एक लोकसभा मतदारसंघ, हजार मराठा उमेदवार; मनोज जरांगे पाटील यांच्या चक्रव्यूहात फसण्याची प्रशासनाला भीती

धाराशिव : राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा नुकताच लागू केला. मात्र त्यामुळे संपूर्ण मराठा समाज खूष नाही. विशेषत: मनोज जरांगे पाटील  (Manoj Jarange Patil व लाखो आंदोलकांची ओबीसीतून OBC Reservation For Maratha Community आरक्षणाची मागणी अजूनही अपूर्णच आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजात सरकारविरोधात रोष आहे. सरकार आपली मागणी मान्य करत नसल्याने संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारची ‘लोकशाही मार्गाने’ कोंडी करण्याची रणनिती ठरवली आहे.
strategy-of-the-maratha Reservation–agitators-maharashtra-election-will-be-taken-to-the-ballot-paper

देशात एप्रिल महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणे अपेक्षित आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेचे ४८ मतदारसंघ आहे. या प्रत्येक मतदारसंघात एक ते दोन हजार उमेदवार उभे करण्याची रणनिती मराठा आंदोलकांनी आखली आहे. एका मतदारसंघातील प्रत्येक गावातून दोन ते पाच उमेदवार उभे करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी लागणारे कागदपत्र, अनामत रकमेची जुळवाजुळव करणेही आंदोलकांनी सुरु केले आहे.

मतपत्रिकेवर घ्यावे लागेल मतदान Voting on ballot papers not EVMs in Maharashtra

एका ईव्हएम यंत्रावर EVM Machine जास्तीत जास्त १६ उमेदवारांची नावे टाकण्याची क्षमता आहे. जिथे त्यापेक्षा जास्त उमेदवार होतात तिथे ईव्हीएम मशिनची EVM Machine संख्या त्या प्रमाणात वाढवली जाते. मात्र एका बूथवर जास्तीत जास्त २४ ईव्हीएम मशिन्सच लावता येऊ शकतात. म्हणजे प्रत्येक मशिनवर १६ नावे गृहित धरली तर २४ मशिनवर ३६४ नावेच बसतील. त्यापेक्षा जास्त उमेदवार झाले तर मात्र मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागते. २०१९ च्या निवडणुकीत देशात एखाद- दुसऱ्या मतदारसंघात ही वेळ आली होती. हीच अडचण हेरुन मराठा आंदोलकांनी एकेका मतदारसंघात एक हजार ते दोन हजारांपर्यंत उमेदवार देण्याची रणनिती आखली आहे. जेणेकरुन सरकारची व प्रशासनाला मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्या लागतील. तसेच ही संपूर्ण यंत्रणा अल्पकाळात उभी करण्यासाठी त्यांच्या नाकीनऊ येतील, असे आंदोलकांना वाटते.
strategy-of-the-maratha Reservation–agitators-maharashtra-election-will-be-taken-to-the-ballot-paper

निवडणूका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात Voting on ballot papers not EVMs in Maharashtra

एखाद्या मतदारसंघात उमेदवार वाढले तर तिथे मतपत्रिकांची Voting on Ballot paper तजवीज सरकार करु शकते. मात्र महाराष्ट्रातील सर्व ४८ मतदारसंघातच ३६४ हून अधिक उमेदवार उभे राहिल्यास सर्वच ठिकाणी मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागेल. तितक्या मतपेट्या लागतील. तसेच एक हजार, दोन हजार उमेदवार झाले तर मतपत्रिकेचा election on Ballot paper आकारही खूप मोठा होईल. एखाद्याने मतदान केले, त्यानंतर एवढ्या मोठ्या मतपत्रिकेची तो घडी कशी करु शकेल, ही मतपत्रिका मतपेटीत कशी टाकता येईल? मतपेट्यांची वाहतूक करण्यासाठी मोठी यंत्रणा लागेल. कर्मचारी मनुष्यबळाचा प्रश्नही उद‌भवू शकतो. असे एक नव्हे अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची धास्ती प्रशासनाला आहे. सर्व ४८ मतदारसंघात हे प्रश्न निर्माण झाले तर महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढे ढकलण्याची नामुष्कीही निवडणूक आयोगावर ओढावू शकते.

गावागावात इलेक्शन जनजागृती Election awareness in villages

एका गावातून चार ते पाच उमेदवार उभे करण्याची केवळ घोषणा करुन मराठा आंदोलक थांबलेले नाहीत. त्यांनी गावागावात याबाबत तोंडी, सोशल मीडियातून जनजागृती सुरु केली आहे. इच्छूक उमेदवारांचा अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे, अनामत रक्कम जमा करण्याची मोहिमही हाती घेतली आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, धाराशिव, परभणी, नांदेड, लातूर या जिल्ह्यात ही चळवळ वेगाने काम करत आहे. त्यामुळे आता हा विषय फक्त चर्चेचा राहिलेला नसून प्रत्यक्ष त्यावर कामही सुरु झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात ७३६ गावे आहेत. शेजारच्या बार्शी व औसा तालुक्यातील १५० गावेही याच मतदारसंघाला जोडली  आहे. या ८८६ गावातून दोन उमेदवार जरी उभे राहिले तरी उमेदवारांची एकूण संख्या १५०० हून अधिक होते. हेच चित्र इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये निर्माण होऊ शकते.

Collector’s letter to Election Commission कुठून आणायची एवढी यंत्रणा 

याच चिंतेतून धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना एक पत्र पाठवले आहेत. त्यात धाराशिव जिल्ह्यात ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने उमेदवार उभे राहू शकतात याकडे लक्ष वेधले. असे झाले तर मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे लागेल. त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ लागेल. मतपत्रिकेचा आकारही मोठा करावा लागेल अशा अनेक अडचणी त्यांनी पत्रातून मांडल्या आहेत. याबाबत आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती डॉ. ओंबासे यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केले आहे. राज्याच्या निवडणूक आयोगासमोर प्रथमच असा पेचप्रसंग आल्यामुळे तेही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागू शकतात.
strategy-of-the-maratha Reservation–agitators-maharashtra-election-will-be-taken-to-the-ballot-paper

ही रणनिती मनोज जरांगे पाटलांची Manoj Jarange’s strategy

मराठा आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी २०१४ मध्ये बीड, जालना जिल्ह्यातील निवडणूकीत ही कल्पना मांडली होती. गावागावातून उमेदवार उभे करा, असे आवाहन त्यांनी केले होते. मात्र त्यावेळी जरांगेंची ओळख एक- दोन जिल्ह्यांपुरती होती. त्यामुळे त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता जरांगेंची हीच रणनिती मराठा आंदोलकांनी पुढे नेण्याचे ठरवले आहे. त्यातच मनोज जरांगे यांची लोकप्रियताही गेल्या ६ महिन्यात राज्यभर वाढली आहे. त्यामुळे हा जरांगेंचाच आदेश असल्याचे मानून राज्यभरातील मराठा आंदोलक या कामाला लागले आहेत. त्यातून निवडणूक आयोगाची व पर्यायाने सरकारची चांगलीच कोंडी होणार आहे.

परभणीतील एक निवडणूक रद्द election in Parbhani was cancelled

२०२३ च्या ऑक्टोबर महिन्यात परभणी जिल्हयातील चाटे पिंपळगाव येथे ग्रामपंचायतीची पोटनिवडणूक लागली होती. तेव्हा मराठा आरक्षणाचे आंदोलनही पेटलेले होते. आरक्षण न देणाऱ्या सरकारला धडा शिकवण्यासाठी या गावातील मराठा आंदोलकांनी ग्रामपंचायतच्या एका जागेसाठी तब्बल १५५ उमेदवारी अर्ज भरले. त्यामुळे मतदान कसे घ्यायचा हा पेच निवडणूक अधिकाऱ्यांना पडला. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागवले. त्यांच्याकडेही उत्तर नव्हते. अखेर ही निवडणूक काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात यावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाकडून परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले. election in Parbhani was cancelled हीच रणनिती लोकसभेच्या सर्व ४८ मतदारसंघासाठी राबवण्याचा प्लॅन मराठा आंदोलकांनी केला आहे. ‘आधी आरक्षण, मगच इलेक्शन’ ही घोषणा पूर्ण करण्यासाठी हा सारा खटाटोप सुरु आहे.