महाराष्ट्रात यंदाची विधानसभा निवडणूक अनेक अर्थाने वेगळी व लक्षवेधी ठरत अाहे. पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे प्रथमच राज्यात सहा प्रमुख पक्ष रिंगणात आहेत. त्यात महायुतीकडून भाजप, शिंदेसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी तर महाविकास आघाडीकडून काँग्रेस, उद्धव सेना व शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष यांचा समावेश अाहे. याशिवाय मनसे, तिसरी आघाडी, वंचित आघाडी, एमआयएम, मैदानात उतरलेच तर जरांगे आघाडी अशी सुमारे १० हून अधिक नोंद घेण्यासारख्या पक्षांची गर्दी या विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात अाहे. त्यामुळे मतांची विभागणी होणार यात शंकाच नाही. आता यात कोण बाजी मारतो यावर सर्वांचे लक्ष आहे. एक मात्र खरंय की.. ही निवडणूक राज्यातील ६ प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाचा निकाल लावणार अाहे. यापैकी सत्ताधारी महायुतीतील ३ नेत्यांसमोर काय आव्हाने आहेत हे आपण ‘मिशन पॉलिटिक्स’मधून…
१. देवेंद्र फडणवीस : महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने परीक्षा आहे. २०१४ मध्ये देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र अशी घोषणा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपातील अनेक दिग्गजांना मागे सारत देवेंद्र यांचे नेतृत्व पुढे आणले. अमोघ वक्तृत्व, अफाट जनसंपर्क व लोकप्रियतेच्या बळावर २०१४ मध्ये देवेंद्र राज्याचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री झाले. ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते वसंतराव नाईक यांच्यानंतरचे दुसरे मुख्यमंत्रीही ठरले. उत्तम प्रशासकीय पकड व चतुर राजकारण्याचे कसब असल्याने त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या ५ वर्षांच्या काळात मित्रपक्षाचा जाच सहन करत आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवला. पक्षांतर्गत विरोधकांनाही नामोहरम केले. मात्र २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी वेगळा निर्णय घेतल्याने देवेंद्र यांची दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची संधी हुकली. २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पाडून भाजपच्या चाणक्यांनी पुन्हा आपली सत्ता आणली खरी पण तिथेही राजकीय तडजोडींमुळे देवेंद्र यांना राज्याचे प्रमुखपद भूषवता आले नाही.
उलट उपमुख्यमंत्रिपदावर त्यांचे डिमोशन झाले. मात्र इच्छा नसतानाही पक्षाचा आदेश त्यांना नाईलाजाने मान्य करावा लागला. आता या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळवून महायुतीचे सरकार आणण्याचे आव्हान देवेंद्र यांच्यासमोर आहे. जर भाजपचे संख्याबळ १०० हून अधिक ठेवण्यात व इतरा दाेन मित्रपक्षांचे ५० हून अधिक उमेदवार निवडून आणण्यात महायुती यशस्वी झाली तर देवेंद्र यांचे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, ते पुसून काढण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर विधानसभा निवडणुकीत आहे. जर महायुतीची सत्ता पुन्हा आणली तरच देवेंद्र यांचे राज्यातील नेतृत्व पुन्हा बहरेल. पण जर आघाडीचे सरकार आले तर मात्र देवेंद्र यांच्यावर त्याचे खापर फोडले जाईल. कदाचित मग त्यांची ही विधानसभेची शेवटची निवडणूक असेल.कारण नंतर त्यांना दिल्लीत नेऊन बसवण्याची तयारी भाजपने केलेली दिसतेय.
२. एकनाथ शिंदे : जून २०२२ पर्यंत उद्धव ठाकरेंचे निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून शिंदेंची ओळख. आनंद दिघे यांच्या काळापासून ठाण्यात सक्रिय नेते. आतापर्यंत ठाणे जिल्ह्यातून चार वेळा निवडून आले. २०१४ मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात प्रथमच मंत्रिपदाची संधी मिळाली. नंतर २०१९ मध्ये ठाकरेंच्या सरकारमध्येही मंत्रिपद मिळाले. मात्र तेव्हाही काही फार चमकदार कामगिरी म्हणून त्यांचा नावलौकिक झाला नाही. फक्त ठाण्यापुरतेच त्यांचे राजकारण चर्चेत असायचे. पण शिंदेंमध्ये असलेल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या महत्त्वाकांक्षेला भाजपने हवा दिली व २०२२ मध्ये शिवसेना फोडून त्यांना थेट मुख्यमंत्री केले. ४० आमदार असूनही भाजपने हे पद दिल्यामुळे शिंदे त्यांच्या उपकाराच्या भावनेखाली राहतील, असा गोड गैरसमज भाजपचा होता. अडीच वर्षांचे शिंदेचे सरकार फडणवीसच चालवतील, असे बोलले जायचे. पण कट्टर शिवसैनिकाचे रक्त असलेल्या शिंदेंने फार काळ भाजपचा दबाव सहन केला नाही. आपल्याला हवे तसे राजकारण त्यांनी घडवून आणले. पायाला भिंगरी लावून राज्यभर फिरले, अफाट जनसंपर्क वाढवला. त्यामुळे हळूहळू देवेंद्र यांच्यापेक्षाही शिंदे यांची लोकप्रियता वाढत गेली. हे करताना दिल्लीतील भाजप हायकमांडला मात्र खुश ठेवण्याचे काम ते करत राहिले. त्यामुळे त्यांच्या नजरेत शिंदेंची प्रतिमा चांगली बनत गेली.
