लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात लाडकी बहिण योजना सुरु केली. या माध्यमातून सुमारे २ कोटी ४० लाख महिलांना ५ महिने प्रत्येकी १५०० रुपये याप्रमाणे ७५०० हजार रुपये दिले. आता भाजपचा उद्देश साध्य झालाय, त्यांना भरभरुन बहुमत मिळालंय. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा कमी करण्यासाठी या योजनेत पात्र ठरलेल्या महिलांच्या अर्जाची छाननी करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसे केल्यास जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार भाजप सरकार लाडक्या बहिणींसा २१०० रुपये दरमहा देईल तेव्हा देईल पण त्याआधी सध्या पात्र ठरलेल्या २ कोटी ४० लाख लाभार्थ्यांमधून किमान ४० ते ५० लाख महिलांची नावे कट होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. काय आहे याचे कारण…
सगळा चमत्कार लाडक्या बहिणींचाच? Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
लाडकी बहिण योजना महाराष्ट्रातील महायुतीसाठी खूपच लाभदायी ठरली. जुलै महिन्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना लागू केली. त्यात नोंदणीसाठी महिलांना वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांची अट व १८ ते ६५ वर्षापर्यंत वयोमर्यादा अशी अट घालण्यात आली होती. पण सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर कुठल्याही अटी-शर्थींची खातरजमा न करता येईल ते सर्व अर्ज मंजूर करत बहुतांश लाभार्थी महिलांना १५०० रुपये महिना सुरू केला. त्यामुळे महिला वर्गात अानंदाचे वातावरण होते. ऑक्टोबरमध्ये अाचारसंहिता लागणार असल्यामुळे त्याच्या एक- दोन दिवस आधी सरकारने ऑक्टोबर व नोव्हेंबरचे अॅडव्हान्स पैसेही लाडक्या बहिणींचा खात्यात जमा केले. एखाद्या महिलेने सप्टेंबरमध्ये नोंदणी केली असेल तरीही त्यांना जुलैपासून पैसे वाटप करण्याचे औदार्य स्वत:ला या बहिणींचे सख्खे भाऊ म्हणून घेणाऱ्या मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांनी दाखवले होते. एेन दिवाळीच्या मोसमात ७५०० रुपये हाती आल्याने लाडक्या बहिणीही खूश होत्या. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरभरुन मते दिली. त्याचा परिणाम म्हणजे २८८ पैकी २३७ आमदार महायुतीचे निवडून आले. भाजपला इतिहासात प्रथमच १३२ आमदार संख्या गाठता आली. हा सगळा चमत्कार लाडक्या बहिणींमुळे झाल्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सातत्याने सांगत आहेत.
अन् विरोधकांचीही ३००० रुपये घोषणा!
खरं तर महाविकास आघाडीनेही आपले सरकार आले तर लाडक्या बहिणींना दरमहा ३ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. पण त्यावर महिलांनी विश्वास ठेवला नाही. त्यापेक्षा सध्या जे देत आहेत त्यांच्याकडूनच घ्या अन् त्यांनाच मते द्या, अशी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. महायुतीनेही सत्ता येताच दरमहा २१०० रुपये वाढ करु असे आश्वासन दिले होते. इतकेच नव्हे तर आमची सत्ता आली नाही व विरोधकांची आली तर ते ही याेजना बंद करतील, अशी भीतीही महायुतीकडून दाखवली जात होती. त्यांचा हा नॅरेटिव्ह एकदम फिट्ट बसला व बहिणींनी महायुतीचे भरभक्कम बहुमताचे सरकार आणले. आता हेच सख्खे भाऊ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले आहेत. तर एकनाथ शिंदे व अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनले आहेत. आता आपल्याला सरकारचा गाडा चालवायचा असेल तर तिजोरीतील खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल याची जाणीव फडणवीस यांना आहे. त्यामुळेच निकालानंतर एका मुलाखतीत त्यांनी लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये वाढीव मानधन सुरु करण्यापूर्वी या योजनेत पात्र ठरलेल्या महिलांच्या अर्जाची छाननी करण्याचे सुतोवाच केले होते.
