मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण (Maratha – OBC Reservation) देण्यासंदर्भात अधिसूचना काढून मनोज जरांगे पाटील यांचा लाखोंचा मोर्चा मुंबईत येण्यापूर्वीच रोखण्यात यश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shide) यांना आले असले तरी या मुद्द्यावरुन महायुती सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली असल्याने शिंदेंसाठी नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. (Conflict in Mahayuti Government on Maratha Reservation Issue).
मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी शिंदे सरकारने सगे-सोयरेंबाबतची अधिसूचना काढली. मात्र त्याला त्यांच्याच सरकारमधील ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी तीव्र विरोध सुरु केला आहे. सरकारने ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करत त्यांनी त्यासाठी दबाव वाढवण्यासही सुरुवात केली आहे. यासाठी भुजबळांच्या बंगल्यावर २८ जानेवारी रोजी राज्यभरातील सर्व ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांची (OBc Leaders Meeting) बैठक झाली. त्यात सरकारने ओबीसींच्या तोंडचा घास कसा पळवून नेला, हे सांगताना आपल्याच सरकारविरोधात आंदोलनाची रुपरेषाही ठरवण्यात आली. विशेष म्हणजे या बैठकीला गोपीचंद पडळकर व राम कदम हे भाजपचे दोन आमदार तथा धनगर समाजाचे नेतेही उपस्थित होते. त्यांनीही भुजबळांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. आता १ फेब्रुवारीपासून ही नेतेमंडळी शिंदे सरकारविरोधात महाराष्ट्रभर आवाज उठवणार आहेत.
व्होट बँकेचे राजकारण ((Vote Bank Politics in Maharashtra)
लोकसभा निवडणुका दोन महिन्यांवर आल्या आहेत. या काळात भाजपसाठी सर्वात हक्काची व्होटबँक असलेल्या ओबीसींना दुखावणे पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळेच ओबीसींच्या या आंदोलनात आणखीही भाजपचे नेते सक्रिय सहभागी होतील, अशी शक्यता दिसत आहे.
एकनाथ शिंदे मराठ्यांचे नेते (Eknath Shinde Maratha Leader)
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा समाजाच्या हिताची जपवणूक करणारे एकमेव नेते म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा निर्माण केली जात आहे. मात्र आगामी निवडणुका शिंदेंच्या नेतृत्वात लढवताना ओबीसींचा त्यांना विरोध होऊ शकतो, म्हणून भाजप नेते ओबीसींचे तारणहार आपण असल्याचा आव आणून हे आंदोलन अधिक व्यापक करण्याच्या तयारीत आहेत. अजितदादा गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना समोर करुन भाजपमधील एक गट ओबीसींच्या हक्कासाठी झगडताना पर्यायाने मराठा आरक्षणविरोधी भूमिका घेताना दिसेल.
भुजबळांची शिंदे- अजितदादा, फडणवीसांवरही टीका (Bhujbal Targets Shide- Ajit Pawar – Fadanvis)
ओबीसींच्या हक्कासाठी आक्रमक झालेले कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांचाही मुलाहिजा बाळगलेला नाही. मराठा आरक्षणाबाबतचे निर्णय घेताना एक मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी मला विश्वासात घेतलेले नाही असा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, भुजबळांच्या या भूमिकेला राष्ट्रवादी पक्षाचा पाठिंबा नसल्याचे प्रफुल पटेल यांनी जाहीर केले होते. त्यावर उत्तर देताना भुजबळांनी ‘त्यांचा पाठिंबा असण्या-नसण्याने मला फरक पडत नाही’, असे सांगत अप्रत्यक्षपणे दादांनाही अंगावर घेतले. तर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नसल्याचा दावा करणाऱ्या फडणवीसांनाही सुनावण्यास भुजबळांनी मागे-पुढे पाहिलेले नाही. एकूणच, सरकारमधील नेत्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विसंवाद वाढत असल्याचे दिसून येते. निवडणुकांच्या तोंडावर ही धुसफूस आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
भुजबळांवर राजीनाम्यासाठी दबाव (Pressure on Bhujbal to resign)
आपल्या सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या भुजबळ यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन ओबीसींच्या हक्काची लढाई लढावी, अशी अपेक्षा ओबीसी संघटनांमधून व्यक्त होत आहे. उद्या भुजबळ राज्यभर एल्गार मेळावे घेऊन आपल्याच सरकारवर टीका करतील, तेव्हाही मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत.