भक्कम बहुमतानंतरही फडणवीस सरकारसमोर गेल्या तीन महिन्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले होते. या अडचणी सरकार अस्थिरतेच्या किंवा आमदार संख्याबळाच्या नव्हत्या, किंवा विरोधकांकडून होणाऱ्या कोंडीच्या नव्हत्या, तर मित्रपक्षांचा विश्वासच भाजपने गमावल्याच्या होत्या. पुन्हा मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी सुरुवातीपासून रुसून बसलेले एकनाथ शिंदेंचा भाजपविरोधील राग खातेवाटप, पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्त्यावरुन वाढतच होता. मात्र आता भाजप विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पॅचअप झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आता तरी महायुती सरकारची गाडी रुळावर येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. काय घडलंय या दोन्ही नेत्यांमध्ये वादाचे कारण जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून….
ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरुंग लावण्याचे शिंदेंना बक्षीस?
सलग दुसऱ्यांदा राज्यात महायुतीचे सरकार आले तरी ते कुणामुळे, त्याचे श्रेय कुणाला? यावरुन महायुतीच्या तिन्ही पक्षांमध्ये अनेक वाद आहेत. विशेषत: शिंदेसेना व भाजप यांच्यातील वाद टोकाला गेले होते. भाजपने लागू केलेली लाडकी बहिण योजना व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर महायुतीला भरभक्कम यश मिळाल्याचा भाजपचा दावा आहे. तर आपल्या नेतृत्वात निवडणुका झाल्यामुळेच हे यश मिळाल्याचा एकनाथ शिंदे यांचा दावा आहे. त्यामुळेच आमदार संख्या भाजपपेक्षा कमी असली तरी नेतृत्वगुणाच्या यशामुळे पुन्हा काही काळासाठी तरी आपल्यालाच मुख्यमंत्रिपद मिळावे यासाठी शिंदे आग्रही होते. पण शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार करण्याचेच भाजपचे प्रमुख ध्येय होते. ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरुंग लावण्याची बक्षीसी म्हणून तेव्हा शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. पण आता २८८ पैकी १३२ आमदार भाजपचे निवडून आल्यामुळे मुख्यमंत्री तर भाजपचाच होणार या भूमिकेवर हायकमांड ठाम होती. त्यामुळे शिंदेंनी कितीही आदळआपट केली तरी मोदी व अमित शाह यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याच गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली. तेव्हापासून शिंद नाराज आहेत. फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातही सहभागी न होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. पण सत्तेसाठी आतूर त्यांच्याच पक्षातील इतर नेत्यांना मात्र शिंदेंचा हा निर्णय अमान्य होता. शिंदे नसतील तर आपल्याला सरकारमध्ये कुणी विचारणार नाही, आपल्याला हवे ते मंत्रिपद मिळणार नाही अशी भीती त्यांना होती. त्यामुळे या नेत्यांनीच मनधरणी करुन शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रिपद घेण्याच भाग पाडले.
अजित दादांनी हट्टीपणा ठेवला बाजूला…
सरकार महायुतीचे असले तरी आता काहीही झाले तरी मित्रपक्षाच्या दबावाला बळी पडायचे नाही, अशा सक्त सूचना फडणवीस यांना दिल्लीतून होत्या. त्यामुळे त्यांनीही शिंदेंच्या दबावाला कधी भीक घातली नाही. अगदी शिंदेंनी पद स्वीकारले नाही तर त्यांच्याशिवाय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची तयारीही फडणवीस यांनी केली होती. अखेर उशिरा का होईना वास्तवाची जाणीव झाल्याने शिंदेंनाच तडजोड करावी लागली. मुख्यमंत्रिपद नाही तर किमान गृहमंत्रीपद तरी द्या, ही पण शिंदेंची मागणी फडणवीस यांनी उडवून लावली व फक्त नगरविकास खात्याचा त्यांचा हट्ट मान्य केला. सरकार स्थापन झाले तरी शिंदे यांच्या मंत्र्यांवर भाजपकडून अंकुश ठेवला जात आहे. तसा तो राष्ट्रवादीच्याही मंत्र्यांवर ठेवला जात आहे. पण आपली सध्याची गरज पाहता अजित पवार फार हट्टीपणा करताना दिसत नाहीत. त्यांची अर्थखात्याची मागणी फडणवीस यांनी बिनाशर्त मंजूर केली आहेच. त्यावर समाधान मानत अजित पवार जे पदरात पडेल ते पवित्र मानून घेत आहेत. उद्या फडणवीस व शिंदे यांचा वाद टोकाला गेला तर आपला फायदाच आहे हे लक्षात ठेवून अजित पवार फडणवीस यांच्याशी संधान साधून आहेत. त्यांची भक्कम साथ असल्याने उद्या शिंदे युती सोडून गेले तरी फडणवीस यांच्या सरकारला धोका नाही. अन‌् अजित पवार व फडणवीस जोडी भक्कम असल्याने शिंदेही नियंत्रणात आहेत.
