‘पाठबळ’ दिले, त्यामुळे हाके यांनी तमाम ओबीसी वर्गाच्या मागणीला तोंड फोडले. इतकेच नव्हे तर जरांगेंशी थेट लढण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. त्यामुळे राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असे वातावरण तयार झाले.
‘बटेंगे तो कटेंगे’हा यशस्वीच प्रयोग..!
लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांविरोधात गेलेल्या मराठा समाजाला आपलेसे करण्याबरोबरच भाजपने ओबीसीतील छोटछोट्या जातीसमूहावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले. साळी, माळी, कोळी यासारख्या सर्वच ओबीसी जातींना आपल्याकडे खेचून घेण्यात त्यांना यश आले. या सर्व जातीसमूहाची स्वतंत्र बैठक घेऊन, त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करुन, तशी आश्वासने देऊन सरकारने या समाजातही ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा मेसेज परिणामकारकरित्या पोहोचवला. त्यांच्यासाठी विविध २८ ते ३० महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा केली. मनोज जरांगे पाटील एकीकडे मराठा उमेदवारांसाठी सभा, रॅली घेत असताना दुसरीकडे लक्ष्मण हाके यांच्यासह अनेक ओबीसी नेते ओबीसी उमेदवाराच्या प्रचारार्थ म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे महायुतीच्या प्रचारार्थ मैदानात उतरले होते. त्याचा भाजपला फायदा झाला. यंदाच्या विधानसभेत कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या संख्येने ओबीसी अामदार निवडून आले आहेत. त्याउलट मराठा आमदारांची संख्या घटली आहे. यातून ओबीसींना ‘हम भी कुछ कम नही’ याची खात्री पटली आहे.
सर्व जातीसमूहांची एकत्र मोट बांधण्यात भाजप यशस्वी…
२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात २८८ पैकी कुणबी- मराठा प्रवर्गाचे सोडून फक्त ४० ओबीसी आमदार निवडून आले होते. २०२४ च्या निवडणुकीत ओबीसी व्होटबँक भाजपने भक्कम केल्यामुळे व या प्रवर्गाला उमेदवारीतही झुकते माप दिल्यामुळे यंदा आेबीसींच्या आमदारांची संख्या जवळपास दुप्पट म्हणजे ७८ इतकी वाढली अाहे. यामध्ये एकट्या भाजपचेच 43 ओबीसी आमदार निवडून आले आहेत. त्यामध्ये विदर्भ आणि खान्देशचा मोठा वाटा आहे. मागच्या विधानसभेत भाजपचे २४ ओबीसी आमदार होते, त्यात जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. आपसुकच ओबीसी आमदार वाढले म्हणजे मराठा आमदार कमी झाले. २०१९ मध्ये राज्यात ११८ मराठा आमदार निवडून आले होते, यंदा ही संख्या १४ ने घटून १०४ पर्यंत आली आहे. राज्यात ओबीसी प्रवर्गात जवळपास 409 जाती आहेत. यंदाच्या विधानसभेत ओबीसी आमदारांमध्ये कुणबी, कुणबी- मराठा, तेली, आगरी, धनगर, वंजारी, बंजारा, माळी या जातींचे वर्चस्व दिसते. त्याशिवाय, पाचकळशी, वैश्यवाणी, लेवा पाटील, गुज्जर, पोवार, बारी, गांधली, साळी या जातींचे काही आमदारही विधानसभेत निवडून गेले आहेत. या सर्व जातीसमूहांची एकत्र मोट बांधण्यात यंदा भाजप यशस्वी झाला, त्याचेच फळ म्हणून महायुतीला भरभक्कम बहुमताने सत्ता मिळाली. विशेष म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासात महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसींचे सर्वाधिक ५१ आमदार निवडून आले होते, यंदा त्यात विक्रमी ५० टक्के वाढ होऊन ही संख्या ७८ पर्यंत वाढल्याचे दिसून येते. भाजपचे ४३, शिंदेसेनेचे १३, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९, काँग्रेसचे ४, शिवसेना ठाकरे गटाचे तीन ओबीसी आमदार निवडून आले आहेत.
मनोज जरांगेंना अंगावर घेण्याचे धाडस दाखवले केवळ भुजबळांनीच…
१५ व्या विधानसभेत आता मराठा समाजाचे १०४, ओबीसींचे ७८, मुस्लिम समाजाचे १०, मारवाडी ९, ब्राह्मण ६,गुजराती 4, लिंगायत 4, सीकेपी 3, जैन 3, उत्तर भारतीय 3, जीएसबी 2 कोमटी 2, सिंधी 1 तर राखीव मतदारसंघातून अनुसुचित जातींचे २९ व अनुसुचित जमातीचे २५ आमदार निवडून आले आहेत. खऱ्या अर्थाने विविध जाती- धर्माचे प्रतिनिधीत्व महाराष्ट्राच्या विधानसभेत दिसतेय असे म्हटले ते वावगे ठरणार नाही. ओबीसी नेत्यांच्या प्रभावामुळे व ओबीसी मतदारांमुळे इतके भरीव यश मिळालेले असतानाही भाजपसह महायुतीच्या नेत्यांनी काही ओबीसी नेत्यांना जोरदार धक्का देण्याचे धाडसही दाखवल्याचे आपल्याला दिसून येते. याचे उदाहरण म्हणजे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे ओबीसींचे मोठे नेते मानले जातात.
मनोज जरांगे पाटील सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असताना त्यांना अंगावर घेण्याचे, प्रखर विरोध करण्याचे धाडस सरकारमधील फक्त एकमेव मंत्र्याने दाखवले होते ते म्हणजे छगन भुजबळ. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी समाज महायुतीकडे खेचण्यात यश अाले होते. तरी देखील नव्या मंत्रिमंडळात छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्याचे धाडस महायुती सरकारने दाखवले आहे. विदर्भातील ओबीसींचे दुसरे नेते, भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांनाही मंत्रिपद नाकारण्याचे धाडस भाजपने दाखवले आहे. ओबीसींच्या तिसऱ्या मोठ्या नेत्या पंकजा मुंडे यांना मंत्रिमंडळात विशेष बाब म्हणून प्रवेश दिला खरा, पण त्यांना अत्यंत दुय्यम खाते देऊन बोळवण करण्यात आली. विशेष म्हणजे हे तिन्ही नेते मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेतही हेाते. कदाचित याच कारणावरुन त्यांचे पंख छाटण्यात आले असावे, अशीही शंका व्यक्त होत आहे.