सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत जाऊन महाराष्ट्राचा डंका वाजवला. या तीन दिवसांच्या परिषदेत १५ लाख ७० हजार कोटी रुपये गुंतवणूकीचे विविध कंपन्यांसोबत करार केले. या ६१ कंपन्या आता महाराष्ट्रात उद्योग उभारणी करणार आहेत. ते प्रत्यक्षात साकार झाले तर राज्यात १६ लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पण मुख्यमंत्री कार्यालयाने करार केलेल्या कंपन्याची जाहीर केलेली यादी पाहिली तर यातील बहुतांश कंपन्या या भारतातीलच नव्हे आपल्या मुंबई- पुण्यातीलच आहेत. मग त्यांना महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी सरकारसोबत करार करायचा असेल तर त्यासाठी मुंबई सोडून दावोस गाठण्याचे कारण काय? खरं तर अशा परिषदांमध्ये महाराष्ट्राचे मार्केटिंग करुन विदेशी गुंतवणूक खेचून आणणे अपेक्षित असते. पण आपल्याच राज्याच्या कंपन्यांना दावोसमध्ये नेऊन तिथे फक्त करार केल्याची शोबाजी करण्याचे इव्हेंट केले जात आहेत का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. काय आहे यामागचे राजकारण… जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
कागदोपत्री झालेले करार प्रत्यक्षात येतात किती?
खरे तर अनेक वर्षांपासून दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक परिषद होते. तिथे देश- विदेशातील अनेक कंपन्यांचे प्रतिनिधी येत असतात, त्याचप्रमाणे अनेक राज्याचे प्रमुखही येतात. आमच्या राज्यात तुम्हाला देण्यासाठी काय काय आहे याचे मार्केटिंग संबंधित राज्ये करत असतात. यातून ज्या कंपन्यांना अनुकूलता वाटेल ते संबंधित राज्यांशी गुंतवणूकीचे करार करत असतात. मात्र गेल्या काही वर्षातच या परिषदेची महाराष्ट्रात जास्त चर्चा होत आहे. विशेषत: आधीचे फडणवीस सरकार, नंतरचे ठाकरे सरकार, शिंदे सरकार व आता पुन्हा फडणवीस सरकार या चार सरकारांमध्ये दावोसमध्ये झालेले करार, तेथे झालेल्या खर्चाच्या उधळपट्टीची चर्चा जास्त होतेय, त्यावरुन अारोप- प्रत्यारोपांचे राजकारणही झडत असते. आता हे कागदोपत्री झालेले करार प्रत्यक्षात किती येतात, हाही संशोधनाचा विषय असतो तो भाग वेगळा. तर यावेळी २० ते २४ जानेवारी दरम्यान दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक परिषद झाली. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्याेगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्रातील २० जणांच्या सरकारी शिष्टमंडळाने हजेरी लावली. या तीन दिवसांत ६१ कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणूकीचे करार केले. म्हणजे या कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करुन आपले प्रकल्प उभे करण्यास राजी झाल्या आहेत. या ६१ कंपन्या तब्बल १५ लाख ७० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रकल्प उभारणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख लोकांना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. यापैकी ९८ टक्के गुंतवणूक ही थेट परकीय असल्याचाही देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा आहे. उद्योगांअभावी मागास असलेल्या मराठवाडा, विदर्भ, कोकणात या गुंतवणूकीचा मोठा हिस्सा येऊन या भागाचा विकास होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र सरकारशी करार दवोसलाच का?
