Maratha Reservation मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल; सरकार स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा करणार

मुंबई : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (State Backward Commission) हे काम सोपवले होते. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. सुनील सुक्रे यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. आता २१ व २२ फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन (special assembly session for Maratha Reservation) घेऊन त्यात या अहवालाविषयी चर्चा केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. Eknath-shinde-government-gives-special-reservation-to-maratha-community.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्व पक्षीय आमदारांच्या चर्चेनंतर याच अधिवेशनात सरकार मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा अध्यादेश (Ordinance for Maratha Reservation) मंजूर करुन घेणार असल्याची माहिती आहे.

मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, ज्यांच्याकडे कुणबी (Kunbi certificate) असल्याचे पुरावे आहेत त्यांच्या सगे- सोयरे यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी १० फेब्रुवारीपासून आंतरवली सराटी (जि. जालना) येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आता त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण न सोडण्यावर, औषधोपचारही न घेण्यावर जरांगे ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारवर मराठा समाजातून दबाव वाढत आहे.

कसे झाले सर्वेक्षण (How did Maratha Survey)

• मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीदरम्यान राज्यभर सर्वेक्षण केले.
• साडेतीन ते चार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन सुमारे २.५ कोटी लोकांचा डेटा जमा केला.
• या सर्वेक्षणात गोखले इन्स्टिट्यूट, आयअयपीएस या नामांकित संस्थांची मदत घेण्यात आली.
• प्रत्येक गावात दवंडी पिटून नागरिकांना सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
• eknath-shinde-government-gives-special-reservation-to-maratha-community

जरांगे उपोषण मागे घ्या: मुख्यमंत्री

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. इतर कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल. त्यासाठी २० व २१ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशनही बोलावले आहे. हे सर्व पाहता मनोज जरांगे पाटील व इतर आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shide) यांनी केले आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी मात्र उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला आहे. जोपर्यंत सगे-सोयरे यांची मागणी मान्य होत नाही, सरसकट सर्व मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही ताेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल, असे त्यांनी सांगितले.

eknath-shinde-government-gives-special-reservation-to-maratha-community

ज्यांना ओबीसी आरक्षण नको त्यांनी स्वतंत्र घ्यावे : जरांगे पाटील

पत्रकारांशी बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. जे मराठे लढले, त्यांच्यासाठी हा मागासवर्गीय अहवाल आला. मात्र सगे-सोयरेबाबत जी अधिसूचना काढली आहे त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल. ज्यांना कुणबीमध्ये आरक्षण नकोय, त्यांनी स्वतंत्र आरक्षण घ्यावे. जे नाही म्हणतात त्यांनी पुरावे दाबून ठेवले आहेत. सग्या-सोयऱ्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. नाही, तर आम्ही कोणालाच सोडणार नाही. 20 तारखेपर्यंत काही करून अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. हैदराबाद गॅझेट घ्या. सग्या सोयऱ्यासाठी समितीला एक वर्ष वाढवून द्या. २० तारखेपर्यंत मागण्या मान्य न न झाल्यास सरकारने सरकारचे बघावे, मराठा मराठ्यांचे बघेल,’ असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

Maratha Reservation : मागासवर्गीय आयोगाने सहा दिवसात २६ लाख लोकांचा सर्व्हे कसा केला : नाना पटोले

आयोगाचा अहवाल जाहीर करा : पृथ्वीराज चव्हाण

काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Pruthviraj Chavan) म्हणाले, ‘राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काय आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि जरांगे पाटील यांनाही कळले पाहिजे. त्यासाठी अहवाल वेबसाईटवर जाहीर करा. दोन दिवसांची वाट पाहण्याची गरज काय ?  मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरु असल्याने त्यांची तब्येत महत्वाची आहे, त्यांच्या प्रकृतीला काय झाले तर जबाबदार कोण ? मुख्यमंत्री शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटील यांची बोलणी झाल्यानंतर 27 जानेवारीला उपोषण सोडले, गुलाल उधळला आणि प्रश्न सुटला असे सांगितले गेले. मग जरांगे यांना पुन्हा उपोषण करण्याची गरज काय पडली याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत.’