मुंबई : स्वित्झर्लंडच्या दावोस (daos) येथे १५ ते १९ जानेवारी दरम्यान होत असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत (World Economic Forum) महाराष्ट्रातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknat Shinde), उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday samant) यांच्यासह या विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह ५० जणांचे शिष्टमंडळ जाणार असल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे.
उद्धव सेनेचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र सरकारचे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री सरकारी शिष्टमंडळाहून अधिक ५० जणांना दाओसला (Davos) घेऊन जात आहेत. यात काही जणांच्या कुटुंबीयांचाही आणि दलालांचाही समावेश आहे. सुट्ट्यांमध्ये जसे आपण सहलीला जातो तसे सर्वांना सरकारी खर्चाने नेले जात आहे. केंद्र सरकारने फक्त १० जणांनाच दाओसला परराष्ट्र मंत्रालयाने सरकारी शिष्टमंडळात जाण्याची परवानगी दिलेली असताना ५० लोकांना का नेले जात आहे? असा प्रश्न आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी उपस्थित केला.
या शिष्टमंडळात एक खासदार, एक माजी खासदार, खासगी एजन्सीचे प्रचारक, मंत्र्यांचे पीए, उपमुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी यांचा समावेश आहे. तिथं फक्त सामंजस्य करारांवर मुख्यमंत्री स्वाक्षरी करतील. तिथे फक्त सरकारी अधिकारी आवश्यक असताना इतके मोठे शिष्टमंडळ कशासाठी नेले जात आहे, त्यांचा खर्च कोण करणार आहे? असा प्रश्न आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी उपस्थित केला आहे.
किती करार यशस्वी झाले?
मागच्या दाओेस दौऱ्यात घटनाबाह्य मुख्यमंत्री विशेष विमानाने तिकडे गेले होते. त्या २८ तासांच्या दौऱ्यासाठी ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्यावेळचे किती करार प्रत्यक्षात आले? हेही तपासून पाहायला हवे, याकडेही ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी लक्ष्य वेधले.
34 कोटींचा होणार खर्च
दाओेस दौऱ्यावर एमआयडीसीच्या तिजोेरीतून सुमारेे ३४ काेटी रुपये खर्च होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यात शिष्टमंडळाचा प्रवास व सुरक्षेसाठी १८ काेटी रुपये खर्च होणार आहेत.