राज्यात मराठा आंदोलन पेटल्यानंतर एक सक्षम मराठा नेता म्हणून ते हाताळण्याचा शिंदेंनी प्रयत्न केला. या आंदोलनातून फडणवीस यांना तीव्र विरोध होत असताना शिंदे यांच्यासारखे नेतृत्व भाजपला जास्त आपलेसे वाटू लागले. याच लोकप्रियतेच्या जोरावर शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा चांगली कामगिरी करुन दाखवली. तिकिट वाटपात भाजपच्या हायकमांडचा दबावही त्यांनी झुगारुन आपले कर्तृत्व सिद्ध केले. आता याच सक्सेस रेटच्या जोरावर शिंदे विधानसभेतही १०० जागांची मागणी करत आहेत. कदाचित २०२२ मध्ये एकदा मुख्यमंत्रिपद मिळाले की आपले राजकीय आयुष्य सार्थकी लागले, अशी शिंदेंची भावना असू शकेल. पण आता अडीच वर्षाची कामगिरी पाहता दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद आपल्यालाच कसे मिळेल यासाठीचे डावपेच टाकायला त्यांनी सुरुवात केली अाहे. आता विधानसभेत भाजपची कामगिरी खूपच ढासाळली व शिंदे- अजित पवारांचे जास्त उमेदवार निवडून येऊन महायुतीचे सरकार येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर भाजप हायकमांड पुन्हा आपल्यालाच मुख्यमंत्रिपद देऊ शकतात, असा शिंदें यांचा व्होरा आहे. पण जर भाजपसह महायुतीच्या पदरी अपयश आले तर मात्र शिंदेच्या नेतृत्वाला ओहोटी लागू शकते. गरज संपल्यामुळे भाजपही शिंदेंना हळूहळू दूर सारु शकतात. सत्तेच्या आमिषाने शिंदेंसोबत गेलेले ४० आमदारही पुढच्या ५ वर्षे त्यांच्यासोबत राहतीलच, याविषयी शंका अाहे. पण जर युतीचे सरकार आले व भाजपचा मुख्यमंत्री झाला तर उपमुख्यमंत्रिपदावरही समाधान मानण्यास शिंदे मागेपुढे पाहणार नाहीत. कारण त्यांना अजूनही राजकारणात पुढे जायचंय…
३. अजित पवार : १९९० पासून बारामतीच्या सक्रिय राजकारणात असलेल्या अजित पवारांचे मुख्यमंत्री हेाण्याचे स्वप्न अजून पूर्ण झालेले नाही. शरद पवार या वटवृक्षाच्या छायेत राहून अजित पवारांचे नेतृत्व बहरले. स्वकर्तृत्वावर पक्षसंघटना वाढवून त्यांनी स्वत:चे नेतृत्वही सिद्ध केले. आधी काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्या कर्तृत्वाला फारसा बहर आला नव्हता. मात्र १९९९ मध्ये शरद पवारांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादीत मात्र अजित पवारांनी स्वत:ची वेगळी प्रतिमा निर्माण केली. बेधडक वक्तृत्व व झपाट्याने काम करण्याची शैली यामुळे त्यांनी मोठे कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क तयार केले. पण तितकेच ठेकेदारांचे जाळेही त्यांच्याभाेवती वाढले. खास करुन पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भात समर्थक नेत्यांनी स्वतंत्र फळी त्यांनी तयार केली. सरकार कोणाचेही असो उपमुख्यमंत्री अजित पवारच.. असे समीकरण फडणवीस सरकारचा अपवाद वगळता तयार झाले आहे. अनेक खात्यांची मंत्रिपदे त्यांनी भूषवली. त्यात राज्य शिखर बँक, सिंचन बँकेतील गैरव्यवहारा प्रकरणात त्यांचे नावही आले.पण भाजपशी हातमिळवणी करुन त्यांनी यातून स्वत:ची सुटका करुन घेतली. जून २०२३ मध्ये आपल्या काकांच्याच पक्षात फूट पाडून अजित पवारांनी हा पक्ष ताब्यात घेतला. त्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. यात भाजपचा मोठा पाठिंबा होता.
खरे तर अजितदादांदी मुख्यमंत्री हेाण्याची महत्त्वाकांक्षा, त्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते. पण घोटाळ्यातून सुटका करुन घेणे हेही त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. आता भाजपच्या नेतृत्वात अजित पवारांना पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपदावरच समाधान मानावे लागले. काकांची साथ सोडल्याने त्यांचा जनाधारही कमी होत असल्याचे लोकसभा निवडणुकीतून दिसून आले. ज्या बारामतीतून दादा सात वेळा निवडून अाले तिथे त्यांना स्वत:च्या पत्नीला यावेळी निवडून आणता आले नाही, हे त्याचेच लक्षण. आता दादा पुन्हा विधानसभेला आपल्याच पुतण्याविरोधात लढणार आहेत. या निवडणुकीत ते जिंकले तर मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणखी दहा- पाच वर्षे झटतील. पण जर का बारामतीत अजितदादा पराभूत झाले तर मात्र भाजपच्या लेखी त्यांची किंमत शून्य होईल, दादांच्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. मग एक तर सक्रिय राजकारणातून बाजूला जाणे किंवा काकांना शरण जाणे हे दोनच पर्याय त्यांच्यासमोर उरतील. त्यात दुसरा म्हणजे काकांना शरण जाण्याचा पर्याय अजित पवार व त्यांच्यासोबतचे बंडखेार अामदार स्वीकारु शकतात. पण जर राज्यात महायुतीचे पुन्हा सरकार अाले तरी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत यंदा तरी अजित पवार कुठेही नाहीत.
.. पण जर अजित पवारांकडे पुन्हा ४० आमदार निवडून आले व युती- आघाडीत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली तर मात्र दादांची बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते. व याच ४० आमदारांच्या जोरावर ते किंगमेकर बनवून आपले मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न साकार करुन घेऊ शकतात. पण ही शक्यता फारस धूसर वाटते.