राज्यातील महायुती सरकारमधील तीन पक्षांच्या तीन तऱ्हा सातत्याने समोर येत आहेत. त्यातल्या त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असले तरी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची हवा खालेले सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मात्र या सरकारमध्ये आपले स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसत आहेत. भाजपकडे आमदार संख्या मोठी असल्याने ते दोन्ही मित्रपक्षांना ताब्यात ठेवू इच्छितात, तर त्यांचा हा डाव यशस्वी होणार नाही याची काळजी शिंदेसेनेकडून घेतली जात आहे. यातूनच एकनाथ शिंदे व फडणवीस यांच्यातील दुरावा मात्र वाढत चालला आहे. आता फडणवीस यांच्या वॉर रुमच्या बरोबरीने शिंदे यांनीही आपली स्वतंत्र कॉरिडिनेशन रुम केली तर अजित पवारांनीही स्वतंत्र वैद्यकीय कक्ष स्थापन केलाय. एकाच सरकारमध्ये हे तीन नेते वेगवेगळ्या चूली का मांडत आहेत? जाणून घेऊ या मिशन पॉलिटिक्समधून…
तेव्हापासूनच फडणवीस अन् शिंदेंमध्ये सुप्त वाद…
महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांचा पुरता सफाया होऊन महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले खरे. पण आता या सरकारला विरोधकांपेक्षा मित्रपक्षांच्या कुरघोड्यांचाच त्रास जास्त सहन करावा लागतोय. आधी मुख्यमंत्रिपदावरुन नाराजी नाट्य झाले. मात्र काहीही झाले तरी यंदा भाजपाचच मुख्यमंत्री करायचा हे हायकमांडने ठरवून ठेवले होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा संधी न देता अमित शाह – मोदी यांनी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान केले. अर्धात भाजप व शिंदेसेनेच्या संख्याबळाच निम्म्याचा फरक असल्याने या पदावर नैसर्गिक हक्कही भाजपाच होता. पण गृहविभागासारखी अजून काही चांगली खाती पदरात पाडून घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा हट्ट कायम ठेवण्याचा डाव खेळला होता. पण भाजपचे नेतेही खूपच मुरलेले आहेत. मित्रपक्षांची अशी नाटकं त्यांना नवीन नाहीत. म्हणूनच भाजपने शिंदेंना ना मुख्यमंत्रिपद दिले ना गृहमंत्रालय. नगरविकास खात्यावरच त्यांची बोळवण करण्यात आली. तेव्हापासून शिंदे व फडणवीस यांच्यात सुरु असलेल्या सुप्त राजकीय संघर्षाचा दिवसेंदिवस विस्तारच होत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
पण दोन-दोन वॉर रुमची गरज काय?
आता हा मुद्दा चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे शिंदे व फडणवीस यांच्या दोन स्वतंत्र वॉर रुम. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पावर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्याचे ट्रॅकिंग करण्यासाठी मुख्यमंत्री वॉर रुमची स्थापना केली होती. त्याचा वापरही खूप प्रभावीपणे केला. नंतर २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनीही हीच वॉर रुम चालवली. तेव्हा शिंदे व फडणवीस दोघेही याच वॉररुममधून प्रकल्पांचा आढावा घ्यायचा. आता फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाले अन् त्यांनी आपली वॉररुम अधिक सक्रिय केली. पण गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव घेतलेल्या शिंदे यांना या वॉररुमचा काय फायदा होतो हे चांगलेच लक्षात आले अाहे. त्यामुळे अाता मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून न राहता शिंदे यांनी आपल्याकडील व आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र वॉर रुमची स्थापना केली आहे, त्याला कॉरिडिनेशन रुम असेही नाव देण्यात आले आहे. हे दोन्ही वॉररुम मंत्रालयातूनच काम पाहतात. जर विकास कामांचाच पाठपुरावा करण्यासाठी या वॉररुमचा वापर होणार असेल तर मग दोन दोन वॉररुमची गरज काय? असा प्रश्न सामान्यत: कुणालाही पडेल. पण यामागे विकास प्रकल्पांच्या तळमळीपेक्षा आपल्या कामात किंवा खात्यात इतर कुणी लुडबूड करु नये ही काळजी घेण्याची वृत्ती जास्त असल्याचे दिसून आले.
म्हणून शिंदेंनी थाटली स्वतंत्र वॉर रुम…!
म्हणजे उद्या शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्यामार्फत एखाद्या ठिकाणी कोट्यवधीचा प्रकल्प सुरु असेल तर त्याचे नियंत्रण शिंदेंच्या कॉरिडिनेशन रुममधूनच केले जाईल. सीएमओची वॉररुम त्याकडे लक्ष देणार नाही. यातून फडणवीस यांच्या नियंत्रणाचा शिंदेंच्या खात्यातील कामावर ताण राहणार नाही, याची काळजी शिंदे यांनी घेतलेली आहे. शिंदे गटातील मंत्र्यांकडे असलेल्या महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये नगरविकास, गृहनिर्माण, नगरविकास, म्हाडा, एमएसआरडीसी, एसआरए, गृहनिर्माण, उद्योग आणि पर्यटन यांचा समावेश आहे. ‘ त्यांच्या अंतर्गत चालणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांवर या नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवले जाईल. एकूणच, अर्थ व गृहखाते मिळाले नसतानाही उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारताना शिंदे यांनी आमच्या पक्षाला मिळालेल्या खात्यात इतर कुणी ढवळाढवळ करायची नाही, अशी अटच भाजप व अजित पवारांना घातल्याचे समजते. आपली स्वायत्तता जपण्यासाठीच शिंदेही ही कॉर्डिनेशन रुम तयार करुन तिथे आपल्या विश्वासू लोकांची भरती केल्याचे दिसून येते.