वार्षिक उत्पन्न जास्त असणाऱ्या बहिणींचे १५०० होणार बंद?
निवडणुकीपूर्वी फारशी कागदपत्रे न तपासता सर्रास पैसे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे खासगी नोकरदार, चारचाकीत फिरणाऱ्या बंगल्यात राहणाऱ्या महिलांचेही अर्ज पात्र ठरले. मात्र आता छाननी महिलांच्या उत्पन्नाचे पुरावे बारकाईने तपासून, आधारकार्ड- पॅनकार्ड तपासून त्यांना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र ठरवायचे की नाही? याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. या छाननीत २ कोटी ४० लाख पात्र महिलांपैकी सुमारे ४० ते ५० लाख महिला अपात्र ठरु शकतात. त्यामुळे सरकारचे पैसे वाचू शकतील. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याची घोषणा केली तेव्हाही सुरुवातीच्या काळात सरसकट सातबारावर नोंदणी करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्यात आले. मात्र नंतर छाननीत उत्पन्न तपासणी, आधारकार्ड- पॅनकार्ड तपासणी करण्यात आली तेव्हा साताबारा नावावर असलेल्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही हे पैसे घेतल्याचे उघड झाले होते. या सर्वांना नंतर नोटीसा पाठवून ूसरकारने पैसे वसूल केले होते. हीच परिस्थिती लाडक्या बहिणींबाबत होण्याची शक्यता आहे. अर्थात फक्त बहिणींकडून मागचे पैसे वसूल केले जाणार नाहीत, पण अडीच लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांचे दरमहा १५०० रुपये मात्र बंद होतील, यात शंकाच नाही. ही संख्या ५० लाखांच्या घरात जाऊ शकते.
एकमेव महिला मंत्र्यांची योजनेवर प्रतिक्रिया…
शिंदे सरकारमधील एकमेव महिला मंत्री आदिती तटकरे यांच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. आता त्या मंत्री नाहीत. पत्रकारांनी त्यांना अर्जाच्या छाननीबाबत प्रश्न विचारला असता तटकरे म्हणाल्या, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवत असताना आम्ही ती योजना अगदी व्यवस्थितपणे राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २ कोटी ४० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. कोणत्याही योजनेची एवढ्या मोठ्या संख्येने छाननी केली जाणार नाहीये. त्यासाठी मुळात तक्रार याव्या लागतात. मी आता त्या विभागाची मंत्री नाही. तेव्हा अशा पद्धतीने तक्रार आली असेल तर माझ्याकडे त्याबद्दलची माहिती नाही. छाननी किंवा चाचणी करायची झाल्यास तक्रारीच्या आधारे करावी लागते. कोणी तक्रारी केल्या तर त्या तपासल्या जातील. मी मंत्री असताना अशा तक्रारी आल्या नव्हत्या. आत्ता आल्यात की नाही ते मला माहिती नाही. कोणीही अशा पद्धतीने तक्रार केली असेल तर विभागाचे आधिकारी निर्णय घेतात. आता तक्रारी आल्यात की नाही यासंदर्भातील मला माहिती नाही. अतिशय प्राथमिक छाननी करून आधार सिडिंग करून लाभार्थी निवडले आहेत. त्यामुळे पुढच्या कालावधीत ही योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवताना जर छाननी करायची असेल तर तक्रारींच्या आधारावरच केली जाईल. भविष्यात अशी छाननी होणार आहे की नाही याबाबत मी आत्ता भाष्य करू शकत नाही.’ एकूणच या खात्याच्या माजी मंत्रीही छाननी बाबत गोलमोल उत्तरे देत आहेत, याचाच अर्थ २१०० रुपये वाढीव अर्थसाह्य देण्यापूर्वी सरकार लाडक्या बहिणींच्या संख्येला कात्री लावणार यात शंका नाही.