आग्र्याचा ताजमहल, प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभाचा भूभाग, पुराण किल्ला, तामीळनाडूतील एक अख्खे गाव अशा अनेक जमिनी आपल्याच असल्याचा दावा वक्फ बोर्डाने केला. एवढेच नव्हे तर अंबानींचा बंगला अँटिलिया यावरही अधिकार सांगितला. वक्फ बोर्ड असे हक्क यापुढे सांगू शकणार नाही. वक्फ विधेयक मंजूर करुन वक्फ बोर्डाच्या या अतिरेकी अधिकारांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. काय आहे हे वक्फ विधेयक समजून घेऊ ‘मिशन पॉलिटिक्समधून…
वक्फ विधेयक नेमके काय?
वक्फ विधेयक 2025 हे भारतातील वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले एक महत्त्वपूर्ण विधेयक आहे. वक्फ म्हणजे इस्लामी कायद्यानुसार धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यांसाठी समर्पित मालमत्ता, ज्याचा अन्य कोणत्याही प्रकारे उपयोग किंवा विक्री करण्यास मनाई आहे. भारतात वक्फ बोर्डांकडे सुमारे 8.7 लाख मालमत्ता आहेत. यात 9.4 लाख एकर जमीन समाविष्ट आहे. हे विधेयक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे, तांत्रिक सुधारणा करणे आणि भ्रष्टाचार कमी करणे यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
अन् वक्फ बोर्डाला मिळाले एकतर्फी जमीन हडपण्याचे अधिकार…
1995 च्या वक्फ कायद्याने वक्फ बोर्डाला कोणतीही जमीन स्वतःच्या मालकीची घोषित करण्याचे प्रचंड अधिकार दिले होते. यामुळे त्यांनी संसदेची इमारत, मुकेश अंबानी यांचे एंटिलिया घर, कुंभमेळ्याची जमीन, आणि बेट द्वारकेचे दोन बेटही आपली मालमत्ता असल्याचा दावा केला होता. या अधिकारांचा दुरुपयोग करून गावेच्या गावे, मंदिरांचे परिसर आणि सरकारी जमिनी हडपण्यात आल्या. मुघल काळात हिंदूंच्या जमिनी हिसकावून त्या वक्फ म्हणून घोषित केल्या गेल्या. याचा उपयोग धर्मांतरणासाठीही केला गेला. 1995 मध्ये काँग्रेस सरकारने मुस्लिम समाजाला खूश करण्यासाठी वक्फ कायद्यात बदल करून सेक्शन 40 जोडले. ज्याने वक्फ बोर्डाला एकतर्फी जमीन हडपण्याचे अधिकार दिले. 1913 ते 2013 दरम्यान 18 लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाने हडपली. 2013 ते 2025 दरम्यान आणखी 21 लाख एकर जमीन वाढली. एकूण 39 लाख एकर जमीन वक्फच्या ताब्यात आहे.
वक्फ बोर्डाने ताजमहलही नाही सोडला. वक्फने हक्क सांगताना कशाचाही विचार केला नाही. ताजमहलपासून अंबानींच्या ॲंटेलियापर्यंतच्या वास्तूंवर वक्फ बोर्डाने आपला हक्क सांगितला.
हुमायूनचा थडगा (दिल्ली) :
2010 साली, दिल्ली वक्फ बोर्डाने हुमायूनच्या थडग्यावर दावा केला. यात युक्तिवाद केला की हे 150 हून अधिक वारसा स्थळांपैकी एक आहे, जे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) च्या “अनधिकृत ताब्यात” आहेत.
मुगल मशीद (कुतुबमिनार संकुल)
दिल्ली वक्फ बोर्डाने कुतुबमिनार संकुलातील मुगल मशीदमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी मागितली होती, असा दावा करत या जागेवरही त्यांनी हक्क सांगितला होता.
ताजमहाल (आग्रा)
उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने ताजमहालवर दावा केला. यात शाहजहान आणि मुमताज महल यांच्या कबरी आहेत म्हणून यावर त्यांनी हक्क सांगितला. हा दावा 1998 मध्ये सुरू झाला आणि त्यानंतर अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुरावे मागितले; मात्र, वक्फ बोर्ड ते सादर करण्यात अपयशी ठरले, त्यामुळे हा दावा फेटाळण्यात आला.
लुटीयन्स दिल्लीतील 123 मालमत्ता
2014 मध्ये UPA सरकारने लुटीयन्स दिल्लीतील 123 मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाला हस्तांतरित केल्या होत्या. या निर्णयावर नंतर NDA सरकारने पुनर्विचार केला आणि त्यांची मालकी तपासण्यासाठी समिती स्थापन केली.