फडणवीस अन् दादांचे सूर जुळले..?
शिंदेसेनेचे नेते उद्योगमंत्री उदय सामंत हे शिंदेंच्या कॉर्डिनेशन रुमच्या वृत्ताला पुष्टी देत असले तरी त्यातून वेगळी चूल मांडल्याचे मान्य करत नाहीत. ते म्हणतात, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूमशी स्पर्धा करण्यासाठी हा ‘कोऑर्डिनेशन रुम’ तयार केलेला आलेला नाही. राज्यातील कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात यासाठी हे सुरू करण्यात आले आहे’ असे सांगून त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यामुळे शिंदेंची ही खेळी लपून राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनीही यापूर्वी म्हणजे शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात आपल्या मंत्र्यांच्या खात्यातील मोठमोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी असा एक नियंत्रण कक्ष तयार केला होता. मात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी अजित पवारांना विश्वासात घेऊन त्यांचा हा नियंत्रण कक्ष सीएमओच्या वॉररुममध्ये विलिन करुन घेतला. सध्या फडणवीस व अजित पवार यांचे चांगलेच गूळपीठ जमलेले आहे. त्यामुळे फडणवीस अजित पवार गटाची कुठलीही अडवणूक करत नाहीत. पण शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांची मात्र पावलोपावली अडवणूक केली जात असल्याचे दिसून येते.
युती सरकारमध्ये शिंदेंची गोची करण्याचा डाव?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या खात्यातील एसटी बस खरेदीचा करार रद्द करणे असो की एसटी महामंडळ अध्यक्षपदावर सरनाईक यांची निवड न करता सनदी अधिकाऱ्याची वर्णी लावणे असो, भरतसेठ गोगावले व दादा भुसे यांना अनुक्रमे रायगड व नाशिकचे पालकमंत्रिपद नाकारणे असो की कॅबिनेट मंत्रिपदी निवड हेाताच संजय शिरसाट यांचे सिडकोचे अध्यक्षपद परस्पर काढून घेणे असो… अशा विविध कारणांमुळे शिंदेसेनेची फडणवीसांकडून कोंडी केली जात असल्याची उदाहरणे दिसून येत आहेत. भाजपकडे आता स्पष्ट बहुमत आहे. त्यांच्या मदतीला अजित पवारांचे ४१ आमदारही आहेत. त्यामुळे आता त्यांना शिंदेसेनेची गरज वाटत नाही. परिणामी भविष्यात युती सरकारमध्ये शिंदेसेनेची गोची करण्याचे प्रयत्न वाढत जातील, हे लक्षात आल्यामुळेच शिंदे यांनी स्वतंत्र कोऑर्डिनेशन रुम तयार करुन आमच्या कामात इतरांची ढवळाढवळ चालणार नाही, असा इशाराच अप्रत्यक्षपणे फडणवीस यांना दिल्याचे मानले जाते.
महायुतीत मित्रपक्षांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरु…?
केवळ काॅर्डिनेशन रुमच नव्हे तर मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपला स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षही स्थापन केला आहे. मंगेश चिवटे यांच्याकडेच त्याचे प्रमुखपद ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी फडणवीस व शिंदे दोघेही वेगवेगळ्या काळात मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची कामगिरी दमदार झाली. अनेक गरजूंना त्याचा लाभ मिळाला. यातूनच या दोन्ही नेत्यांची लोकप्रियताही वाढली. आता लोकप्रियतेचा हा प्लॅटफॉर्म लक्षात आल्यावर दोघेही तो सोडायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे सर्व अधिकार मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा फडणवीस यांच्याकडे आले आहेत. म्हणूनच एकनाथ शिंदे यांनी आपला स्वतंत्र वैद्यकीय मदत कक्ष स्थापन केला आहे. या दोघांचे पाहून आता दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीनेही स्वतंत्र वैद्यकीय मदत कक्ष स्थापन करुन आपलीही वेगळी चूल मांडली आहे. एकूणच महायुती सरकारमध्ये एकमेकांना अडचणीत आणण्याची स्पर्धा लागलेली दिसते. राष्ट्रवादीचे वादग्रस्त मंत्री धनंजय मुंडे यांची अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही पाठराखण करत आहेत. तर दुसरीकडे शिंदेसेनेेच नेते मात्र अप्रत्यक्षपणे का हाेईना त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यावर एकमेकांची कोंडी करण्याची संधी न सोडणाऱ्या महायुतीच्या नेत्यांमध्ये पुढील पाच वर्षे कितपत समन्वय टिकतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.