प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री कार्यालयाने जेव्हा या गुंतवणूक करण्यास इच्छूक असणाऱ्या ६१ कंपन्यांची यादी जाहीर केली तेव्हा त्यात बहुतांश कंपन्या या भारतातीलच, नव्हे महाराष्ट्रातच, मुंबई- पुण्यातच त्यांची मुख्यालये असल्याचे उघडकीस आले आहे. खोलात जाऊन निरीक्षण केले तर या ६१ पैकी ५१ कंपन्या या भारतातीलच आहेत. ४३ कंपन्यांची मुख्यालये तर मंुबई- पुण्यातच आहेत. काही भाग तर मंत्रालयापासून १० ते २० किलोमीटर अंतरावरच आहेत. रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू, बिसलेरी, एस्सार, एल अॅन्ड टी, हिरानंदानी, रहेजा ग्रुप आदी कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईतच आहेत. मग त्यांना महाराष्ट्र सरकारशी करार करण्यासाठी दावोसला जाण्याची काय गरज? या उद्योजकांनी एक फोन जरी केला तरी सरकार त्यांच्या कार्यालयात जाऊन करार करण्याइतपत तत्पर असायला हवे. पण दावोसमध्ये जाऊन करार करण्यामागे सरकारची शोबाजी असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. राज्यात मोठमोठी गुंतवणूक येत असल्याचे आकडे जाहीर करुन आपली पाठ थोपटून घेण्याची स्पर्धात सर्वच सरकारमध्ये लागलेली दिसते. २०१४ मध्ये आलेल्या फडणवीस सरकारने या इव्हेंटचे श्रेय घेणे मोठ्या प्रमाणावर सुरु केले. ती परंपरा उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांनी कायम ठेवली. आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार त्याचीच पुनरावृत्ती करताना दिसत आहे.
गुंतवणूकीतील परदेशी कंपन्या किती?
फडणवीस सरकार दावोसवरुन जी १६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणल्याचे ढोल वाजवून सांगत आहे त्यापैकी फक्त २ लाख कोटींची गुंतवणूक ही परदेशी कंपन्यांकडून येणारी आहे. त्यात सर्वात मोठी ७१ हजार कोटींची गुंतवणूक अॅमेझॉन ही कंपनी करणार आहे. त्यापाठोपाठ अमेरिकेतील ब्लॅकस्टोन कंपनी ४३ हजार कोटी, सिंगापूरचे टिमॅसेक कंपनी ४३ हजार कोटी रुपये गुंतवून राज्यात प्रकल्प उभे करणार आहे. म्हणजे एकूण अपेक्षित असलेल्या गुंतवणूकीपैकी फक्त १० ते १२ टक्के गुंतवणूक ही परदेशातून येणारी असून उर्वरित ८० ते ९० टक्के पैसा हा आपल्याच देशातील कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. मग जर आपल्याच देशातील कंपन्या प्रकल्प उभे करणार असतील तर त्यांना प्रस्ताव येताच सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करुन औपचारिकता पूर्ण करण्यापेक्षा दावोसच्या मुहूर्ताची सरकार का वाट पाहात आहे? हा प्रश्न अाहेच.
अन् महाराष्ट्रातून गुंतवणूक गेली छत्तीसगडात…
विशेष म्हणजे, जेव्हा आपले मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री दावोस दौऱ्यावर हाेते तेव्हा छत्तीसगड या छोट्याशाच्या राज्यातील मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय यांनी मुंबईत येऊन आपल्या राज्यातील कंपन्यांना ६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्यांच्या राज्यात नेण्याचे करारही केले आहेत. अर्थात, यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. कारण उद्येागांना ज्या राज्यात जास्त सवलती व ग्राहक मिळतील त्यांना तिकडे जाण्याची मुभा आहेच. त्यामुळे छत्तीसगडमध्ये महाराष्ट्रातील उद्योगांचे विस्तारित प्रकल्प होत असतील तर गैर काहीच नाही? पण महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे या सामंजस्य कराराचे राजकीय भांडवल केले जाते ते इतर राज्यात मात्र फारसे केलेले दिसत नाही. दावोसमध्ये झालेल्या आर्थिक परिषदेत इतर राज्यातील किती मुख्यमंत्री किंवा उद्योगमंत्री सहभागी झाले होते, त्यांनी त्यांच्या राज्यात किती गुंतवणूक नेली, या बातम्या तुम्हाला शोधाव्या लागतील. महाराष्ट्र सरकार मात्र या कागदाेपत्री करारावरच आपली पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानत आहे.