विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी एकाच महिन्यात महाराष्ट्राच तीन दौरे केले. लोकसभेतील चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याबरोबरच पक्षसंघटन अधिक भक्कम करण्यावर, पक्षांतर्गत मतभेद मिटवण्यावर त्यांचा भर आहे. २०२४ मध्ये महायुतीचे सरकार येईलच, असा आत्मविश्वास व्यक्त करताना शाह यांनी २०२९ मध्ये भाजप स्वबळावर सत्ता आणेल, अशी वल्गनाही त्यांनी नुकतीच मुंबईतील मेळाव्यात केली. कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी अमित शाह जोर देऊन अशी वक्तव्ये करत असले तरी वास्तवाची जाण असलेला त्यांचा केडर व मित्रपक्ष मात्र या स्वबळाच्या दाव्याची खिल्ली उडवत आहे. खरंच पुढच्या ५ वर्षांनी स्वबळावर सत्ता आणण्या इतकी भाजपची क्षमता उरली आहे का? शत-प्रतिशत भाजप हे देशातील सर्वात मोठा, महाशक्तीशाली पक्षाचे स्वप्न आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात एकट्या भाजपच्याच स्पष्ट बहुमताच्या बळावर त्यांनी सत्ता आणून ते खरेही करुन दाखवले. पण २०२४ मध्ये मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांना सुरुंग लागला व मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी भाजपला मित्रपक्षांच्या कुबड्यांची गरज लागलीच.
अन् दादांनी शहांच्या दाव्याचीच काढली हवा…
राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यातही भाजपने स्वबळावर सत्ता आणून दाखवलीय. हाच पॅटर्न महाराष्ट्रातही लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मुंबई दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात २०१९ मध्ये राज्यात स्वबळावर सत्ता आणण्याचा मनोदय बोेलूनही दाखवलाय. त्यामुळे सध्या महायुतीत असलेले मित्रपक्ष शिंदे सेना व अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालीय. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपण आपली ताकद लावून भाजपला निवडून द्यायचे, त्यांचा मुख्यमंत्री बनवायचा आणि नंतर ५ वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत जर ते मित्रपक्षांना वाऱ्यावर सोडणार असतील तर मग आता भाजपचे काम करायचेच कशाला? असा प्रश्नही विचारला जात आहे. या दोन्ही मित्रपक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी मात्र अमित शाह यांच्या घोषणेला तितकेसे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर अमित शाह यांना महाराष्ट्राचा गेल्या ४० वर्षांचा इतिहासच सांगितला. अजितदादा म्हणाले, ‘१९८५ पासून महाराष्ट्रात आतापर्यंत एकदाही एकाच पक्षाचे सरकार आलेले नाही. यापुढेही तशी शक्यता दिसत नाही,’ असे सांगून त्यांनी शाह यांच्या दाव्यातील हवाच काढून टाकलीय. प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार असतो. कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी नेत्यांना अशी वक्तव्ये करावी लागतात, असे सांगून दादांनी शाहंच्या वक्तव्याला फारसे गांभीर्याने घेण्याची गरज नसल्याचा अप्रत्यक्ष संदेशच आपल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवला आहे.
शिंदेंनी एकाच वाक्यात संपवला विषय!
दुसरा मित्रपक्ष शिंदेसेनेचे नेते व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर एकाच वाक्यात हा विषय संपवलाय. ‘२०२९ वर्ष यायला अजून वेळ आहे’ असे सांगत त्यांनी अमित शाहच्या दाव्याची एक प्रकारे खिल्लीच उडवलीय. पण खरंच भाजपला महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता आणणे शक्य आहे का? हे आपण जाणून घेऊ. २०१४ मध्ये संपूर्ण देश मोदी लाटेवर स्वार असताना भाजपने राज्यात हा प्रयोग करुन पाहिलाय. तेव्हाच्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरातून उदंड प्रतिसाद मिळाल्यामुळे भाजपने तेव्हाचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेशी युती तोडली. जागावाटपात बिनसल्याचे कारण त्यासाठी पुढे केले. अर्थात तेव्हाही भाजप स्वबळावर लढला नव्हता, तर रासप, शिवसंग्राम, रिपाइं यासारखे अगदीच छोटे- मोठे पाच- सात पक्ष त्यांच्यासोबत होते. राज्यात त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचे प्रचंड गारुड होते. देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र ही घोषणा प्रत्येकाच्या तोंडावर होती. संपूर्ण ताकद लावूनही भाजपला त्यावेळी २८८ पैकी फक्त १२२ जागा मिळू शकल्या. म्हणजे बहुमतापासून हा पक्ष २५ जागा दूरच राहिला. नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यासाठी शिवसेनेशी युती करावीच लागली.