म्हणूनच शिवसेना-भाजपातील पेच वाढतच होता…
मात्र भाजप व शिंदे यांच्या सरकारमध्ये कुरघोड्या सुरुच अाहेत. महायुतीच्या तिन्ही पक्षातील मंत्र्यांनी ओएसडी, पीएस कोण नेमावे याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकारच्या काळात मंत्रालयात जे फिक्सर वाढले त्यांना अटकाव येईल, असा मुख्यमंत्र्यांचा समज आहे. शिंदेसेनेचे नेते भरतसेठ गोगावले व दादा भुसे यांचा अनुक्रमे रायगड व नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. मग शिंदेंच्या मंत्र्यांनीही हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न करत सरकारशी असहकार्य आंदोलन सुरु केले. अखेर मुख्यमंत्र्यांना या दोन्ही पालकमंत्रिपदाला स्थगिती द्यावी लागली, मात्र संबंधित जिल्ह्यांचा कारभार अप्रत्यक्षपणे फडणवीस यांनी आधी नेमलेले पालकमंत्री अदिती तटकरे व गिरीश महाजन हेच पाहात आहेत. नंतर फडणवीस यांनी शिंदेसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या परिवहन खात्यात एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी सचिव दर्जाचे अधिकारी प्रताप सेठी यांची नियुक्त करत शिंदेंच्या मंत्र्यांना चेक दिला. तसेच मंत्र्यांनी परिवहन विभागात घेतलेले काही निर्णय रद्द करण्यात आले. प्रत्यक्षात एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद आतापर्यंत परिवहन मंत्र्यांकडेच राहात आले आहे, पण सरनाईकांना ही संधी फडणवीस यांनी नाकारली होती. यामुळे शिवसेना- भाजपातील पेच वाढतच होता.
शिंदेंनी केला फडणवीसांचा बचाव…
मात्र आता हा तणाव कमी झालेला दिसत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला. याविषयावर विरोधक फडणवीस सरकारला विधिमंडळात घेरण्याची चिन्हे होती. अशा वेळी शिंदे मदतीला धावून आले. त्यांनी आबू आझमी यांनी औरंगजेबाबाबत केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा पुढे करुन त्यांच्याविरोधात सभागृहाबाहेर जोरदर आंदोलन केले. इतकेच नव्हे तर विधिमंडळातही जोरदार भाषणबाजी करुन आझमींना निलंबित करण्यास भाग पाडले. या गदारोळात दिवसभराचे कामकाज तहकूब झाल्याने विरोधकांना मुंडेंच्या मुद्द्यावर सरकाराला जाब विचारण्याची संधीच मिळाली नाही. अशा रितीने शिंदेंनी फडणवीसांचा बचाव केल्यामुळे आता या दोघांमध्ये पॅचअप झाल्याची चर्चा होती.त्यातच फडणवीस यांनी आता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद सोपवण्याचाही निर्णय घेतला आहे, त्यावरुन पॅचअपची चर्चा जास्तच सुरु झाली. यामुळे आता रायगड व नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा पेचही लवकरच सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.