मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहूल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी १० जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचीच असल्याचे स्पष्ट केले खरे पण त्यांनी शिंदे व ठाकरे या दोन्ही गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याच्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे दोन्ही गट नार्वेकरांवर नाराज झाले आहेत. उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) गटाने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तर शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शिंदेसेनेचा आक्षेप काय?
जर अध्यक्षांनी शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांचाच व्हीप अधिकृत असल्याचे मान्य केले, तर मग हा व्हीप डावलणारे ठाकरे गटाचे १४ आमदार अपात्र का ठरवण्यात आले नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
तर नार्वेकर यांचा निर्णय पूर्णत: घटनाविरोधी व सर्वोच्च न्यायालयांच्या निर्दशांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा ठाकरे गटाचा आरोप आहे. त्याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे.
उद्धव ठाकरेंचे आक्षेप काय?
शिवसेनेच्या घटनेत २०१३ व २०१८ मध्ये काही बदल केले होते. त्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला (Election Commission) रितसर कळवण्यात आली असून, त्याचे ‘रिसिव्हड’ही घेतले आहे. असे असताना विधानसभा अध्यक्षांनी हे बदलच अनधिकृत असल्याचे सांगितले. तसेच निवडणूक आयोगाकडील १९९९ चा संदर्भ पकडून शिंदे गटाला अनुकूल असा निकाल दिला. त्यांचा हा निर्णय दहाव्या परिशिष्टाच्या नेमका उलटा आहे. आमदार सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) हे शिवसेनेचे अधिकृत प्रतोद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले होते. त्यामुळे त्यांचाच व्हीप अधिकृत असला पाहिजे. त्याचे उल्लंघन करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह (Eknath Shinde) त्यागटाचे सर्व आमदार अपात्र ठरवणे आवश्यक होते. तसेच ११ मे रोजीच्या निकालातच भरत गोगावले यांचे प्रतोदपद अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही नार्वेकरांनी मात्र त्यांना अधिकृत ठरवले. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे.
नार्वेकर म्हणतात…
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्या मते, आपण दिलेला निकाल पूर्णपणे न्यायोचित आहे. खरा पक्ष कुणाचा हे मला कोर्टाने तपासण्यास सांगितले होते. शिवसेनेची २०१८ ची घटना अनधिकृत असल्याने मी १९९९ ची निवडणूक आयेागाकडे वैध नोंदली गेलेली घटना ग्राह्य धरुन त्यानुसार निकाल दिला. कोर्टात जाण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे. मात्र तिथे त्यांना माझा निकाल नियमबाह्य असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया नार्वेकर यांनी दिली.