असे गेलेत भाजपच्या लोकप्रियतेला तडे…
आता तर देशात अन् महाराष्ट्रातही भाजपच्या लोकप्रियतेला गळती लागलीय. राज्यात बहुमत आणण्यासाठी त्यांना एक नव्हे तर दोन- दोन मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागतेय. याउपरही बहुमत मिळेलच याबाबत शाश्वती नाहीए. दहा वर्षापूर्वी इतर पक्षांतून आलेले बडे नेते आता भाजपची साथ सोडू लागलेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपला २०२४ मध्येच महायुतीची सत्ता येईल की नाही, याबाबत खात्री नाही. मग २०२९ मध्ये स्वबळाचे स्वप्न पूर्ण कसे होईल? हा प्रश्न आहेच. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, २०१९ च्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस- राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली तेव्हापासून भाजपला स्वबळावर सत्ता आणण्याच्या दृष्टीने अनुकूल वातावरण निर्मिती व्हायला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली होती. हिंदुत्ववादी मित्रपक्षाला धोका देऊन ठाकरेंनी जी वेगळी वाट निवडली ती युतीच्या मतदारांना अजिबात पसंत नव्हती. आजवर ज्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीवर कठोर टीका केली त्यांच्याच वळचणीला बसलेल्या ठाकरेंना आता थारा द्यायचा नाही असेही या मतदारांनी ठरवले होते. विरोधी पक्षात बसलेले भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस खंबीरपणे या सरकारचा समाचार घेऊन महाविकास आघाडीविरोधात वातावरण निर्मिती करत होते. भ्रष्टाचाराच्या आरेापावरुन ठाकरे सरकारमधील अनिल देशमुख, नवाब मलिकांसारखे दोन मंत्री तुुरुंगात टाकण्यात आले होते. आघाडीतील घटकपक्षांमध्येही कुरबुरी वाढत होत्या. उद्धव ठाकरे व दोन्ही काँग्रेसची मतदारांच्या मनातील प्रतिमा हळूहळू मलिन होत होती. जर ही पाच वर्षे एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने मविआ सरकारविरोधात खंबीरपणे काम केले असते, अगदी रस्त्यावर उतरुन सरकारला वारंवार जाब विचारला असता तर मात्र भाजपला राज्यभर अनुकूल वातावरण निर्माण झाले असते. अगदी २८८ मतदारसंघात स्वबळावर भाजप निवडणूक लढून किमान १५० जागांवर विजयी होऊ शकला असता. त्याचवेळी शत-प्रतिशत भाजप व एकहाती सत्ता हे स्वप्नही पूर्ण झाले असते. मात्र…
भाजपचेच मतदार विचारु लागलेत प्रश्न…
सत्तेच्या मोहात भाजपचे केंद्रीय नेते अडकले होते. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या धोक्याचा त्यांना बदला घ्यायचा होता, मात्र त्यासाठी ५ वर्षे थांबण्याचा संयम नव्हता. ठाकरेंनी जसा विश्वासघात केला त्याच मार्गावर भाजपही गेला. त्यांनी आधी एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून शिवसेना फोडली व आपले सरकार स्थापन केले. नंतर गरज नसताना अजित पवारांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीही फोडली. शिंदेंना सोबत घेण्यापर्यंतचा प्रयत्न युतीच्या मतदारांनी स्वीकारला होता, पण अजित पवारांशी युती त्यांना कदापि मान्य नव्हती. सत्तेच्या मोहापायी भाजपही कुठल्याही स्तराला जात असेल तर मग इतर पक्ष व त्यांच्यात फरक काय उरला? असा प्रश्न भाजपचेच मतदार विचारु लागले. ज्या पवारांविरोधात अातापर्यंत राजकारण केले, त्याच अजितदादांना सोबत घ्यायचे कशाला? या प्रश्नांची उत्तरे भाजप नेत्यांकडेही नव्हती. आणि इथेच मतदारांच्या मनातील भाजपच्या व देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमेला तडे गेले. त्यामुळे आता दोन भक्कम मित्रपक्ष सोबत असूनही २०२४ मध्येच भाजपची सत्ता येते की नाही.. अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. जर या पाच वर्षात भाजप सत्तेपासून दूर राहिला तर २०२९ मध्ये स्वबळावर सत्ता आणण्याचे त्यांचे स्वप्न कदापिही पूर्ण होऊ शकत नाही, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.