प्रयागराज महाकुंभ मेळ्याचा भूभाग
2025 मध्ये प्रयागराजमधील काही मुस्लिम गटांनी महाकुंभ मेळा आयोजित होणाऱ्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा हक्क असल्याचा दावा केला. ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
पुराण किल्ला आणि सफदरजंगचा थडगा (दिल्ली)
पुराण किल्ला, सफदरजंगचा थडगा, निला गुम्बज, इसा खानची मशीद आणि जमाली कमाली मशीद यांसारख्या वारसा स्थळांवरही वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. ASI ने या दाव्यांना आक्षेप घेतला होता आणि त्यांना ऐतिहासिक वारसा म्हणून संरक्षित करण्याची मागणी केली होती.
तामिळनाडूतील तिरुचेंथुराई गाव
2022 मध्ये तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने तिरुचेंथुराई गावावर दावा केला होता. ज्यामध्ये एका 1,500 वर्ष जुन्या मंदिराचाही समावेश होता. या दाव्यामुळे गावात तणाव निर्माण झाला होता.
लोकसभेत 12 तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक 288 विरुद्ध 232 मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकामध्ये “संविधान विरोधी” तरतुदी असल्याचा आरोप केला. AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडून निषेध व्यक्त केला. राज्यसभेतही 12 तासांच्या चर्चेनंतर विधेयक 128 विरुद्ध 95 मतांनी मंजूर झाले. चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र वाद झाले. काही विरोधी खासदारांनी आरोप केला की सरकारने मुस्लीम समाजाचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकातील प्रमुख बदल
या विधेयकाचे नाव UMEED Bill (Unified Management, Empowerment, Efficiency, and Development) असे आहे. त्यातील काही महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे:
केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश प्रस्तावित. प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्डात किमान दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश अनिवार्य. बोहरा आणि आगा खानी समुदायांसाठीही वक्फ बोर्डांना परवानगी.
“वक्फ बाय यूजर” ही तरतूद काढून टाकली. ज्यामुळे कोणीही जमीन धार्मिक वापरासाठी वापरत असल्याचे सांगून ती वक्फ म्हणून घोषित करता येत होती. सरकारी जमिनीवर वक्फाचा दावा असल्यास आता जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) अंतिम निर्णय घेतील. जर जमीन सरकारी असल्याचे सिद्ध झाले, तर ती वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित होणार नाही.
फक्त 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ इस्लामचा अभ्यास करणारे मुस्लिमच जमीन वक्फासाठी समर्पित करू शकतील. महिलांचे आणि मुलांचे वारसा हक्क प्रथम सुनिश्चित केले जातील, त्यानंतरच जमीन वक्फाला दिली जाईल.
सेक्शन 40 काढून टाकले. ज्याने वक्फ बोर्डाला एकतर्फी जमीन हडपण्याचा अधिकार दिला होता. वक्फ बोर्डाचा 7% अनिवार्य योगदान 5% वर कमी केला, ज्यामुळे अधिक निधी धर्मादाय कामांसाठी वापरता येईल. 1 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या संस्थांचे सरकारी ऑडिट अनिवार्य.
आता कोणीही व्यक्ती 90 दिवसांत उच्च न्यायालयात वक्फच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकेल. जे पूर्वी फक्त विशेष तरतुदींखाली शक्य होते.
हे विधेयक लोकसभेत आणण्यापूर्वी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) कडे पाठवले गेले. जिथे 97 लाखांहून अधिक नागरिक आणि संघटनांनी आपले मत नोंदवले. दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा-ए-हिंद यांसारख्या मुस्लिम संघटनांनीही चर्चेत भाग घेतला. 10 शहरांमध्ये व्यापक जनसंपर्क अभियान राबवले गेले. त्यानंतर हे विधेयक आणले गेले.
राजकीय प्रतिक्रिया काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला “भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल” म्हणून संबोधले. पारंपरिक वक्फ व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. ज्यामुळे गरीब मुस्लिम णि मुस्लिम महिलांचे नुकसान झाले. हे विधेयक या गटांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण देईल आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणेल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. अमित शाह म्हणाले, हे विधेयक सर्व नागरिकांना लागू होईल. कोणालाही धमकी देऊ नका. हे बदल केवळ प्रशासनिक आहेत; मुस्लीम धार्मिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही. काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले, हे विधेयक “ड्रॅकोनियन” (कठोर) आणि संविधानावर हल्ला करणारे आहे. औवेसी म्हणाले, या सुधारणांमुळे सामाजिक अस्थिरता (दंगल) निर्माण होईल. वक्फ (सुधारणा) विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. त्यामुळे जमिनी लाटण्याच्या या प्रकारांना आता आळा बसेल. हे विधेयक भारताच्या सामाजिक न्याय प्रणालीसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. सत्ताधारी पक्षाने पारदर्शकताचे समर्थन केले असले तरी विरोधी पक्षांनी याला संविधानविरोधी ठरवत मुस्लीम समुदायाच्या अधिकारांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. वक्फ विधेयकावर तुम्हाला काय वाटते? कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला सांगा.