राजकारणात मतं मिळवण्यासाठी कोण कुठल्या थराला जाईल ते सांगता येत नाही. निवडणूक आयोगाने नुकताच विधानसभा निवडणुका कार्यक्रम जाहीर करताना राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याची गरज व्यक्त केली. त्यासाठी जे उमेदवारी निवडणूकीला उभे राहणार आहेत त्यांना आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती एकदा नव्हे तर तीनदा प्रमुख वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्याची सक्ती केली आहे. उद्देश हाच की, आपल्या उमेदवाराचे चारित्र्य काय आहे हे मतदारांना कळावे व नंतर त्यांनी निर्णय घ्यावा. पण राजकारणी मंडळींकडे कुठे इतकी साधनशुचित शिल्लक आहे. आपल्याला मते मिळण्यासाठी व निवडून येण्यासाठी ते हे नियम सर्रास पायदळी तुडवतात. अचानक एक प्रकार नुकताच जालन्यात झाला. शिंदेसेनेचे नेते व माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी लंकेश यांच्या हत्याप्रकरणात संशयित असलेल्या एका माजी नगरसेवकाला आपल्या पक्षात प्रवेश दिला, त्याला पदेही दिली. माध्यमांमधून याबाबत टिका झाल्यानंतर मात्र थेट एकनाथ शिंदेंना यात लक्ष घालून हा पक्षप्रवेश स्थगित करण्याची नामुष्की आली.
संशयित नगरसेवक कोण?
कर्नाटकातील ज्येष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी लंकेश यांची 5 सप्टेंबर 2017 रोजी त्यांच्या घराबाहेर हत्या झाली होती. महाराष्ट्रातील पुण्यात नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर ही घटना झाल्याने देशभर खळबळ उडाली होती. गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागे सनातनी विचारांच्या लोकांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त झाला, यातून तपास सुरु होता. याप्रकरणाचे धागेदोरे महाराष्ट्रातील थेट मराठवाड्यापर्यंत आले होते. २०१८ साली जालन्यातील शिवसेनेचे एक नगरसेवक श्रीकांत पांगारकर यालाही या प्रकरणात संशयावरुन अटक करण्यात आली. एटीएसने नालासोपाऱ्यातून क्रूड बाँब, देशी बनावटीच्या बंदुका यांच्यासह मोठी स्फोटक सामग्री हस्तगत केली होती. या प्रकरणाची चौकशी करताना एका संशयिताकडून श्रीकांत पांगारकरचे नाव पुढे आले, त्यावरुन एटीएसने त्याला अटक केली होती.
मुख्यमंत्र्यांचे तातडीने आदेश…
पांगारकर हा २००१ ते २०११ अशी दहा वर्षे जालन्यात शिवसेनेचा नगरसेवक हाेता. त्याचे वडीलही जालन्यातच पूर्वी भाजपचे नगरसेवक होते. गौरी लंकेश प्रकरणात ६ वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर कर्नाटक हायकोर्टाने श्रीकांतला ४ सप्टेंबर रोजी जामिन मंजूर केला. तुरुंगातून बाहेर पडताच तो जालन्यात येऊन पुन्हा राजकारणात सक्रिय होण्यासाठी प्रयत्न करत होता. आता विधानसभेचा काळ सुरु असल्याने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी पांगारकरला पुन्हा आपल्या पक्षात म्हणजेच शिंदेसेनेत प्रवेश देऊन विधानसभा प्रमुखाची जबाबदारी दिली. त्याच्या सत्काराचे व नियुक्तीच्या बातम्याही छापून आल्या. मात्र त्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका सुरु झाली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने पांगारकर याची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचे आदेश देत खोतकर यांची कानउघाडणी केली.
अन् खोतकरांनी झटकले हात…
शिंदेसेनेचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी माध्यमांना सांगितले की, ‘श्रीकांत पांगारकर यांची आम्ही हकालपट्टी केली आहे. सदस्यत्वही रद्द केलं. त्यांना आम्ही प्रवेश दिला नव्हता, कोणतंही पद दिलेलं नव्हतं. जे काही झालं ते स्थानिक पातळीवर झाले होते..’ असे सांगून चौधरींनी खोतकरांच्या माथी याचे खापर फोडले होते. या प्रकरणात खोतकर चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत. २०१८ मध्ये जेव्हा पांगारकरला अटक झाली होती तेव्हाही खोतकरांनी जबाबदारी झटकणारी वक्तव्ये केली होती. ‘पांगारकर अाता शिवसेेनेेत नाही. २०११ मध्येच आम्ही त्याला नगर परिषदेची उमेदवारी नाकारली होती, तेव्हापासून त्याचा पक्षाशी संबंध राहिलेला नव्हता. पांगारकर शिवसेनेत होता तोपर्यंत अशा कोणत्याही भानगडीत नव्हता. शिवसेना सोडल्यावर पांगारकर कुठे कोणाशी जोडला गेला हे ूआम्हाला माहिती नाही,’ असे सांगून खोतकरांनी हात झटकले होते. मात्र आता तुरुंगातून सुटल्यानंतर महिनाभरातच खोतकरांना पुन्हा पांगारकर याला आपलेसे का करावे वाटले? यामागचे गौडबंगाल मात्र कायम आहे.
अन् दानवेंचा मुख्यमंत्र्यांवर सवाल…
खोतकरांच्या या निर्णयावर मात्र आता कठोर टीका होत आहे. खासदार सुप्रिया सुळेंनी म्हणाल्या ‘हा प्रकार धक्कादायक आहे. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपीचे सरकारने स्वागत केले. कायद्याचे राज्य पायदळी तुडवून गुन्हेगारांना संरक्षण देणारे या सरकारला न्यायाबद्दल शून्य आदर आहे’, अशी पोस्ट त्यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे. तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, ‘हत्या करणारे आरोपी मुख्यमंत्र्याच्या गटात सहभागी होत असेल तर लक्षात येते अशा लोकांबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रेम आहे. त्याच हे उदाहरण आहे. जनतेने लक्षात घ्यावे. हत्या झाली त्यावेळी अशा शक्ती त्यांच्या मागे यांच्या हात तर नव्हता ना? असा सवाल देखील दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. आता प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून शिंदेसेना व खोतकरांनी अंग झटकले असले तरी यातून पक्षाची व नेत्यांची मलिन झालेली प्रतिमा इतक्या लवकर उजळून निघेल, याबाबत मात्र शंका अाहे. आता हे पांगारकर प्रकरण शिंदेसेनेला जालना विधानसभेत तारते की मारते? हे २३ नोव्हेंबरलाच कळेल.