आरबीआयची रेपो दर कपात: घर, वाहन कर्जाच्या ईएमआयमध्ये किती बचत होणार?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) २५ बेसिस पॉइंट्सने रेपो दर कमी करून ६.२५% वरून ६.०% केला आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या ईएमआयमध्ये लक्षणीय घट होणार आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळेल. तुमचा ईएमआय किती रुपयांनी कमी होईल, हे समजून घेऊन मिशन पॉलिटिक्सच्या या व्हिडीओतून.

गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये किती होणार बचत?

रेपो दर कपातीनंतर गृहकर्जाच्या व्याजदर कमी झाल्यामुळे ईएमआयमध्ये बचत होईल.
खालील उदाहरणांद्वारे बचतीचा अंदाज घेता येईल

वाहन कर्जाच्या ईएमआयमध्ये किती होईल बचत?

वाहन कर्जावरही रेपो दर कपातीचा परिणाम होतो. खालील तक्त्याद्वारे वाहन कर्जाच्या ईएमआयमध्ये होणाऱ्या बचतीचा अंदाज घेता येईल:

रेपो दर कपातीचे फायदे काय हे आपण समजून घेऊ

1. मासिक खर्च कमी होणे: गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या ईएमआयमध्ये घट झाल्यामुळे मासिक खर्च कमी होईल.
2. एकूण व्याजाचा भार कमी होणे: दीर्घकालीन कर्जासाठी व्याजाचा एकूण भार कमी होतो.
3. नवीन कर्जदारांसाठी संधी: नवीन कर्जदारांना अधिक परवडणाऱ्या व्याजदरांवर कर्ज घेण्याची संधी मिळेल.

रेपो दर कपातीनंतर बँका त्यांच्या व्याजदरात किती प्रमाणात बदल करतील हे महत्त्वाचे ठरेल. काही बँका त्वरित बदल करतील तर काहींना वेळ लागेल. त्यामुळे कर्जदारांनी त्यांच्या बँकांच्या धोरणांवर लक्ष ठेवावे. रेपो दर कपात ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची पावले आहेत आणि ती मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा देणारी ठरते. आरबीआयच्या या निर्णयावर तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा.

निर्णयामागे सरकारचे काही राजकारण आहे का?

रेपो दर कपातीमागे केंद्र सरकारचे राजकारण असल्याचा मुद्दा चर्चेत येतो, परंतु या निर्णयामागे मुख्यतः आर्थिक कारणे आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दर ६.२५% वरून ६.०% पर्यंत कमी केला आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तरीही, काही राजकीय आणि जागतिक घटक या निर्णयावर प्रभाव टाकत आहेत.

रेपो दर कपातीमागील आर्थिक कारणे

मंदावलेली आर्थिक वाढ: आरबीआयने FY26 साठी GDP वाढीचा अंदाज ६.७% वरून ६.५% केला आहे. मंदावलेली आर्थिक वाढ ही रेपो दर कमी करण्यामागील महत्त्वाची कारणांपैकी एक आहे.

कमी महागाई दर: महागाईचा दर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ३.६१% होता, जो आरबीआयच्या ४% लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. महागाई नियंत्रणात असल्याने रेपो दर कमी करून आर्थिक वाढीस प्राधान्य देण्यात आले.

जागतिक व्यापार तणाव: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २६% टैरिफ लागू केले आहे, ज्यामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर दबाव येऊ शकतो. या जागतिक व्यापार तणावामुळे अर्थव्यवस्थेला मदत करण्यासाठी रेपो दर कपात करण्यात आली.

राजकीय घटकांचा प्रभाव

रेपो दर कपातीचा निर्णय मुख्यतः आरबीआयच्या स्वायत्ततेखाली घेतला जातो, परंतु जागतिक व्यापार तणाव आणि केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमुळे अप्रत्यक्षपणे काही राजकीय प्रभाव पडू शकतो:

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न: केंद्र सरकारने जागतिक व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वाढ टिकवण्यासाठी आरबीआयवर दबाव आणल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तुम्हाला काय वाटते?आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.